- सरकारको विद्यार्थी संगठन खारेजको निर्णय लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यताविपरीत भन्दै १४ संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
- विद्यार्थी संगठन खारेजले युवाको राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
- सुधारको नाममा विचार र संगठनों स्वतन्त्रतामाथि बन्देज कुनै पनि निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भनी आरोप लगाएका छन्।
काठमाडौँ– सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै १४ विद्यार्थी संगठनले त्यसलाई लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन्।
मंगलबार कांग्रेस, एमालेलगायत १४ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नु भनेको विचारमाथिको बन्देज रहेको बताएका हुन्।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्दा युवा पुस्ताको राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुनेसमेत उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। ‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो। कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ। यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको अहिले विद्यार्थी नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
मंगलबार १४ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयवप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए तापनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको उनीहरूको आरोप छ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतिहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडि बढ्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय–सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी बहस आएको विद्यार्थी संगठनले प्रष्टाएका छन्। ‘स्ववियुमा २८ वर्षे हदबन्दी र संगठनहरूमा उमेरको हदबन्दी लगायत अन्य कैयौं सुधारका प्रयासहरू गर्दै संघ/संगठनलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। यी अभ्यासहरूले धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ र यसको प्रतिफल व्यवहारमै देखिन थालेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हकहितका लागि काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति मात्र गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
विज्ञप्ति:
भर्खरै
लोकप्रिय
