- कांग्रेसले सरकारको संभावित संविधान संशोधन कार्यदलको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा स्पष्टता चाहेको छ।
- संविधानको समयसापेक्ष संशोधनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्दै सरकारले यसको सहभागिता समावेशी बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
- सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट भए कार्यदलको भूमिका प्रभावकारी बन्न कांग्रेसले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गर्न लागेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ मा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुअघि कार्यदलको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिको विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको छ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
कांग्रेसले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसलाई समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नु स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै सरकारको यस प्रयासमा साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि, कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाका बारेमा पत्रमा प्रष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान संशोधन आफैमा संवेदनशील विषय भएकोले सरकारले सुरुदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्दछ”।
विशेषगरी मधेसी, आदिवासी-जनजाति, थारू, दलित र अल्पसङ्ख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदायलाई प्रक्रियामा जोड्ने आधारका विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसको जिकिर छ।
वर्तमान सरकार र नेतृत्वकर्ता दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) को संविधान संशोधनप्रतिका प्राथमिकता र धारणा प्रष्ट आएमा कार्यदलको भूमिका थप प्रभावकारी हुने कांग्रेसले जनाएको छ।
सरकारले यी विषयमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेमा कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुने र आम अपनत्व बढ्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
