काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
यो आगामी आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेट (२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख) को १०.२८ प्रतिशत हो। राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ०.४७ प्रतिशतले न्यून देखिए पनि परिणामका हिसाबले भने अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको बताए।
शिक्षा र खेलकुदका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात ६८.९८ प्रतिशत (१ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ) शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र निवृत्त शिक्षकको पेन्सनमा खर्च हुने देखिएको छ।
संघीय तहका लागि विनियोजित ६२ अर्ब ८९ करोड ५७ लाखमध्ये ४२.१३ प्रतिशत (२६ अर्ब ५० करोड) शिक्षकको पेन्सनका लागि मात्र छुट्याइएको छ। बाँकी ५७.८७ प्रतिशत बजेट १९ वटा उपशीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने उनले बताए।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। कुल बजेटको ६९.०७ प्रतिशत स्थानीय तहमा, २.१२ प्रतिशत प्रदेश तहमा र २८.८१ प्रतिशत बजेट संघीय तहका विभिन्न निकायमार्फत खर्च हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
क्षेत्रगत रूपमा विद्यालय शिक्षामा ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत र खेलकुदमा १.७७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिए।
विद्यालय शिक्षातर्फको कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा भने १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
