‘शिक्षामन्त्रीको आश्वासन त पाइयो तर…’

काठमाडौँ– अन्य कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि हुँदा आफूहरूको तलब नबढेको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बृद्धि गरेको थियो।

तर विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको तलब भने बढाएन। त्यसपछि विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै तलब बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। बजेट पारित हुँदासम्म तलब बढिसक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

के तलब नबढ्दैमा आन्दोलनको कार्यक्रम नै गर्नुपर्ने हो? आन्दोलनका कार्यक्रम कस्ता हुने हुन्?लगायत विद्यालय कर्मचारीका समस्या आदिनका विषयमा परिद्का अध्यक्ष तिवारीसँग कुराकानी गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष तिवारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अन्य कर्मचारीहरूको तलब अब १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा तपाईहरूको बढेन भन्ने गुनासो रह्यो। तलब वृद्धि नहुँदैमा आन्दोलनकै कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने अवस्था हो र?

सरकारले सबैलाई लागू हुने गरी बजेट भाषणमा तलब बृद्धिको घोषणा गरिसकेपछि, त्यही मातहत, त्यही भित्रमा रहेका हामी विद्यालय कर्मचारीहरूको किन नबढ्ने भन्ने हो। अर्को पाटोले नेपालका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी होइनन्, यिनीहरूलाई दिन पर्दैन कि भन्ने आशयले सरकारले घोषणा गरेको हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आशंका हो।

र, अहिले १० हजार रुपैयाँ अनि १५ हजार रुपैयाँले विद्यालयको पूरै काम विद्यालय सहयोगी अनि लेखापाल साथीहरूले सबै काम गर्न पर्ने बाध्य हुन्छ। अनि १० हजार र १५ हजारले कस्को पुग्छ। यो हामीले पटक-पटक माग गरिरहेको विषय पनि हो। यसैको लागि हामीले चाहिँ यो आन्दोलन गरेका हौँ।

यो आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनुभन्दा पहिला नै आफ्नो मागहरू सम्बोधन होस् भनेर माग राख्नु भएको छ। तपाईंहरूले जसरी माग गर्नुभएको छ, १५ हजार रुपैयाँ विद्यालय कर्मचारीको र १० हजार रुपैयाँ कार्यालय सहयोगीको तलब थप वृद्धि होस् भनेर, यो सम्भव छ त? बजेट पारित हुने समय भित्रै?

सम्भव त अब तपाईंको यो देशमा सम्भव, असम्भव भन्ने कुरा त्यहाँ चाहने राजनीतिक दलले चाह्यो भने जे पनि सम्भव छ. चाहेन भने केही पनि सम्भव छैन। हैन? र अब यो चाहिँ तपाईंको एउटा श्रमिकलाई, एउटा काम गरेकोलाई दिने कुरालाई सम्भव र असम्भव भन्ने कुनै कुरा भएन।

कुनै अंशबाट छुट्याएर भए पनि दिन पर्‍यो सरकारले त। काममा लगाउनुभयो, कि त लामो समय काम गर्ने कर्मचारीहरू आवश्यकता छैन भन्नु पर्‍यो। अनि आवश्यकता पनि छ, अनि काममा पनि लगाउने, पूर्ण तलब नदिने, सेवा सुविधा केही पनि नदिने। अहिले पनि ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीहरू रित्तो हात घर जान परेको छ। यो सरकारको नैतिकता हो त? होइन नि।

यो भन्दा अगाडि म आफै एक महिना जति काठमाडौँ बसेर शिक्षा मन्त्रीसँग त ६/७ चोटी भेटघाट गरियो। सचिवसँग लगायत सबैसँग छलफल गर्दै-गर्दै जाँदाखेरी ल केही न केही चाहिँ हुन्छ है भन्ने अपेक्षा भयो हामीलाई। त्यसपछि हामी त यता आफ्नो कार्यथलो तिर फर्कियौँ। यति गर्दा पनि सरकारले गरेन। यो सरकारको कमजोरी हो। सबलाई समान हुन पर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो।

हाल प्रधानमन्त्री रहेका वालेन्द्र शाहकै सरकारका शिक्षा मन्त्रीसँग पटक-पटक भेटघाट भएर छलफल पनि भएको हो?

एकदम ६/७ चोटी नै भेटघाट भएर ल केही न केही गर्छु भन्ने कुरा पूर्ण आशावादी बनाएर हामी चाहिँ आफ्नो कार्यथलो फर्किएको हो।सरकारको त आफ्नो नैतिकता नभएको देखियो।

कति हुनुहुन्छ तपाईंहरू देशभर कर्मचारी?

३० हजार जति विद्यालय सहयोगी कर्मचारी छ। अनि ७ हजारको आसपासमा विद्यालय सहायक, लेखापाल छन्।

सरकारले कति पुर्‍याइदियोस् भन्ने हो तलब?

कम्तीमा पनि अहिले सहयोगी कर्मचारीको नेपाल सरकारको श्रेणी विहीनको प्रथम स्तर प्रथम र सहायक जो लेखापाल हुन्छ, लेखापालको चाहिँ नासु सरहको दिन पर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो। विभिन्न शिक्षक भन्या छ, के शिक्षक भन्या छ, उसलाई पूरा तलब दिइरहेको छ। राहतलाई पूरा तलब दिइरहेको छ, अनि विद्यालय कर्मचारीलाई किन दिन नमिल्ने? के कारण छ नमिल्ने? कि तपाईंको त्यसरी काममा चलाउन पाइएको छ, अनि देशमा बेरोजगारी छ, यहाँ गर्छन् कि भनेर त्यो मनस्थिति बनाएको हुन पर्‍यो सरकारले। हैन भने त तपाईंको काम लगाएपछि सेवा सुविधा दिन पर्‍यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो।

यस्तै माग राखेर आन्दोलनमा त तपाईंहरु लागेको लामै समय भइसक्यो। यो भन्दा अघिल्ला सरकारहरुसँग पनि माग हजुरहरुको यही नै थियो। अझ स्थायी गरियोस् भन्ने सम्मका मागहरु पनि हो। यो सरकार त जेनजी सरकार भनेर भनियो छ। जो सुशासन, समानताका कुरा, समताका कुरा गरेर आएको सरकारले पनि आफूप्रति वैरभाव राखेकोमा तपाईंलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ?

अब जनताले दिने मताधिकार समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा दुई मत भएन मेरो पनि र कसैको पनि नहोला। र समयसापेक्ष मत पाएर यो सरकार गठन भएको छ। अब यो सरकारले त तपाईंले भन्या जस्तै सुशासन अनि जनतालाई केही राहतको अनुभूति गराउने भनेर गठन भएको सरकार हो।

अब यसले त उल्टै तपाईंको अब हामी जस्ता विद्यालय कर्मचारीलाई अझ उल्टै काममा दलाउने, सेवा सुविधा नदिने भनेर यो त गरिब मारा सरकार भयो। गरिब मारा सरकार देखियो यो। हामीलाई फेरि सरकार कोले चलाउँछ, के गराउँछ त्योसँग भन्दा पनि सरकारले गर्न सक्ने कुराहरु गर्नु पर्‍यो। कुन सरकार आउँछ त्यो हामीलाई सरोकारको विषय पनि भएन।

नयाँ सरकारले केही राम्रो गर्ला भन्ने हामीले पनि अपेक्षा राखेका थियौँ। यसले त झन् अघिल्लो सरकारले भन्दा झन् काम नलाग्ने गतिविधि देखायो। शिक्षामा हेर्नुस्। टोटल (कूल) बजेट तपाईंको २१ खर्ब छ। विगतको भन्दा २ खर्ब बढी हो। अनि शिक्षामा बजेट हेर्नुस् त। इतिहासमा नभएको तपाईंको १०.२७ प्रतिशत बजेट छ। यो पनि हुन्छ? अनि यो सरकारको नीतिले यसरी चल्छ देश? शिक्षा बिगार्ने, अनि बाहिर हावामा रोजगार दिन्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जनतालाई भ्रम पार्ने, भएको अरु केही पनि देखिएन।

त्यसैले शिक्षामा सबैभन्दा लगानी गर्नु पर्नेमा शिक्षानै ध्वस्त पारिसकेपछि सरकार त बलियो हुन्छ। शिक्षामा यो भएन, ऊ भएन भनेर जनता उफ्रिन्छन्। अनि माग गर्छन्। अनि दिन्छ। अनि हामीले दियौँ भन्ने वातावरण बन्ला। त्यो हुन सक्ला, त्यो पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो।

जुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पहिलो चरणको घोषणा गर्नुभएको छ, विभिन्न मागहरू चाहिँ पूरा होस् भनेर। यो मागहरू पूरा भएन भने दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने भन्ने तपाईंहरूको रहेको छ। त्यसपछि कस्तो हुन्छ कार्यक्रम?

हामी असार ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ काठमाडौँमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय समितिको पुनः बैठक बस्छ। अब सम्भवतः हामी काठमाडौँ केन्द्रीत विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय रहेको छ। अब साथीहरूबाट कस्तो आन्दोलनको खाका, सुझावहरू कस्तो आउँछ, त्यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तलब नबढेपछि विद्यालय कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको घोषणा