- पृथ्वीको तापक्रम लगातार बढ्दै गएकोले जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य, कृषि, र पूर्वाधारमा गम्भीर असर गरिरहेको छ।
- नेपालका हिमनदीहरूको पग्लने गति तीव्र हुँदै गइरहेको छ, जसले पानी सुरक्षामा ठूलो खतरा सिर्जना गर्दछ।
- जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न जलवायु–स्मार्ट कृषि, ऊर्जा विविधता र पूर्वानुमान प्रणालीहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ।
पृथ्वीको तापक्रम लगातार बढ्दै गएको छ र अब यसले जोखिमपूर्ण स्तरमा पुगेको संकेत दिएको छ।जलवायु परिवर्तनले हाम्रो दैनिक जीवन प्रभावित हुदैँ आएको छ। यसले हाम्रो स्वास्थ्य, खेतीपाती, पानीका स्रोत, सडक–पुल जस्ता पूर्वाधार, र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पुर्याइरहेको छ।
राष्ट्रिय एरोनोटिक्स तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (NASA), राष्ट्रिय महासागर तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (NOAA), र विश्व मौसम संगठन (WMO) जस्ता वैज्ञानिक संस्थाले प्रकाशित गरेका तथ्यांकले जलवायु परिवर्तन अहिले निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरेसले समेत विश्व अब तातो युगबाट उम्लिने युगमा प्रवेश गरेको चेतावनी दिएका छन् ।
नासा र एनओएएका अनुसार सन् २०२४ आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको छ। पृथ्वीको तापक्रम १८५०–१९०० को औसतभन्दा झण्डै १.४७ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ, र धेरै महिनामा तापक्रमले १.५ डिग्रीको सीमा समेत पार गर्यो। समुद्रको ताप असामान्य रूपमा बढेको छ, हावामा अत्यधिक आर्द्रता बढेको र विश्वभर समुद्री सतह लगातार उक्लिरहेको छ।
डब्लुएमओले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले समुद्रको ताप ऊर्जा पछिल्ला ६५ वर्षमा कहिल्यै नभएको अवस्थामा पुगेको पुष्टि गर्छ। यसले समुद्र झन् तातिँदै गएको र त्यसको प्रभाव विश्वभरि फैलिएको छ। यस्ता परिवर्तनले आँधीबेहरीलाई तीव्र बनाउने, मनसुनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने र मत्स्य स्रोतमा जोखिम उत्पन्न गराउँछ ।
सरकारबीचको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञ प्यानल छैटौँ मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनिअहिले पृथ्वी १.४–१.५ डिग्री सेल्सियससम्म तातिसकेको छ र यदि यसमा थप ०.५ डिग्रीको वृद्धि भयो भने धेरै प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, र मानव समाजले आफूलाई अनुकूल बनाउन सक्ने क्षमता गुमाउँदै जान सक्ने चेतावनी दिएको छ।
हिन्दकुश–हिमालय र नेपालका हिमनदीहरूको अवस्था
एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय केन्द्र (ICIMOD) कोअध्ययनले हिन्दकुश–हिमालयमा हिमनदीहरूको ह्रास तीव्र भएको देखाएको छ । यस क्षेत्रमा हिमनदीहरू पग्लने गति पछिल्ला २० वर्षमा झन् तेज भएको छ। वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ—यदि हालको जस्तै उच्च उत्सर्जन जारी रह्यो भने सन् २१०० सम्ममा हिमनदीको करिब ८० प्रतिशत भाग घट्न सक्छ।
यो केवल हिमालको सुन्दरता हराउने कुरा मात्र होइन, दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको पानी सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने ठूलो संकट हो। नेपालका प्रमुख नदीहरू गण्डकी, कर्णाली, कोशी प्रणालीमा बहावको अनियमितता देखिन थालेको छ, जसले भविष्यमा पानीको उपलब्धता, सिँचाइ, जलविद्युत् र दैनिक जीवनमा थप समस्याहरू ल्याउन सक्छ।
नेपालमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) का घटनाहरू बढ्दै छन्। सन् २०२४ को अगस्तमा खुम्बु क्षेत्रको थामेमा आएको हिमताल बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो। त्यस्तै, सन् २०२५ को जुलाईमा नेपाल–चीन सीमा नजिकै भएको GLOF ले पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र जनधनमा गम्भीर असर पुर्यायो।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार, हिमतालहरू बढ्दो तापक्रमका कारण अस्थिर हुँदै गएका छन् र भविष्यमा यस्ता बाढीको संख्या अझ बढ्ने खतरा छ।
नेपालमा देखा पर्न थालेका जलवायु प्रवृत्ति र प्रभाब
नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर महसुस गर्न थालेको छ, जसमा बढ्दो तापक्रम प्रमुख हो । सन् २०२५ को गर्मीयाममा, इसिमोड र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार काठमाडौँ उपत्यका, तराई लगायत देशभर अत्यधिक गर्मी र आर्द्रता रह्यो।
दोस्रो, बढ्दो गर्मीका कारण स्वास्थ्य जोखिम उल्लेख्य रूपमा बढेका छ। अत्यधिक पसिना, निर्जलीकरण, मिर्गौला समस्या र गर्मी–स्ट्रोकका केसहरू अस्पतालहरूमा बढेका छन्, जसले विशेषगरी बाहिरी श्रमिक, वृद्ध र बालबालिकालाई बढी प्रभावित पारेको छ।
तेस्रो, अत्यधिक वर्षा र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएको छ। तातो वातावरणले बढी आर्द्रता समेट्ने भएकाले एक्कासी भीषण वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले शहरी क्षेत्रहरूमा ढल अवरुद्ध भई शहरी बाढीको संकेत दिएको छ। गत अक्टोबरमा काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी नेपालमा भएको अनपेक्षित वर्षा, बाढी र पहिरो यसको उदाहरण हो।
चौथो, पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरो र कटानको जोखिम बढेको छ। वर्षा र हिमनदी पग्लने असन्तुलनका कारण पहिरोका घटनाहरू तीव्र भइरहेका छन्। सन् २०२१ को मेलम्ची प्रकोपअत्यधिक वर्षा, पहिरो, कटान र आकस्मिक बहावको श्रृंखलायही जोखिमको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालका लाखौँ किसानको रोजगारी र देशको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। अनियमित मनसुनका कारण धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली उत्पादनमा ठूलो दबाब परेको छ। तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली स्थिर रूपमा सञ्चालन नहुँदा खेतबारीको उत्पादन क्षमता घट्दो छ।साथै, वर्षाको अत्यधिक वृद्धि वा कमी र नदीको बहावमा आउने तीव्र उतारचढावका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा पनि प्रभाव परेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर महसुस गर्न थालेको छ, जसमा बढ्दो तापक्रम प्रमुख हो । सन् २०२५ को गर्मीयाममा, इसिमोड र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार काठमाडौँ उपत्यका, तराई लगायत देशभर अत्यधिक गर्मी र आर्द्रता रह्यो।
जलवायु परिवर्तनजन्य चुनौतीहरू समाधान गर्न अब जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रविधि, सही समयमा जानकारी दिने मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली, खडेरी र अत्यधिक गर्मी सहन सक्ने बालीको विकास, र पानी बचत गर्ने सूक्ष्म सिँचाइ प्रणाली जस्ता उपाय अनिवार्य भएका छन्।
बारम्बार हुने बाढी–पहिरोका कारण राजमार्ग, स्थानीय सडक, विद्युत् परियोजना र बजार क्षेत्रजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ। यी संरचना बारम्बार बिग्रँदा योजना विस्तार र मर्मत–सम्भारमा खर्च बढ्दै गइरहेको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप बोझ सिर्जना गरेको छ।
योजना निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई अब समावेश नगर्ने हो भने देश भित्र गरिबी बढ्ने मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक असमानता पनि झनै गहिरिने खतरा छ।
नेपालका प्रतिबद्धता र चुनौती
नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र अनुकूलनका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार नेपालले सन् २०४५ भित्र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, सन् २०२५ मा प्रस्तुत गरिएको NDC 3.0 ले स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, जलवायु अनुकूलन, र समुदायको सहनशीलता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिएको छ।
यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रको जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC) र क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर (CAT) का मूल्याङ्कनहरूले नेपालको समग्र प्रगति अझै ‘औसत’ स्तरमै रहेको देखाएका छन्। नेपाललाई यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव र पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिनाइ भइरहेको छ। साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा नीति–प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमै लैजान झनै कठिन भइरहेको छ।
नेपालका लागि व्यावहारिक कदमहरू
जलवायु परिवर्तनका जोखिम लगातार बढ्दैछन्, अब नेपालले जलवायु सहनशीलता निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसका लागि निम्न प्राथमिकतालाइ अघि बढाउन आवश्यक छ।
१.गर्मीका लहरबाट हुने जोखिम घटाउन प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नु आवश्यक छ। शहर तथा जोखिमयुक्त स्थानमा शीतल आश्रयस्थल स्थापना गर्नुपर्छ। साथै, बाहिरी वातावरणमा काम गर्ने श्रमिकका लागि अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
२. विभिन्न प्राकृतिक विपदका जोखिम बुझ्न विस्तृत जोखिम नक्सांकन अनिवार्य छ। शहर र बस्ती वरपरका ढल–निकास प्रणाली सुधार्नुपर्छ। हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) सम्भावित क्षेत्रमा समुदाय–आधारित चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।
३.जलवायु परिवर्तनका उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै जलाशयमा आधारित जलविद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्छ। सौर्य र पवन ऊर्जा विस्तार गरी ऊर्जा स्रोतलाई विविध बनाउन आवश्यक छ। साथै, विद्युत् आपूर्तिलाई स्थिर र विश्वसनीय बनाउन लचिलो विद्युत् ग्रिड विकास गर्नुपर्छ।
४.कृषि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न जलवायु–स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ। खडेरी, गर्मी र अत्यधिक वर्षा सहन सक्ने बालीको विकास र प्रयोग आवश्यक छ। मौसम सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना किसानसम्म छिटो र सरल ढंगले पुर्याउने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ।
५.जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। नीति र कार्यक्रमहरूको प्रगति निगरानी गर्न पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ। सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर साझेदारीमा काम गर्दा परिणाम छिटो र प्रभावकारी हुन्छ।
गर्मीको खतरा पहिचान गर्न अत्यधिक पसिना आउने, कमजोरी महसुस हुने, वा टाउको दुख्नेजस्ता संकेतलाई पहिले नै चिन्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। बाहिरी काम गर्दा मौसमअनुसार योजना बनाउनु आवश्यक छ।
वर्षा पानी संकलन, घर र टोलमा बाढीबाट बच्ने उपाय अपनाउनु, तथा रूख रोप्नेजस्ता गतिविधिहरू व्यक्तिगत जिम्मेवारीका महत्त्वपूर्ण भाग हुन्। साथै, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, दिगो यातायातको अभ्यासर प्रदूषण कम गर्ने प्रयासहरूमा नागरिकको सक्रिय सहकार्य आवश्यक छ।
निष्कर्ष
बढ्दो तापक्रम र मौसमजन्य घटनाहरूले नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्रहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्दै आएका छन्। समयमै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, बलियो र लचिलो पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, र जलवायु–स्मार्ट कृषि जस्ता लागत–प्रभावकारी उपाय अपनाउन सके जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ।
सन् २०२५ देखि २०३० सम्म लिने नीतिगत निर्णयहरूले नेपालले जलवायु संकटलाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। ढिलाइ भयो भने परिणामहरू नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा छ। त्यसैले नेपालका नीति निर्माता, स्थानीय सरकार र सबै नागरिकले आजैदेखि सहनशील र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ।
(लेखक बराल शिक्षा, जलवायु तथा वातावरण, सूचना प्रविधि र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
