- सांसदहरूले महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानबारे विज्ञहरूसँग परामर्श गरी छिटो न्याय हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा विषयमा कानूनविद् र संविधानविद्सँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने निष्कर्ष निकालियो।
- नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
काठमाडौँ – सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउने भएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले कानूनविद्, संविधानविद् र संसदीय अभ्यासकर्ताहरूसँग छलफल गरी उक्त विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको हो।
महाअभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई छिटो न्याय हुने गरी सो प्रावधानको व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श लिएर मात्रै टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति गणेश पराजुलीले जानकारी दिए।
एउटा प्रतिनिधि सभाले टुंगो नलगाएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित भएर समितिमा छलफल गरिएको हो। समितिमा संसदका विषयगत समितिको गठन प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको गत चैत्र २३ गते बसेको बैठकले नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि पराजुली संयोजक रहेको १५ सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।
समितिका सदस्यहरुमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव, डा. सुलभ खरेल रहेका छन्। समितिले कार्य प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
