अवसर बन्न सकेन कोप ३०ः बिना योजना फगत सहभागिता

संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण सचिवले यस वर्षको कोप ३० मा समापन सत्रमा बोल्दै भन्नुभयो वातावरणसम्बन्धीको एकता संसारभर जारी छ र मानव जगत् बस्नयोग्य ग्रह पृथ्वी बनोस् भनेर बारम्बार संघर्षरत छ। बस्नयोग्य पृथ्वीका लागि संसारभरबाट नीति–नियम र योजनाकारहरूको भेला हुने महाकुम्भ मेला नै हो , कोप। जलबायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन यस वर्ष ब्राजिलको बेलेमा शुक्रबार समापन भयो। हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्धाहरूले ब्राजिलमा राम्रै विमर्श हुने अनुमान थियो। यस वर्षको गतिविधिलाई एक टकमा हेर्दा कोप दुइ हिस्सामा विभाजित भएको भन्न सकिन्छ।

एकातिर अनुकुलन वित्त कोष एडप्टेसन फण्डलाई तीन गुणाले २०३५ सम्ममा बढाउने ऐक्यबद्धता हुँदै गर्दा नेपाल लगायत निम्न विकसित मुलुकहरूमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा कुनै शंका छ्रैन। तर, अर्कातिर भने पेट्रोलियन पदार्थको प्रयोगलाई पूर्ण विस्थापन गर्नका लागि ठोस रोडम्याप बनाउन सकेको पाइएन। कोप ३० को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ‘न्यायपूर्ण रूपान्तरण’ मेकानिजम हो, जसले सारा संसारका कामदार र समुदायहरूलाई न्यायसम्मत संक्रमणको आश्वासन दिएको छ। यदि हामी जलवायु अभियानको केन्द्रमा सामाजिक न्याय राख्छौँ भने अझ बढी महत्वाकांक्षा सम्भव छ। कुनै पनि ऋइए निर्णयले मानवअधिकार, श्रमिक अधिकार, स्वदेशी जनजाति, अफ्रो-वंशजहरूको अधिकार, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, युवाहरूको विकासजस्ता क्षेत्रहरूमा यति व्यापक र महत्वाकांक्षी भाषा समाहित गरेको थिएन।

धनी राष्ट्रहरूसँग सम्रग संसारका विकासोन्मुख तथा निम्न विकसित राष्ट्रहरूसँगको एकै ठाउँमा हुने यस भेलाको ठूलो महत्त्व रहन्छ। अझ त्यो महत्व झनै बढ्छ यदि जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय हिसाबले उक्त मुलुक संसारको निकै कममध्ये एक हुन्छ। जस्तैः नेपाल। नेपालमा भौगोलिक हिसाबले निकै विविधता भएको देश हो भन्ने कुरामा संसारको एकमत छ।

संसारको सबैभन्दा अग्लोदेखि कुनै बेला त होचोसम्म पनि यो सानो भूभागमा अटाएको थियो। त्यसर्थ नेपालको महत्व वातावरणीय हिसाबले निकै माथि रहेको कुरालाई सजिलै आँक्न सकिन्छ। यद्यपि, यस किसिमको भौगोलिकता भएको देशमा चुनौतीको सामना पनि हरेक वर्ष भइरहन्छ। जैविक प्रकोपको नाममा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने उथलपुथल भोग्नुपरेको नेपालजस्तो मुलुकको कोप ३० मा सहभागिताको कुरा उक्काउने हो भने अलिकति लज्जास्पद छ।

लज्जास्पद यस अर्थमा कि झण्डै ६० वटासम्म एक दिनमा समानान्तर बैठक हुने ठाउँमा नेपालको त्यो सानो टोली कता प्रतिनिधित्व गर्छ र कता गर्दैन? कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नेतृत्वको ९ सदस्य टोलीले यसको समीक्षा उतै गर्‍यो होला कि घर फर्किएर गर्नेछ? प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा ठूलो टोली बनाएर गएको भए राम्रो हुने थियो यसको हकमा तर नेपालमा जन्मिएको पछिल्लो समयको गतिविधिले त्यो कुरा बाधा पुर् यायो भन्दासम्म हामी बुझ्न सक्छौँ तर सचिव स्तरबाट उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन भएपछि भने नेपाल यस विषयमा खास संवेदनशील हुन नसकेको संसारले अर्थ नलगाउला ?

नेपालमा लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा काम गरिरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायसँग छलफल नगर्नुले नेपालको सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यरत कर्मचारीतन्त्र कुन हदसम्म जरुरी कुरालाई उपेक्षित गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।

कर्मचारीतन्त्रको विफलता

यो सरकारको लोकप्रियताको मोहले नेपालको उपस्थिति फितलो हुने देखिएको प्रक्षेपणलाई प्रतिनिधि मण्डलले पनि गलत सावित गरेर फर्किन भने सकेन। सत्तामा आसीनहरू मात्र नभएर यसको दोष भने कर्मचारीतन्त्रमा बसेका उच्चपदस्थलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा कि, राष्ट्रिय स्थिति पत्रजस्तो कागजात जुन कोप जानुअघि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग कुराकानी, छलफल र समन्वय गरेर मात्र तयार पारिन्छ यसको जानकारी कर्मचारीतन्त्र अर्थात् हाम्रा ब्युरोक्र्याटहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ तर यस वर्षको राष्ट्रिय स्थितिपत्रलाई हतारमा लतार गरियो वा भनौँ बहानाको आडमा भद्रगोल गरियो।

नेपालमा लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा काम गरिरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायसँग छलफल नगर्नुले नेपालको सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यरत कर्मचारीतन्त्र कुन हदसम्म जरुरी कुरालाई उपेक्षित गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।

नेपालका मुद्दा हिमाल पग्लिएका मात्र हुन् कि तराईमा खडेरी लागेका पनि हुन्? मानवीय जीवनलाई सबैभन्दा नजिकबाट कुन कुराले बढी प्रभाव पारिरहेको छ ? र यसको प्रभावलाई कोपमा हामीले कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा छलफलको टेबुलसम्म पनि नआएपछि गत वर्षको सगरमाथा संवादलाई नौटंकी नाचको संज्ञा दिन हिच्किचाउनु पर्दैन। कृषिमन्त्रीकै नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपालमा हामीले गत वर्ष भोगेको कृषि समस्याको मुद्दामा एक शव्द बोलिएन। यस वर्ष पनि भित्र्याउने बेलाको धानमा वर्षाले क्षति पुर् यायो। कृषि प्रविधिमा लगानी गरेको भए धान काटेर खेतमै सुकाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो।

जलवायु संकट बढ्दै गएका दृष्टान्तले अनुकूलन अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउँछ। अनुकूलनमा नागरिक संघसंस्थाको सहयोगमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सानातिना प्रयास भएका छन्, तथ्यांक सरकारसँग छैन।

निष्कर्ष

वास्तममा भन्ने हो भने हामीले पछिल्लो समय देखेको नेपालको समस्यालाई उजागर गर्न के कुराले रोक्यो ? संसारको बढ्दो तापक्रमले जलवायु परिवर्तन भएका छन् । नेपाल जस्तो देशमा हिमपहिरो गएर अस्तव्यस्त हुने, तराईमा खडेरी परेर जनजीवन निकै व्याकुल हुने जस्ता कुरुप यर्थाथ हामीबीच हँुदा हामी आफ्नै मानिसहरुका पीडा राख्न नसक्ने कस्तो मुलुकको कस्तो प्रतिनिधि ? साथै, दैनिक ज्यालादारी गरेर अपरान्ह्को घाममा काम गर्ने तराईका बासिन्दाहरुको मुद्धा किन जलवायु परिर्वतनमा नेपालको मुद्धा बन्न सकेन ? तराईमा लाग्ने हाटबजारको अस्त व्यस्तता जहाँ खानेपानीको अभाव छ, कल जडान गर्दा पानी आउँदैन, यी मुद्धा हाम्रा भए पनि किन हामी योजनाबद्ध ढंगले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सघं संस्थासँगको समन्वयमा यी मुद्धा पस्किन सक्दैनौँ ?

र्मसी र्कप्स् नेपालले हालै गरेको असुन्धान अन्र्तगत तराईका करिब ७० नगरपालिकाहरुका ३४५ विद्यालयमा करिब ९१ प्रतिशत विद्यालयहरुमा बढ्दो तापक्रमका कारण समस्याहरु पाइयो । तातो हावा अर्थात् लू का कारण औसतमा करिब ११ दिन विद्यालयहरु बन्द गर्नु परेको पाइएको छ । यी र यस्ता अनुसन्धानले देखाउँछ यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुका लागि पनि नेपाल सरकारको यो लज्जास्पद प्रतिनिधित्व कति उद्देक लाग्दो छ । सरोकारवाला हरु निराश थिए र यो वर्षको कोपको सहभागितापछि उनीहरु थप निराश हुनुको विकल्प सरकारले दियो र ?

लामो समयदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनका नाममा पाउने अनुदानदेखि ऋणसम्म माथिल्लो निकायमै झ्वाम भएपछि खडेरी परेर खेत सुकेको थारूले कहिले थाहा पाओस् कोपको उपस्थिति, धानबालीलाई वर्षाले नाश गरेको लिम्बूले कसरी थाहा पाओस् कि संसारमा यस्ता गोष्ठी पनि हुन्छ र यस्ता गोष्ठीले यस विषयलाई समाधान गर्न विचार, विमर्श र हस्तक्षेप गर्छ भनेर।

हामीलाई ऋण हैन, अनुदान दिनुस् भन्न र केही साना मझ्यौला कागजमा सही गर्न कोप गइराख्नु पर्दैन। मगन्ते आचरणले हामीलाई पुर् याउने कतै होइन। विदेश भ्रमण, केही दिनको छुट्टी र मोजमस्ती होइन, कोपको सहभागिता। यो एउटा अवसर बन्न सक्थ्यो जुन नेपालले गुमायो सधैँ झैँ यस वर्ष पनि!