दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले सेवा निरन्तरता, सेवा सुविधा तथा पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र परिसरको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन्।
साविक कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सेवा करारमा कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार नियुक्त भई विभिन्न पालिकामा कार्यरत प्राविधिकहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा विगत लामो समयदेखि कृषकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कृषि तथा पशु सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि आफ्नो सेवा निरन्तरता र सेवा सुविधाको विषय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा समेटिन नसकेको गुनासो गरिएको छ।
उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा स्थानीय तहमा कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन विधि २०८० मा समेत आफ्नो निरन्तरता र सेवा सुविधाको विषय उल्लेख नगरिएको बताएका छन्।
करार प्राविधिकहरूले चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, समान तहका कर्मचारीसरह तलब तथा सुविधा, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी सेवामा जाने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
साथै, विगतदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिना कारण करार अन्त्य गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अस्थायी दरबन्दी वा दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले आफूहरू कृषकका समस्या समाधानका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएको भए पनि न्यूनतम सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्। समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले करार प्राविधिकहरूसँगको छलफलमा समस्या केन्द्र सरकारको परिपत्रका कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे। प्रदेश सरकारले कर्मचारी हटाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि आवश्यक निकास खोज्न प्रमुख सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
