नर्वेको राजतन्त्र: विगत र वर्तमान — एप्स्टिन फाइल्सपछि अब कता?

परिचय: एसियालीदेखि स्क्यान्डिनेभियाली राजपरिवारसम्म

गत फेब्रुअरी ७ तारिखमा ‘देशसञ्चार’ मा प्रकाशित मेरो लेखमा मैले वर्तमान चकरी वंशसम्मको थाइ राजतन्त्रको निरन्तरता र परिवर्तनबारे चर्चा गरेकी थिएँ। मेरो लेखले दैवी राजसत्ताको साझा इन्डो–एसियाली ऐतिहासिक विरासतलाई विशेष रूपमा उजागर गरेको थियो। एसियाली सांस्कृतिक सम्पदाको पृष्ठभूमिमा मैले पुनरुत्थान भएको थाइ राजतन्त्र र नेपालको उन्मूलन भएको राजतन्त्रबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरेकी थिएँ। स्क्यान्डिनेभियाली “जनताका सम्राटहरू” बाहिरी रूपमा थाइ वा पूर्व नेपाली राजतन्त्रभन्दा भिन्न देखिन सक्छन्, किनकि औपचारिक रूपमा उनीहरू संवैधानिक स्वरूपमा रहे पनि कतिपय अवस्थामा अझै पनि गहिरो अधिकारवादी (Authoritarian) विशेषताहरू कायम देखिन्छन्।

यद्यपि, धेरै नेपालीहरू मलाई सोध्छन्: “नर्वे, डेनमार्क र स्विडेनले अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्र किन जोगाएर राखेका छन्?” उनीहरूको तर्क छ कि यदि स्क्यान्डिनेभियामा राजतन्त्र स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र निर्बाध रूपमा फस्टाउन सक्छ भने, नेपालीहरूले पनि सोही बाटो अपनाएर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने विकल्प किन रोज्न सक्दैनन्?

यस प्रश्नको उत्तर दिन म नर्वेको राजतन्त्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र समकालीन अवस्थाबारे चर्चा गर्नेछु—विशेषतः: नर्वेको पवित्र राजसत्ताको उत्पत्ति; सन् १९०५ मा स्वतन्त्र नर्वेले किन राजतन्त्र रोज्यो; दोस्रो विश्वयुद्धपछिका आधुनिक राजाहरूको भूमिका; राजकुमारी मार्था लुइस र उनका आध्यात्मिक दाबीहरू; र अन्ततः युवराज्ञी मेट्टे–मारिटको नाम एप्स्टिन फाइल्समा देखिएको प्रसंग।

निरंकुशताबाट आलंकारिक संवैधानिक राजतन्त्रसम्म

निरंकुश शासनबाट आजको आधुनिक आलंकारिक स्क्यान्डिनेभियाली राजतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक रूपान्तरण हुन सयौँ वर्ष लाग्यो। १६औँ शताब्दीदेखि डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनमा छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त वंशानुगत राजतन्त्रहरू विद्यमान थिए। सन् १५३७ देखि १८१४ सम्म डेनमार्क र नर्वे एउटै राजतन्त्रको अधीनमा थिए। यस लामो निरंकुश कालखण्डमा ‘राजाको कानुन’ नै सर्वोपरि हुन्थ्यो र रैतीहरूमाथि राजाको पूर्ण प्रभुत्व रहन्थ्यो। यो लामो अवधिभन्दा पहिला राजाको शक्ति ज्यादा सीमित थियो तर त्यो धेरै चलेन।

प्रारम्भिक मध्यकालीन नर्वे, जसलाई ‘भाइकिंग युग’ भनिन्छ, त्यही बेलादेखि राजकीय अख्तियारीमा दैवी शक्तिको अवधारणा सुरु भएको थियो। आधुनिक नर्वेका अधिकांश भागलाई सैन्य बलमा एकीकरण गर्ने योद्धा राजा ओलाभ हाराल्डसन (सन् १०१५-१०२५) थिए। रणभूमिमा उनको मृत्युपछि क्याथोलिक चर्चले उनलाई ‘सेन्ट ओलाभ’ (पवित्र ओलाभ) अर्थात् “अनन्त सम्राट” को रूपमा घोषणा गर्‍यो। तत्कालीन राजधानी ट्रनहाइममा उनको भव्य समाधिस्थल निर्माण गरियो, जसले शताब्दीऔँसम्म क्याथोलिक विश्वका तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षित गरिरह्यो।

साधु प्रकृतिका राजा सेन्ट ओलाभका उत्तराधिकारीहरूले आफूलाई ‘सच्चा इसाई राजा’ का रूपमा वैधता दाबी गरे। उनको व्यक्तित्व चर्चको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो। थाइल्यान्ड र नेपालमा जस्तै यहाँ पनि राजतन्त्र र राज्यको धर्मबीच एक प्रकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रह्यो। १५१७ पछि सुरु भएको लुथरन सुधार प्रक्रियाले अन्ततः पवित्र राजकीय पूजाको परम्पराको अध्याय अन्त्य गरिदियो। नयाँ निरंकुश डेनिस र नर्वेजियन राजाहरू ‘प्रोटेस्टेन्ट’ राज्य चर्चका प्रमुख बने। १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्रै एउटा ग्रामीण धार्मिक र उद्यमी आन्दोलनले राजतन्त्रको निरंकुश शक्तिलाई चुनौती दियो र प्रजातन्त्रीकरणको जग बसाल्यो। यसरी उनीहरूले शासन गरे, संस्थागत बने र सर्वशक्ति ईश्वरबाट गद्दी हासिल गरे उनीहरूले।

पहिला, १८ औँ शताब्दीको प्रारम्भमा एउटा ग्रामीण चर्चको धार्मिक र उद्यमी अभियानले राजसंस्थाका निरंकुश शक्तिलाई चुनौती दिई शताब्दी पर्यत्नको क्रमिक तर निर्णायक प्रजातान्त्रिकरणको बिउ रोप्यो यसले। स्क्यान्डिनेभियाका परम्परागत राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्भ्रान्त वर्गको वर्चस्व घटाउन लामो समय लाग्यो। सन् १८२१ मा नर्वे र १८४९ मा डेनमार्कले कुलीन वर्गको ‘पदवी’ औपचारिक रूपमा खारेज भए पनि उनीहरूले दशकौँसम्म ठूला बिर्ताहरू र राजदरबारसँगको निकट सम्बन्ध कायम राखे। यहाँ एउटा पाठ सिक्न सकिन्छ: कुलीन वर्गको पद र सुविधाहरू खोसिए पनि राजकीय संस्थाहरू परम्परागत संभ्रान्त सञ्जालमा गहिरोसँग गाँसिएर रहेका हुन्छन्। राजदरबार र प्रशासनलाई योग्यतामा आधारित (Merit-based) बनाउन र सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन अझै पनि सशक्त सुधारका उपायहरू आवश्यक देखिन्छन्।

स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र शाही कुलीन वर्गको अन्त्य?

सन् १९०५ मा नर्वेको स्वतन्त्रतापछि मजदुर युनियन र महिला आन्दोलन जस्ता लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नागरिक अधिकार प्राप्त गरे। यस्तो अवस्थामा नर्वेलीहरूले गणतन्त्र किन रोजेनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

हाम्रो राजकीय संस्थाहरू समाजमा गहिरोसँग स्थापित थिए। यद्यपि राजपरिवारलाई अब दैवी शक्ति भएका प्राणी मानिँदैनथ्यो, तर उनीहरू अझै पनि एक अलग्गै कुलीन तहका रूपमा थिए। वर्षौँसम्मको अन्तरविवाहका कारण हाम्रो देशमा विशुद्ध नर्वेली कुलीन परिवारहरू बाँकी थिएनन्। त्यसैले स्वतन्त्र नर्वेको पहिलो राजाका रूपमा नर्वेलीहरूले डेनिस राजकुमारलाई रोजे। बेलायती राजकुमारी माउड (राजा एडवर्ड सातौँकी छोरी) सँग उनको विवाह भएको थियो, जसलाई एक नयाँ राष्ट्रको लागि बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा हेरियो।

राजतन्त्र कायम राख्ने र ती राजकुमारलाई राजा हाकोन सातौँ (१९०५-१९५७) का रूपमा राजगद्दीमा आसिन गराउने निर्णय ‘जनमत संग्रह’ मार्फत गरिएको थियो। यसमा ६५ प्रतिशत जनताले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गरे। संविधानले राजालाई केही कार्यकारी शक्ति दिएको भए पनि राजा हाकोनले ती शक्तिको प्रयोगमा संयम अपनाए। तर, दोस्रो विश्वयुद्धका बेला (१९४०-१९४५) भएको जर्मन कब्जाले राजाको सक्रिय र एकीकृत नेतृत्वको माग गर्‍यो।

उनका उत्तराधिकारी राजा ओलाभ पाँचौँ (१९५७-१९९१) निकै सम्मानित र लोकप्रिय बने। उनले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला लन्डनमा निर्वासित हुँदा आफ्ना पिताले देखाएको देशभक्तिपूर्ण नेतृत्वको साखलाई थप मजबुत बनाए। यहाँ अर्को एउटा पाठ छ: संवैधानिक रूपमा आलंकारिक भए तापनि अस्तित्वको संकटको समयमा राजाहरूलाई शासन गर्ने अवसर मिल्छ। संकट समाप्त भएपछि कि त शासकले ती असाधारण कार्यकारी शक्तिहरू स्वेच्छाले त्याग्छन्, कि त कायम राख्ने बहाना खोज्छन्। नर्वेका राजाले १९४५ मा नाजीबाट नर्वेको मुक्तिपछि शक्ति त्यागेर एउटा लोकतान्त्रिक उदाहरण पेस गरे, जबकि १९५७ को थाइ सैन्य कूले पुनरुत्थानवादी थाइ राजतन्त्रलाई सेनासँग मिलेर प्रजातन्त्रलाई अवरुद्ध पार्ने बाटो खोलिदियो।

नर्डिक शान्ति र जनताको राजा

सन् १९४५ देखी नर्वेजियन, डेनिस र स्विडिसहरु समृद्धि र शान्तिका साथ वसिरहेका छन् र त्यहाँ जनताको राजा भएको मानिन्छ। आखिर विश्वका धनी र एकदमै प्रजातान्त्रिक अनि समानता लक्षित यी मुलकहरुले किन जनताको तीरोबाट अतितको विरासत मानिने संस्थालाई संरक्षित राखेका छन् त? नर्विक शान्तिका  दशकहरुमा आखिर मुलुकमा त्यस्तो संकटको अवस्था थिएन जसका कारण नागरिकहरुका लागि एउटा अनिर्वाचित अनि सवैलाई एकसुत्रमा वाँड्ने व्यक्तित्वको वरिपरि देखिनु आवश्यक थियो।

तर, आश्चर्यको कुरा थियो कि त्यसवेला राजसंस्था प्रतिको समर्थन नजानिँदो मात्रामा मात्र घटेको थियो। यो आश्चर्यजनक प्रकृयालाई तीन किसिमले वुझ्न सकिन्छ। रीतिसम्मत कर्तव्यको निरन्तरता, राजसंस्थाको प्रजातान्त्रिकरण र उसको अवमूल्यन।

राज प्रतिनिधिहरुले संसद उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्छन्। मन्त्री परिषद नियुक्त गर्छन र राज्य प्रतिनिधि समारोहरु आयोजना गर्छन्। उनीहरु सशस्त्र सेनाका सर्वोच्च परमाधिपति हुने गर्छन्, विदेशका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुका साथै विदेशी राजदूतहरुको ओहोदाको प्रमाण पत्र वुझ्ने गर्छन। उनीहरुले राज्यका तर्फबाट मानपदवीसँगै सम्मान वितरण गर्छन्। यी आधिकारिक प्रतिनिधिहरुका कार्यहरु प्रचारात्मक पनि हुने गर्छन्। शाही वैधानिकता र मान्यताको प्रदर्शन गर्छन उनीहरुले। तर यस्ता कार्यहरू बेलायती शाही समारोह जस्ता भव्य हुँदैनन। यी दायित्वहरु त एउटा निर्वाचित राष्ट्रपतिले पनि गर्न सक्थे।

स्क्यान्डिनेमियाली राष्ट्रप्रमुख सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा आपै उपस्थित हुने गर्दा त्यहाँ स्पष्टरुपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरु देखिन्छन्। थाइल्यान्डका देवराजा या नेपालका पूर्व राजघराना भन्दा भिन्न छन् उनीहरु। हाम्रा राजघरानाहरु वास्तवमा समान्य नागरिकजस्ता हुन थालेका छन्।

राजगद्धिमा उत्राधिकारीलाई राजकीय घरानाबाहिर विवाह गर्ने छुट छ। स्क्यान्डिनेमियन मुलुकमा तीनवटै राजतन्त्रमा यो चलन स्विकारिएको छ। जेठो सन्तानको राजगद्दीमाथिको पहिलो अधिकार पूर्णरुपमा स्थापित गरिएको छ, चाहे जुनसुकै लिंगको भए पनि। उनीहरुलाई ठूलो टोली साथमा नलिई तामझामबिना यात्रा, घुमफिर गर्ने छुट छ। सन् १९७३ मा इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा हाम्रा राजा ओलमले सार्वजानिक यातायात ट्राम चढ्दाको यो फोटोले धेरै कुरा बोल्छ। राजप्रतिनिधिद्वारा हरेक नयाँ वर्षमा टेलिभिजन मार्फत हुने सम्वोधनमा रंगभेद, आदिवासी तथा तेस्रो लिंगी अधिकारजस्ता विवादित सामाजिक वुँदाहरुमा फरक किसिमले टिप्पणीहरु आएका छन्। तर, राजपरिवारका सदस्यहरु कति साधारण हुनु पर्छ भन्नबारे पनि समझदारीमा आधारित एउटा सीमा निर्धारित छ। एउटा सम्पन्न लाइफस्टाइल उद्योगले राजपरिवारको निजी र सार्वजानिक जीवनबारे खोजीनीति गरिरहेका हुन्छ, सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ता, खेलकुद र मनोरञ्जन दुनियाँका हस्तीहरुबीचको प्रतिस्पर्धाका बाबजुद पनि। वास्तवमा, अतिरंजना या हलचलको भोकबाट उद्योगले शाही परिवारमा हुने विवादबाट फाइदा कमाउने गर्छन्। तर, ती गडवडी या विवाद कति अगाडिसम्म जान सक्छन् राजसंस्थाप्रति जनताको विश्वास स्खलित हुनुपूर्व? के संवैधानिक राजाहरु तथा तिनका परिवारका कुनै सदस्यमाथि मुद्दा चलाउन सकिन्छ?

राजकुमारी मार्था लुई र उनका देवदूतहरू

पारपाचुके पछि हाम्रो राजकुमारीले सन् २०२४ मा झाँक्री पद्धतिबाट रोग निको पार्छु भन्ने एक जना स्वघोषित अश्वेत अमेरिकीसँग विवाह गरिन्। आफ्नो जीवनशैलीसम्बन्धी व्यापार विस्तार गर्दैगर्दा राजकुमारी अव उप्रान्त राजघरानाको सदस्य नरहने र त्यस अर्थमा उनीसँग अब कुनै सार्वजनिक दायित्व नरहने पनि निर्णय भयो। त्यसअघि पनि राजकुमारिको एउटा सानो समूहसँगको उठवस तथा जीवनशैलीसम्बन्धी व्यापारका कारण उनले शाहज्यादीका रूपमा प्राप्त कानुनी अधिकार गुमाएकी थिइन्। अझै पनि दैवी या जादुगरी शक्ति हासिल गरेका एसियाली राजपरिवारभन्दा फरक छ युवराज्ञी मार्थाको अवस्था। उनको देवदूतहरूसँगको कथित सम्पर्कका कारण उनले राजकीय पदवी र दायित्वहरु गुमाइन्। यो एउटा निर्देशनात्मक मामिला हो। हाम्रो मुलरुपमा धर्मनिरपेक्ष समाजको राजसंस्थाको सदस्य हुनु र स्क्यान्डिनेभियन राजपरिवार तथा धार्मिक संस्थाहरूले प्रवर्धन गरेको जादू तथा दैवी व्यापारिक उत्पादनहरु र थाइल्यान्डको राजसंस्थाबीच भिन्नता छ।

रहस्यको लेप लागेको थाई राजसंस्थाले जानाजान यस्ता कुराहरुलाई प्रवर्धन गर्दछ। पहिले पहिले नेपालका शाह राजाहरुले पनि अभ्यास गर्ने यस्ता प्रवृतिहरू हाम्रो दर्शनमा हराइसकेको छ। हाम्रा राजसंस्थाहरुको खुलेरै आलोचना पनि हुने गर्छ। खासगरी थाइल्यान्डमा राजसंस्थाको आलोचना निषेध र त्यसका लागि दण्डको व्यवस्था गर्न निर्माण गरिएको कानुनका कारण थाइल्यान्डमा त्यसो नहोला, तर हाम्रो मुलुकमा राजसंस्थाको भविष्यबारे खुलेरै छलफल हुने गर्छ।

(लेखक नर्वेस्थित आर्काटिक विश्वविद्यालयको ‘पब्लिक पोलिसी एन्ड कल्चरल अन्डरस्टान्डिङ’ विभागमा प्राध्यापक छन्। उनी विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि एसिया र एसियाली मामिला अध्ययनसँग जोडिएकी छन्।)