गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनलाई निकास दिन आगामी फागुन २१ मा चुनाव घोषणासहित गठित अन्तरिम सरकारले १०० दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको छ। अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र कसैलाई पनि भोट नहाल्ने अर्थात “नन् अफ द एबोभ (नोटा)” को प्रावधान मतपत्रमा राख्ने भनी सरकार र जेन–जीबीच २४ मङ्गसिरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एजेण्डामा गत पुस ७ मा सरकारले गरेको दल, निर्वाचन आयोग, जेन-जीसहित सरोकारवाला सँगको छलफलमा यी विषय आगामी फागुन २१ मा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएसँगै विषय अझै पेचिलो बन्दै गएको छ।
‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डिङ
निवर्तमान सरकारले नेपालमा दर्ता हुन नआएको भन्दै मेटा, एक्स, लिङ्कडइन, डिस्कोर्डलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा “जेन-जी” को आह्वानमा गत भदौ २३ र २४ मा प्रदर्शन भयो। आन्दोलनपूर्व टिकटक, रिल्स, स्न्यापच्याट, रेडिट, इन्स्टाग्राम, एक्सजस्ता प्लेटफर्ममा नेता, तिनका सन्तान र आफन्त ट्रोल बनाइए। “आवर ट्याक्स इज नट योर लक्जरी” (तिम्रो ऐस आरामको लागि हामीले कर तिरेको होइन), “मनि-मनि”, “करप्सनफ्रिनेपाल” र “नेपो बेबी”, “नेपो किड्स” अर्थात राज्य संयन्त्रको उच्च ओहोदामा आसिन र तिनका सन्तानको मोजमस्ती र सभ्रान्त जीवनशैलीको फोटो, भिडियो, मिम्स, सिटपोष्ट, प्रतीक, झण्डा, ग्रफिटीहरूको ‘ह्यासट्याग क्याम्पियन’ भाइरल बन्यो। छोटो समयमा लाखौँ अपलोड, डाउनलोड्स्, पोष्ट, रिपोष्ट, ट्वीट्स, रिट्वीट्स, डुयट्स, शेयर, लाइक, रियाक्सन्स, सेभ हुनुको साथै ‘मास ट्रोलिङ’ भए। विगत ३५ वर्षदेखि राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग भएको, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नीतिगत एवं तहगत भ्रष्ट्राचार संस्थागत भएको भन्ने नारा घन्के। यसले डिजिटल नेटिभमा नकरात्मक उर्जा सञ्चार गरायो।
जेन-जी प्रदर्शन
शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। ७६ होनाहर नागरिकले ज्यान गुमाएको र १,८०० घाइते मध्ये २०० जना अद्यपि उपचाररत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। २३ गतेको हिंसाको प्रतिकारमा २४ गते आगजनी र तोडफोडमा भए। सर्वोच्चसहित अदालतका मिसिल खाक बनाइए। सिंहदरबार, मन्त्रालय, मन्त्री निवास, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत कार्यालयलगायत केयौँ सरकारी भवनसँगै अभिलेखहरू पनि खरानी भए। विभिन्न सार्वजनिक, संस्थागत र निजी संरचना र सम्पत्ति ध्वस्त पारिए। विभिन्न शैक्षिक, सञ्चार, होटल, पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रका भवन र सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीका निसाना भए। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र उद्यमीका घर र व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट पारिए। अर्थात हुन नहुने र हुनु नपर्ने जति सबै भए। नेपालको इतिहासमा यो हालसम्मकै ठूलो र भयावह घटना हुन पुग्यो।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्दा कूल २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामध्ये १८ वर्षमाथिका मताधिकारप्राप्त २ करोड ३ लाख अर्थात ७० प्रतिशत र नेपाल बाहिर बस्ने २१ लाख ९० हजार उल्लेख छ। नेपालमा बस्ने जनसंख्यामध्ये सन् २०२५ को मध्यसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूको संख्या ५० लाखभन्दा बढी भएको मानिन्छ। भारतमा बस्ने ५० लाख र अन्य सार्क मुलुकमा बस्ने ३५ लाख यसमा समावेश छैनन्। यसरी हेर्दा कूल जनसंख्याको आधी जनसंख्या नेपाल बाहिर रहेको अनुमान छ।
गत स्थानीय चुनावमा १ करोड ७९ लाख मतदातामध्ये ६४ प्रतिशतले मतदान गरेभने ३६ प्रतिशत अनुपस्थित रहे। जेन-जी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिङ्क गरी अनलाइन बायोमेट्रिक डेटा अपलोड गर्ने सुविधा प्रयोग गरी १० लाखभन्दा बढी थपिई फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनार्थ मतदाता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ।
अध्यागमन विभागका अनुसार अहिले दैनिक २,३०० युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि जान्छन् जुन वार्षिक ८ लाख ४० हजार हुन्छ। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो त्रैमासिकमा १ लाख ७० हजारभन्दा बढी भएको वैदेशिक रोजगार विभागको दाबी छ। श्रम स्वीकृति नलिने र भारतको बाटो बाहिरिने यसमा समावेश छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले आ.व. २०२३/२४ मा १,१२,५९३ ‘नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र’ जारी गरेको आधारमा वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भिषामा बाहिरिन्छन्। ८०० भन्दा बढी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरर्णार्थी बनाई अमेरिका पठाएको अभियोगमा सिआइबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा र अख्तियारले २०८१ असोजदेखि २०८२ जेठ ९ महिनाको अवधिमा मात्र २५७ नेपालीलाई भिजिट भिषामा विदेश पठाउँदा भ्रष्ट्राचार गरेको भनी ७ करोढ ९८ लाख बिगो दाबी गरी विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेकोबाट पनि सो अवधि बाहेकको मानव तस्करीको तथ्याङ्क भयावह हुने देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने रिमिटेन्सको छ। वार्षिक १४ देखि १७ खर्ब रिमिटेन्स पठाउने मतदाता मतदानको दिन भौतिकरूपमा उपस्थित भई मतपेटिकामा भोट खसाल्न नसक्दा उसलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु लोकतान्त्रिक समावेशीकरण र समन्यायको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त नहुने आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा पनि यो समूहको महत्त्वपूर्ण भूमिका र प्रतिनिधित्व देखियो।
रिमोट फ्रेन्चाइज:
यसमा आफू मतदाता रहेको भन्दा बाहिरको तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई मत हाल्न पाउने सुविधा हो। जसमा कागजी मतपत्र वा रिमोट भोटिङ मेसिन (आरभिएम) प्रयोग हुन्छ।
इ-भोटिङ:
इ-भोटिङ कम्प्युटर र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा गरिने मतदान हो। यसमा मत हाल्ने, रेकर्ड गर्ने र गणना कार्य कम्प्युटरजडित इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) ले गर्छ। यसमा उम्मेदवार वा पार्टी वा दुवैको डिजिटल स्क्रिनमा दिएको विकल्पमा मतदाताले टचस्क्रिन, बटन वा कम्प्युटर इन्टरफेसमार्फत दिएको मत रेकर्ड हुन्छ। इभिएम सर्भरमा जम्मा भएका मत स्वचालित रूपमा गणना गरेर नतिजा निकालिन्छ। उक्त नतिजा भोटर-भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रायल (भिभिपिएट) अन्तर्गत कागजमा प्रिन्ट गरेर सुरक्षित राखिन्छ। यो सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन अधिकारीहरूको नियन्त्रण र रेखदेख तथा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न हुन्छ।
सरसर्ती हेर्दा यो प्रविधि द्रुत देखिए पनि मेसिन वा सफ्टवेयरको प्राविधिक त्रुटि, साइबर आक्रमण, ह्याकिङ र निर्वाचन अधिकारीहरूको मिलिभगतमा प्रोक्सी मतदानको जोखिमले भोट सत्यापनको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसमा कागजको मतपत्रमा प्रकट मत अप्टिकल स्क्यानरको सहायताले कम्प्युटरद्वारा गणना गर्ने तथा सिधै इभिएममा हालिएको डिजिटल मत गणना गर्ने ‘डाइरेक्ट-रेकर्डिङ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन’ (डिआरइ) गरी दुई तरिका अपनाइन्छ। नेपालले २०६४ को संविधानसभा चुनावमा काठमाडौँ, मोरङ, धनुषा, कास्की, रोल्पा र कञ्चनपुर गरी ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा इभिएम मतदान परीक्षण गरेको थियो। राजनीतिक सहमति, कानूनी आधार, प्राविधिक क्षमता र भरोसासम्बन्धी बहसको कारण पछिल्ला निर्वाचनमा प्रयोग गरिएन।
आइ-भोटिङ:
यो मतदाताले इन्टरनेटजडित कम्प्युटरमार्फत कुनैपनि स्थानबाट मतदान गर्ने डिजिटल प्रणाली हो। यसबाट विदेशबाट पनि अनलाइन मतदान गर्न सकिन्छ। यो प्रणालीमा मतदाताले आफ्नो डिजिटल खातामा स्मार्ट कार्ड, इ-कार्ड, मोबाइल आइडि सुरक्षित पिनकोड प्रमाणीकरणद्वारा लगइन गर्ने व्यक्ति सही प्रयोकर्ता भए नभएको आधिकारिक वेबसाइट वा एपद्वारा परीक्षणपश्चात सही ठहरेमा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार उम्मेदवार वा पार्टी वा दुवैको डिजिटल मतपत्रमा पहुँच पाउँछ। त्यसमा उपलब्ध विकल्प छनौट गरी प्रविष्ट गरेको मत सङ्केतलाई कम्प्युटर वा एपले इन्क्रिप्ट गरेर मत सङ्कलन सर्भरमा पठाउँछ। मतदाताको डिजिटल हस्ताक्षर र रजिस्ट्रेशनको गोप्यता प्रत्याभूतिको लागि मत सही भण्डारण भए नभएको संपरीक्षण गर्न प्रत्येक मतको टाइम स्ट्याम्प सिर्जना हुन्छ। मतगणनाको बखत प्रणालीले मतदाताको पहिचान हटाएर सर्भरमार्फत देखाएको इन्क्रिप्टेड मतलाई डिक्रिप्ट गरेर गनिन्छ। यसमा सुरक्षाको लागि इण्ड-टु-इण्ड इन्क्रिप्सन, डिजिटल हस्ताक्षर, सुरक्षित सर्भर र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण संयन्त्रहरू प्रयोग हुन्छन्। प्रमाणीकरणका जति नै समुन्नत संयन्त्र अपनाए पनि अदृश्य प्राविधिक त्रुटिका कारण परिणामको विश्वासनीयताप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तसर्थ धेरै देशले यसलाई निकै सावधानीपूर्वक वा सीमित रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन्। यो प्रणाली इस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड, क्यानडा, अमेरिका र फ्रान्समा प्रयोग गरिएको छ। सुरक्षा विज्ञहरूले अनलाइन मतदानमा ह्यकिङ, आइटी प्रणालीमा साइबर आक्रमणजस्ता सुरक्षा समस्याहरूको खतरा औँल्याएका छन्।
इ-भोटिङका डिजिटल पूर्वाधारहरू:
इ-भोटिङ प्रणालीको विश्वासनीयताको मानकहरू सुरक्षित प्रमाणीकरण, गोपनीयता, इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन आदि हुन् । एकीकृत बहुतह सुरक्षित प्रविधियुक्त मतदानको ‘पब्लिक कि इन्फ्रास्टक्चर’ (पिकेआइ) प्रमाणीकरणको लागि भोटर आइडी, मोबाइल आइडी वा स्मार्ट कार्डजस्ता डिजिटल आइडी प्रयोग हुन्छन् । इस्टोनियाले प्रयोगमा ल्याएको सयौँ सर्भरजडित ‘एचटिटिपिएस/टिएलएस’ इन्क्रिप्सनयुक्त ‘इ-भालिमाइज्ड डट इइ’ सुरक्षित मतदान प्लेटफर्म वा वेब पोर्टल वा एप र मतदाताको प्रमाणीकरणपश्चात् परिचय गोप्य राख्ने ‘होमोमोर्फिक इन्क्रिप्सन’ वा ‘मिक्स-नेट’ इन्ड-टु-इन्ड प्रमाणीकरण इन्क्रिप्सन र क्रिप्टोग्राफी प्रविधि यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।
इस्टोनिया र स्वीजरल्याण्डका विदेशमा बस्ने मतदाताहरूले दूतावास वा कुटनीतिक नियोगमा उपस्थित नभइकन इन्टरनेट सुविधायुक्त कुनैपनि स्थानबाट डिजिटल वा मोबाइल आइडी प्रयोग गरेर मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । त्यसैगरी अष्ट्रेलियाले सन् २०१६ र २०१९ मा एसएमएस वा इमेल टोकनमार्फत अनलाइन भोट हाल्न दिएको सुविधा साइबर सुरक्षा उल्लङ्घन भएको कारण बन्द गरी हाल हुलाकमार्फत एबसेन्ट भोटिङ प्रणाली अप्नाएको छ ।
अमेरिकी हाइब्रिड मोडेल:
अमेरिकाले सङ्घीय मतदान सहायता कार्यक्रम (एफभिएपि) ले विदेश यात्रा वा बसाइमा रहेका सबै नागरिकहरू लाई ‘अनुपस्थित मतपत्रहरू’ (एब्सेन्टी ब्यालोट्स) मार्फत मतदान गर्न सुविधा दिन्छ । यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न चाहने मतदाताहरूले इमेल वा पोर्टलमार्फत इलेक्ट्रोनिक रूपमा प्राप्त मतपत्रहरूलाई प्रिन्ट गरी मत सङ्केतपश्चात् हस्ताक्षर गरी हुलाक वा मेल मार्फत वा सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक अपलोड मार्फत फिर्ता गर्नुपर्छ । यो एउटा हाइब्रिड डिजिटल-भौतिक मोडेल हो जसले पहुँचको लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्छ तर लेखा परीक्षणको लागि प्रमाणित पेपर ट्रेल र भौतिक हस्ताक्षर अभिलिखित गर्छ ।
नेपालमा इ-भोटिङ डिजिटल पूर्वाधार:
नेपालको निर्वाचन आयोग र अन्य सरकारी डेटाबेसहरूले ठूल्ठूला ह्याकिङ र साइबर हमला सामना गरिसकेका छन्। २०१७ मा पासपोर्ट विभाग, सुरक्षा निकाय, महालेख परीक्षकलगायत ५८ वटा सरकारी वेबसाइटहरू, २०२३ मा सिंहदरबारस्थित एकिकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, २०२४ मा दुईपटक र २०२५ मा एकपटक गरी निर्वाचन आयोगमा मात्रै तीनपटक, २०२५ मै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण कार्यालयमा साइबर आक्रमण भई डेटा चुहावट वा चोरी भएको तितो अनुभव छ। यसले नेपालका संवेदनशील डेटा भण्डारण गरिएका सर्भरहरू कमजोर साइबर सुरक्षाको कारण आक्रमणको खतरामा रहेको देखाउँछ।
विश्व साइबर सुरक्षा इन्डेक्स (जिसिआइ) मा नेपाल सन् २०२४ मा टियर-३ मा छ। जिसिआइले कानूनी, प्राविधिक, संस्थागत, क्षमता, सहयोग, साइबर आक्रमण, दोहोरिइरहने घटनाका आधारमा गर्ने रेटिङमा नेपालको स्थान ९० देखि १०० मा पर्छ।
नेपालमा इस्टोनिया, स्वीजरल्याण्ड र अष्ट्रेलियाले अपनाएकोजस्ता बलिया डिजिटल पूर्वाधार अभाव छ। नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्कामा पाएको फ्रेञ्च आइटी कम्पनी आइडिएमइए विवादमा तानियो। यसले सङ्कलन गरेको नागरिकका हस्तरेखा, अनुहार, आइरिसजस्ता बायोमेट्रिक डेटाहरू विदेशी सर्भरमा स्टोर भएको आशङ्काले गर्दा यदि कम्पनीले नचाहेको अवस्थामा नेपालीको डेटा पहुँच, डेटा सुरक्षा र सुरक्षा उल्लङ्घनको खतरा एवं डेटा चुहावट, उक्त कम्पनीको प्रणाली ह्याक भएको अवस्थामा हुनसक्ने लाखौँ डेटा चोरीको सम्भावना र साइबर आक्रमणको जोखिमको खतरा विद्यमान छ।
सुरक्षित अनलाइन मतदानका लागि ‘बग’ वा प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई पासवर्ड, बायोमेट्रिक, क्रिडेन्सियल प्रमाणीकरण, परिचयपत्र स्क्यान, ओटिपी स्क्यामद्वारा आइडि चोरी, समानुपातिक, पहिलो हुने निर्वाचित हुने मिस्रित मत प्राणाली सम्बोधन गर्ने जटिल डिजिटल मतपत्र, बायोमेट्रिक परिचयपत्रसँग सिङ्क्रोनाइज गरिएको एकल केन्द्रीकृत रियल टाइम भोटर डेटाबेसको अभावले हुने दोहोरो नामदर्ता र फर्जी मतदानको सम्भावना चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्।
इन्टरनेट सार्वभौमसत्ताको अभाव:
नेपालमा आइटी वा साइबर सुरक्षाको कमजोरीका अलबा विदेश नियन्त्रित इन्टरनेट ब्याण्डविथका कारण हुनसक्ने ह्याकिङ र साइबर आक्रमणको खतरा अझ भयावह देखिन्छ। नेपालसँग आफ्नो छुट्टै सेटलाइट वा छुट्टै डेडिकेटेड फाइबर केबलमार्फत टियर-१ परियोजनासँग सिधै जडित सुरक्षित इन्टरनेट ब्याण्डविथ सर्भर छैन। नेपालले आयात गर्ने लगभग १ टिबिपिएसभन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथको स्रोत भारतीय र बाँकी १० प्रतिशत चीन र सिंगापुरका कम्पनी हुन्।
नेपालकै राजनैतिक दलद्वारा एकार्कालाई विदेशी दलालको संज्ञा दिई शासन सञ्चालनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोप लगाइरहेको र खेपिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विदेशी कम्पनी नियन्त्रित इन्टरनेट गेटवे वा सर्भरका कारण हुनसक्ने उच्च डिजिटल निगरानी र अवरोधका कारण इ-भोटिङ वा अनलाइन मतदानमा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा निम्तिन सक्छ। ब्याण्डविथ प्रवाहक कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको केबल वा आइटी पूर्वाधारको कारण इन्क्रिप्टेड मतमा पनि मतदाताले प्रयोग गरेको आइपी ठेगाना र रियल टाइमजस्ता मेटाडेटामा पहुँच पुर्याउने वा ट्राफिक अवरोध गर्ने वा निगरानीको खतरा, फाइबर केबल इन्डपोइन्टमा ट्यापिङ वा जासुसी चिप्स राखेर भोट डिक्रिप्ट वा डिसिफर गर्ने ‘म्यान-इन-द-मिडिल आक्रमण’ हुने सम्भावना रहन्छ। ब्याण्डविथ प्रवाहक देशसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बेला ब्याण्डविथ नाकाबन्दी वा ‘डिनाएल-अफ-सर्भिस-एट्याक’ (डिडिओएस) अवरोध हुनसक्ने, आफ्नै डेटा सार्वभौमसत्ता नभएकोले विदेशी डेटा सेन्टर हुँदै प्रवाह हुने मतपत्र बाटोमा अवरुद्ध वा मत परिवर्तन गर्नसक्ने खतरा हुन्छ। मतदाताको परिचय, मतदान गरेको स्थान, प्रयोग गरेको सर्भरजस्ता मेटाडेटा चुहावट हुने, निर्वाचनको दिन सर्भर अस्वीकार वा अवरुद्ध हुने वा साइबर सुरक्षा निरीक्षणमा ब्याकडोर पहुँच पुर्याउने सम्भावना हुन्छ।
निष्कर्ष:
निर्वाचनमा अधिकतम मतदाताको सहभागीता नै लोकतन्त्रको आधार हो। विगतको एकदशक लामो माओवादी जनयुद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले सुरक्षित भविष्यको खोजी, स्तरीय उच्चशिक्षा, रोजगारीको कारण नेपालको कूल जनसंख्याको लगभग आधी विभिन्न देशहरूमा रहेका छन्। स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचनको माध्यद्वारा मतदाताले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको चयन गर्छन्। यस्तो महान् कार्यमा अधिकतम समावेशीकरणले लोकतन्त्र मजबुत बनाउँछ। विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाई अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने नागरिकलाई उनीहरू कार्यरत स्थानबाटै अनलाइन मतदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउँदा निर्वाचनमार्फत उनीहरूको भावना र चाहनाको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। अहिले जेन-जीले उठाएको माग पनि यही नै हो।
चुनावको बखत मतदानको लागि मतदानस्थलमा सशरीर उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई विकल्प दिनु समयको माग हो। यसको लागि हाल प्रयोगमा रहेको कागजी मतपत्रमा मत सङ्केत गरी मतपेटिकामा प्रविष्ट गरिने प्रणालीको विकल्पमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम), इ-भोटिङ र हाइब्रिड गरि तीनवटा विकल्प हुन सक्छन्। नेपालले विगतमा पाइलट परियोजनाको रूपमा इभिएम प्रयोगमा नल्याएको होइन। यसमा देखिएको प्राविधिक समस्या, भोट सत्यापनको प्रश्नजस्ता कारण यसले निरन्तरता पाएन।
नेपालसँग आफ्नै छुट्टै स्याटेलाइट वा डेडिकेटेड फाइबर केबल वा सर्भरद्वारा टियर-१ परियोजनामा सिधै पहुँच प्राप्त इन्टरनेट ब्याण्डविथ नभएकोले विदेशी केबल र सर्भरमा निगरानीको सम्भावनाले इ-भोटिङ असुरक्षित असुरक्षित हुनजान्छ। भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको साइबर सार्वभौमसत्ताको अन्तराष्ट्रिय कानूनी अधिकार उपयोग गरी नजिकको समुद्री तटबाट टियर-१ परियोजनामा छुट्टै डेडिकेटेड फाइबर केबलद्वारा आफ्नै सर्भर र डेटा सेन्टर प्रयोग गरी वा अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनद्वारा सन् १९८४ मा नेपालको लागि छुट्याएको स्याटेलाइट स्लट प्रयोग गरी सुरक्षित इन्टरनेट ब्याण्डविथ प्रणाली स्थापना नगरेसम्मको लागि अमेरिकी एफभिएपी मोडेलको कागजी मतपत्रमा आधारित वा ‘अनुपस्थित भोटिङ’ प्रणाली सुरक्षित विकल्प हुनसक्छ।
अस्थिर सरकार, बारम्बार हुने संसद् विघटन र अदालती पुनस्थापना, दलहरू फुट्ने र जुट्ने क्रिया नेपालको लागि सामान्य लाग्ने नियमित परिघटना हुन्। यसले गर्दा साइबर सार्वभौमसत्ता स्थापना गर्ने वा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। निर्वाचन समाप्त भएपछि निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै सुस्ताउने र आकस्मिक रूपमा निर्वाचन घोषणा भएपछि पुनः तात्ने हाम्रो दीर्घरोग नै भएको छ। आगामी निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधारहरू समयमै स्थापना गर्न, आवश्यक कानून निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा निर्वचन आयोग र सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस्।
भर्खरै
लोकप्रिय
