राजनीतिको अराजनीतिकरणका सुखद झाँकीहरू

चुनावपछि गठित सरकार र संसदका प्रारम्भिक गतिविधिले हामीले अपनाएका र मलजल गरेका राजनीतिका साँस्कृतिक पक्षमाथि चोटिलो प्रहार गरेको छ।

संसद् र सरकार गठनका प्रारम्भिक १० दिनभित्रै स्पष्ट गन्तव्य देख्न खोज्नु अधैर्य र अपरिपक्वता हुनेछ तर केही प्रारम्भिक संकेत स्पष्टसँग आएका छन्।

पार्टी संगठन र सरकारबीचका सम्बन्ध नेपालमा सधैँ अस्थायी, द्विविधायुक्त र अपरिभाषित प्रकृतिका छन्। कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर? भन्ने प्रश्न पटक–पटक उठेका छन्, दल फुटेका छन्, तर त्यसको स्पष्ट उत्तर र कुनै सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक अभ्यास कहिल्यै शुरु भएन।

अर्थात् समस्या र अस्पष्टता यथावत् छ। नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला, एमालेमा खासगरी केपी ओली र माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता, संसद र दलभित्र पूर्ण नियन्त्रणमुखी एकाधिकार चलाए, त्यसैलाई लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास माने हिजोसम्म महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव या सिके राउत, अनि यता रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठको द्वैध नेतृत्वले पनि त्यही एकाधिकारपक्षीय नेतृत्वलाई निरन्तरता दिए, प्रजातन्त्रका मौलिक मूल्य र मान्यताविपरीत। भ्रष्टाचार केन्द्रीयता र नातावादमा कुनै परहेज रहेन।

तर, आश्चर्य हालैको निर्वाचनमा बढारिएका यी दलभित्रै अझै पनि आमसमीक्षा र जवाफदेही वहनको प्रारम्भिक अभ्याससम्म शुरु भएको छैन। पहिलो सदनमा, एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले आफू मात्र सधैँ ठीक भन्ने मानसिकता बोकेका ओली र हिजो माओवादीका ‘डिपुटी कमाण्डर’ को मान्यता नै अब पनि आफ्नो राजनीतिको अभीष्ट भएको प्रस्तुत गरे।

बाह्य आशीर्वादमा नेपालीबीच ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ चम्काउने अनि बाह्य मध्यस्थतामै नेपाली सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा उभिई रक्षामन्त्रीका रूपमा नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई मनपरी हिसाबले चलाएर संस्थालाई ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ को सहायक संगठन देखाउने त्यो खतरनाक खेललाई फेरि स्मरण गराए उनले संसदमा।

निर्वाचनमा हालको पराजय स्वीकार नगरी अहिलेको जनादेशलाई उनले जनताको निर्णयभन्दा नेपाली सेना र प्रशासनतन्त्र लगायतको ‘म्यानिपुलेशन’ को नतिजाका रूपमा प्रस्तुत गरे।

अर्थात् प्रचण्डको साटो अब ओलीलाई आफ्नो नेता माने पनि नेपाली सेनालाई शत्रुपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसको विघटन र अपमानको रणनीतिलाई उनले त्यागेका छैनन्। हिजोको शान्ति प्रक्रिया र त्योसँगै आयातीत एजेण्डासहितको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका नाममा मुलुकको इतिहास संस्कृति र फरक मान्यतालाई निषेध गर्ने अनि सेनालगायत संवेदनशील राज्य संयन्त्रलाई धराशयी बनाउने खेलमा माओवादी तथा १२ बुँदेका शक्ति र विदेशी निकाय लागिपरेका थिए।

यसपल्टको जनादेशले त्यो साँठगाँठ, त्यसको नियत र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षलाई भित्र् याउने दल र नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ। र, बहुमत पाएको रास्वपाले त्यो जनादेशलाई कसरी अघि बढाउँछ, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ।

नेपाली सेनामा सुधार र क्षमतावृद्धिको आवश्यकता छ तर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र राष्ट्र विस्तार र निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सेना बाह्य निर्देशित शक्तिबाट नरुचाइनु अस्वाभाविक हैन।

राजसंस्था हटाइएपछि शान्ति प्रक्रियामा स्वदेशी र विदेशी शक्तिले सेनालाई खेदेका तथ्यहरू नियोजित नै हुन्। बादलको गर्जनलाई उनकै पार्टीले रुचाएको छैन। बरु निकै हदसम्म अस्वीकार गरेको छ। आफू पराजित भइसकेपछि पनि ओलीले यो जनादेशको ‘स्पिरिट’ स्वीकार नगरेको अर्को एउटा स्पष्ट प्रमाण पेस गरेका छन्।

संसदीय दलको नेतृत्वमा युवा नेता सुहाङ नेम्वाङको दावीको पक्षमा पार्टीका कुनै पनि सांसद प्रस्तावकका रुपमा नउभिनुले एमालेले जनादेशको ‘स्पिरिट’ भन्दा नेतृत्वको आदेशलाई सर्वोपरी मानेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस विभाजनको दैलोमा छ। १२ बुँदे र त्यसपछिको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको निकट मित्र अर्थात् हिजोको माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा वैदेशिक हस्तक्षेपको घोडा चढेर सत्ताको क्षणिक न्यानोमा मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारेको जिम्मा लिने साहस, चरित्र र प्रजातान्त्रिक संस्कार कहिल्यै पलाएन। यसले माओवादीको पतनका कारक साक्षी बन्नुपर्ने नियति पनि उनले भोग्नुपर्नेछ।

तर, यो जनादेशको अर्काे पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। यसले प्रारम्भिक चरणमा रास्वपाले नेपाली राजनीतिलाई नेता र दलीय हैकमको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने कोसिस गरेको छ। झन्डै दुई तिहाइ दलका अध्यक्ष तथा सांसद रवि लामिछानेले आफूलाई परिवर्तित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। संसदको बहुमतले व्यक्तिमा दम्भ हैन, सधैँ, यदाकदा कर्तव्यबोध पनि गराउँछ।

हिजो ओली, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्यमा रविले त्यो राजनीतिक संस्कार जवाफदेहीविहीन शैली सिके। तर, यस पल्टको चुनावमा निकै टाढा हेरे उनले प्रधानमन्त्रीको पदका लागि स्वाभाविक दावी स्वैच्छाले त्याग गरी बालेन शाहलाई भित्र्याए।

नेपाली समाजले राजनीति र सार्वजनिक जीवनमा त्यागको हैसियतलाई सधँै उच्च सम्मानसाथ हेर्ने गरेको छ। र, संसदमा रविको फेरिएको अभिव्यक्ति शैली ‘रणनीतिक’ मात्र हैन भन्ने थप पुष्टि आगामी दिनमा हुनेछ भन्ने आशा गर्नेहरू धेरै छन्। राजनीतिक जिम्मेवारीबोध र देश पहिला भन्ने भावना जागृत भएमा १२ बुँदेकै नेताहरू पनि परिवर्तित हुन सक्छन्।

सत्ताको गैरदलीयकरण, राजनीतिको अराजनीतिकरणसँगै मानवीयकरण आजको आवश्यकता हो। अति राजनीतिकरणले नातावाद, आफन्तवाद र भ्रष्टाचारलाई आफ्नाको रक्षाकवच बनाउँछ। कानुनभन्दा माथिको वर्ग जन्माउँछ। हामीले २० वर्षमा भोगेको यही हो।

छुवाछुत कुप्रथा अन्त्यका लागि राजा महेन्द्रले ६२ वर्षअघि गरेको प्रयासको उल्लेखसम्म नगरी पहिलो माओवादी सरकारले दम्भका साथ त्यसको श्रेय खोस्ने कोसिस गरेको थियो। रास्वपाले ऐतिहासिक हिसाबले सीमान्तकृत भएका ‘दलित’ र महिलावर्गसँग क्षमा मागेका छन्। तर यो विषयलाई एउटा परिवेश र गहन अध्ययनका साथ सम्मान, समता र साझेदारीका परिवेश निर्माण नगरी भावुकता प्रदर्शनको विषय बनाइए अपेक्षित नतिजा आउने छैन। जुन अर्काे दुःखद घटना हुनेछ।

हिजोको माओवादीभन्दा रास्वपा नेतृत्व फरक सावित हुन सक्नुपर्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक कुरीति र त्यसको निरन्तरतालाई नीति, कानुन र सामूहिक सामाजिक अभ्यासमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यसमा सत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तर त्यसमा सबै पक्षको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि गहन बहस आवश्यक हुन्छ। र, त्यसबाट साझा दायित्व निर्देशित हुनुपर्छ।

रास्वपाले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यदिशा र कार्यक्रममा खासगरी संविधान संशोधनको विषय व्यापक भायो, चासो, आशा र खुसीको विषय बनेको छ।

निषेधको राजनीतिलाई नै ‘अग्रगामी परिवर्तन’ मान्ने १२ बुँदे पक्षीय र आफूलाई ‘उदार शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने असहिष्णु शक्तिहरू त्यो स्वाभाविक प्रक्रियासँग त्रस्त छन्। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजनमा सुरु हुन लागेको उक्त अत्यावश्यक प्रक्रियामा उनले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को ‘स्पिरिट’ का साथ कुनै समयमा आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडेको भन्दै उदार असहिष्णुुहरूले उनको पात्रतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

समन्वयकर्ताले विचार राख्न पाउँछ। तर, अरुलाई निषेधित गर्न पाउँदैन। हाम्रो वर्तमान संविधान ठूलो जमातलाई निषेध गरेर ल्याइएको मृतप्रायः दस्ताबेज हो।

नेपालको संविधान २०७२, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र ०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता सुम्पिनु प्रचुर सम्भाव्यता बोकेका अवसरहरू थिए तर त्यस सम्भाव्यतालाई ठूला दल तथा बाह्य परिचालित तिनका नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा नेपालीलाई बाहिर राखी परिवर्तनलाई नेपालीले नै संस्थागत गरी त्यसलाई अपनाउने अवसर तुहाइदिए।

०६३ मा राजा र सात दलबीचको सहमतिलाई बाहिरी उक्साहटमा माओवादी नेतृत्वको प्रयोगमार्फत राजसंस्थालाई हटाएर स्थायी अस्थिरता पैदा गरिएको थियो।

त्यस्तै, ०७२ को संविधान निर्माणमा जनताबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रबारे एकत्र गरिएका अभिमतलाई बाहिर राखी सुशील कोइराला– ओली डिल भएको थियो अर्थात् जस्तो भए पनि संविधान असोजमा जारी गर्ने कोइरालाको नेतृत्वमा र चुनावका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाल गर्ने योजनाले संविधानको अन्तरवस्तुभन्दा बढी महत्व पाएको थियो।

विधि, प्रक्रिया, बहस र संशोधनलाई पूर्णतः निषेध गरी ल्याइएको ‘फास्ट ट्र्यक’ संविधान उसैले निषेध गरेको प्रावधानलाई बेवास्ता गरी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि पूर्ण रुपमा असान्दर्भिक र असफल भएको छ।

वास्तवमा त्यसको स्वाभाविक मृत्यु भइसकेको छ। असीम शाहजस्ता मान्यता राख्नेहरूलाई निषेध गर्दै आएको यो संविधानको समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ पूर्ण रुपमा नेपालीहरूको दायित्व बनेमा मात्र त्यसपछि आउने संविधान नेपाल र नेपालीको हुनेछ।

वास्तवमा असीम शाहलाई दिइएको दायित्व एउटा स्वाभाविक मात्र हैन, अत्यावश्यक कदम हो, जनादेशप्राप्त सरकारको। यो जनादेशमा उच्चतहको भ्रष्टाचारविरुद्ध र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रधानताबाट मुक्त गर्ने आदेश पनि छ। आमनिराशा र मुलुक मेरो हैन भन्ने प्रवृत्ति त्यसवेला मात्र बढ्छ, जब सत्ताले जनताका आवश्यकता र सम्मानसँग खेलबाड गर्छ। जब बाह्य जगतसँगको याचनालाई देश/विदेशको सर्वाेत्कृष्ट शैली मान्छ। यो संविधान विदेशी हस्तक्षेपबाट लादिएका एजेण्डा र नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिको मिलनको नतिजा हो।

आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिशोधले यथास्थितिको कु–संस्कारलाई निरन्तरता दिन्छ तर संविधान निर्माणमा विगतका विकृति र निषेध छाडेर राय संकलनबाट जनताको मर्म र आवश्यकता बुझ्ने प्रयासले आन्तरिक राजनीतिलाई नेपालीहरूको हात या आन्तरिक वर्चस्वमा ल्याउनेछ। त्यही नै सार्वभौम राजनीतिको मौलिक पक्ष हो।