बजेटप्रति रास्वपाकै सांसद सिंहको असन्तुष्टि

काठमाडौँ – दुई तिहाइ बहुमतसहितको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले आपत्ति जनाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संसदमा पेश भएको बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफलमा भाग लिदै सांसद सिंहले बजेट देशका समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हन नसेको टिप्पणी गरे। २०६३ सालदेखि लगातार संसदमा रहेको सिंहले यसपटकको बजेट पनि अल्लिला जस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारमा समेत कर लगाएको भन्दै उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो, त्यसैले मौलिक अधिकारमा कर लगाउन पाइँदैन। त्यो ट्याक्स विद्यालयमाथि मात्र लागेको छैन, प्राइभेट विद्यालय वा प्राइभेट अस्पतालका माध्यमबाट त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीमाथि लगाइएको छ। पहिले सार्वजनिक विद्यालय मजबुत पारौँ न, तर त्यसतर्फ कतै पनि पाइला चालिएको देखिएन।’

बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढ्नु, स्टार्टअपलाई प्राथामिकता दिनू, आइटी क्षेत्रलाई महत्व दिनू सकारात्मक भए पनि बजेटले किसान, मजदुर र तल्लो वर्गका नागरिकलाई छुन नसेको बताए। सरकारले विकासको वातावरण भन्दा पनि डरको माहोल बनाइ रहेको उल्लेख गरे।

‘यो बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति खुसी भयो ? बैंकर खुसी भए भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ ? किनकि कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र आजको दिनमा यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन । यहाँ डरको माहोल छ। डरले शासन चल्ला, तर डरले विकास हुँदैन, सिंहले अगाडि भने, ‘पीडा यो पनि छ कि मेरो क्षेत्र किसान र गरिबहरूको मात्र क्षेत्र हो। त्यहाँ कुनै बजार छैन, कुनै सहर छैन। त्यहाँ खेतमा किसानले ५ रुपैयाँमा तरकारी फलाएर बेच्छ, तर त्यही तरकारी काठमाडौँका उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा पाउँछन् । त्यो किसानले कसरी कम्तीमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म पाउने भन्ने व्यवस्था यो बजेटमा कतै देखिएन।’

कर्मचारीका लागि तलब बढे पनि अरुका लागि बजेटले केही दिन नसेको उल्लेख गरे।

सिंहले भने, ‘गरिबका लागि महँगी यति धेरै भइरहेको छ, यसमा गरिबले के पायो ? कर्मचारीले त २०–२१ प्रतिशत पायो होला, पहिला १० प्रतिशत थियो र त्यसमा थपिएर २१ प्रतिशत पायो। तर ३ करोड जनसङ्ख्यामा कर्मचारी कति लाख छन् र ? मेरो चिन्ता मुसहर बस्ती, दलित बस्ती र चेपाङ बस्तीमा छ। जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा छ। आजको दिनमा जमिन बाँझो छ र देश वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्सको भरमा मात्र चलिरहेको छ।’

पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या भएको सिंहले उल्लेख गरे। ‘जुन देशमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन्छ, जहाँ विकास खर्च नै हुँदैन, त्यो देशलाई भगवान्ले मात्र बचाउन सक्छन्, सिंहले अगाडि भने, ‘पुँजीगत खर्च भए मात्र त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी भित्रिन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ। यो एउटा सामान्य नागरिक लेम्यानले पनि बुझ्छ, तर म जस्तो एउटा अनुभवी सांसदले यो बुझ्न सकेको छैन।’