वंशजका नेपालीमाथिको नागरिकताको राजनीति

एकीकरणपूर्व स-साना स्वतन्त्र बाईसे चौबीसे राज्यका वासिन्दालाई “नागरिक” र विदेशीलाई “गैरनेपाली” मानिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर वि.सं.१९०७ मा बेलायतबाट फर्केपछि १९१० मा जारी मुलुकी ऐनमा पहिलोपटक “नागरिक” र “गैरनागरिक” बीच विभेद छुट्याए । बेलायतले वि.सं.१८५८ देखि दशवर्षको अन्तरालमा गर्ने जनगणनाबाट प्रभावित उनले वि.सं.१९१०, १९११ र १९१३ मा “घरजहानको किताप्” सङ्कलन गर्न लगाए जसलाई “नमूना जनगणना” भनिन्छ । त्यसको झण्डै १९ वर्षपछि मात्रै वि.सं.१९२९ मा बृटिश भारतमा पहिलोपटक जनगणना भएको थियो । नागरिक पहिचानको उद्देश्यले प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरले वि.सं.१९६८ मा सुरु गरेको राष्ट्रिय जनगणना १० वर्षको अन्तरमा हुँदै आएको छ ।

कानुनी विकासक्रम र विवादास्पद प्रावधानहरू
श्री ३ पद्मसमशेरद्वारा जारी नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ (लागू नभएको) र २००७ सालको नेपालको अन्तरिम शासन विधानमा उल्लिखित “नागरिकको निमित्त … जारी” भन्ने वाक्यांशले “नागरिक” र “गैरनागरिक” छुट्याउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २००९: नागरिकताको प्रचलन २००९ मा जारी ऐनबाट भएको हो । ऐनको दफा (२) ले नेपाल राज्यको “आदिवासी” भई नेपालमा जन्मेको, र निजको आमा बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको गरी दुईवटा प्रावधान राखेको देखिन्छ । जसले दुई महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू जन्म (जस सोली) र रक्तसम्बन्ध (जस साङ्ग्विनिस) लाई समेटी आदिवासी (डोमिसाइल) मात्र नागरिक हुनसक्ने अनिवार्यता गर्‍यो ।

नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले “वंशज” र “जन्मसिद्ध” को वर्गीकरण गर्‍यो । २०४७ को संविधानले यसलाई निरन्तरता दियो । तर २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र त्यसपछिका संशोधनहरूले नागरिकताको अवधारणामा निकै जटिल र विवादास्पद परिवर्तन ल्याए ।

विवादास्पद संशोधन र राष्ट्रिय स्वार्थ: २०६३ को ऐनलाई २०८० र २०८२ का संशोधनका विवादास्पद प्रावधानहरूले वंशजको नागरिकताको विधिशास्त्रलाई नै चुनौति दिएका छन्:
(क) वंशजको परिभाषामा अतिक्रमण: पहिलो संशोधनले “जन्मको आधार” को नागरिकता खारेज गर्दै “वंशज” कै श्रेणीमा गाभ्यो । यसले वंशजको नागरिकताको मौलिक र विशुद्ध “रक्तसम्बन्धी” (जस स्याङ्ग्विनिस) चरित्रलाई अपमान गरेको छ । (ख) अङ्गीकृत नागरिकतामा लचकता: विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रियामा बाबुको पहिचान नभएका खण्डमा समेत सहज पहुँच दिने र मूल ऐनका कतिपय सर्तहरू खुकुलो पार्ने काम भयो । यसले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पारेको देखिन्छ । (ग) असमान गैरआवासीय नागरिकता: नेपालमा बस्ने, सार्क राष्ट्रमा बस्ने र अन्य मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूलाई फरक व्यवहार गर्दै गैरआवासीय नागरिकतामा गरिएको विभेदपूर्ण व्यवस्थाले नीतिगत अस्पष्टता र असमानता बढाएको छ । (घ) संवैधानिक र कानूनी द्वन्द्व: अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान संविधान (२०७२) ले नागरिकतालाई वंशज, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ, क्षेत्र गाभिएका र गैरआवासीय गरी ५ प्रकारले वर्गीकरण गरे । विशेषगरी २०७२ को संविधानले जन्मको आधारको नागरिकतालाई सिधै वंशजमा परिणत गरिदिँदा वंशजको नागरिकताको संवैधानिक गरिमा र त्यसको विशिष्ट पहिचानमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नागरिकतालाई राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्थायी बसोबाससँग जोड्ने गरिए तापनि पछिल्ला संशोधनहरूले नागरिकतालाई प्रशासनिक लचकताको नाममा राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विशेषगरी वंशजको नागरिकताको मर्मलाई कमजोर पार्नेगरी गरिएका पछिल्ला कानूनी खेलहरूले दीर्घकालमा जनसांख्यिकीय र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नसक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

नागरिकताको समाप्ति
मानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५(२) ले कसैको पनि नागरिकताको अधिकारबाट स्वेच्छाचारीरूपमा वञ्चित गर्न नपाइने प्रत्याभूति गरेको छ । १९६१ को राष्ट्रविहीनता (स्टेटलेसनेस) विरुद्धको महासन्धि र शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) ले झुट्टा विवरण दिएर प्राप्त गरेको अवस्थाबाहेक राष्ट्रविहीन बनाउने गरी नागरिकताबाट हटाउने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विश्वका लगभग ८५ देशहरूले घोषणापत्रको प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानूनमा अप्नाएका छन् । ती मुलुकहरूमा विदेशी नागरिकता लिएकै आधारमा नागरिकता नखोसी एकभन्दा बढी मुलुको वैध राहदानी प्रयोग गर्ने अभ्यास छ । दोहोरो नागरिकता भएका प्रमुख देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स, आयरल्याण्ड, स्विडेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, ग्रीस, क्रोएसिया, चेज रिपब्लिक, स्लोभेनिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, रोमानिया, पोल्याण्ड, लक्जम्बर्ग, माल्टा, इस्टोनिया, लाट्भिया, लिथुआनिया, आइसल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, कोलम्बिया, भेनेजुएला, चिली, पराग्वए, उरुग्वए, पेरू, कोस्टारिका, पनामा, इक्वेडोर, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, ताइवान, लेबनान, इजराइल, फिजी, जर्जिया, अर्मेनिया, साइप्रस, नाइजेरिया, घाना, केन्या, ट्युनिसिया, मोरक्को, एङ्गोला, इरिट्रिया, अल्जेरिया, सेन्ट किट्स एण्ड नेविस, उण्टिगुवा एण्ड बर्बुडा, डोमिनिका, सेन्ट लुसिया, बार्बाडोस, जमैका आदि हुन् ।
दोहोरो नागरिकता भएका मुलुकहरूमा नागरिक आफैँले कानूनी प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) पूरा गरेर परित्याग (रिनाउन्स) नगरेसम्म साबिक नागरिकता कायम रहन्छ । अझ रोचक कुरात केही देशहरूले नागरिकता त्याग्नै दिँदैनन् । त्यस्ता प्रमुख देशहरूमा अर्जेन्टिना, कोस्टारिका, डोमिनिका रिपब्लिक, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी, होन्डुरास, मेक्सिको, निकारागुआ, नाइजेर, पनामा, कतार, टोङ्गा, ट्युनिसिया, उरुग्वए, भ्याटिकन सिटी, र यमन हुन् । नागरिकता त्याग गर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि प्रशासनिक रूपमा नागरिकता त्याग्ने निवेदनहरू स्वीकार नगरी व्यवधान वा अवरोध खडा गरी त्याग गर्ने प्रकृयामै प्रवेश गर्न नदिने देशहरूमा अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अङ्गोला, बुर्किनाफासो, क्युवा, इरिट्रिया, इरान, लेबनान, लिबिया, मलेसिया, माली, मोरक्को, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, सिरिया, थाइल्याण्ड, बहामास, बङ्गलादेश, ग्रीस, माल्दिभ्स, नाइजेर पर्छन् ।

नेपालमा पनि २००९ सालको नागरिकता ऐनले “आदिवासी” भई नेपालमा जन्मेको आधारमा मात्र नागरिकता प्राप्त हुने भएकोले नागरिकता परित्याग गर्ने वा समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था थिएन ।

कानुन परिवर्तनद्वारा नागरिकता पुनर्स्थापित गर्ने मुलुकहरू
कतिपय अवस्थामा राज्यको दमन, असुरक्षा वा राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण मातृभूमि छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशबाट बाहिरिने र स्वदेश फर्कने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा जीवन रक्षाका लागि अन्य देशको पासपोर्ट वा नागरिकता लिनु ‘बाध्यता’ हो, ‘इच्छा’ होइन । त्यसैले जीविकोपार्जन वा सुरक्षाका लागि लिइएको विदेशी नागरिकतालाई आफ्नो जन्मसिद्ध (वंशजको) नागरिकता त्याग गरेको अर्थमा लिनु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकताबाट निष्काशन गर्नु भनेको नागरिकलाई आफ्नो मातृभूमिमा फर्कन, बसोबास गर्न र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मौलिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

दोहोरो नागरिकता निषेध गर्ने राज्यको गलत रानीति वा कानूनी प्रावधानको कारण ठूलो संख्यामा युवा, वौद्धिक वर्ग र दक्ष जनशक्ति मुलुकबाट पलायन (मास इमिग्रेसन वा ब्रेन ड्रेन) भई जनसंख्या ह्रास (डिपपुलेसन) हुन गयो । यसले गम्भीर जनसाङ्खीय सङ्कट देखापरी स्थानीय उद्योग, व्यवसायहरू धरासायी हुने, राजस्व घट्ने र देशमा वृद्ध जनसंख्या बढ्न गई राज्यलाई आर्थिक भार थेग्न गाह्रो पर्‍यो । धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले ठूलो मात्राको नागरिक पलायनलाई रोक्न विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकहरूसँगको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध अटुट राख्न कानून परिवर्तन गरेर पूर्ण दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरे । ती मुलुकहरूमा फ्रान्स (१९७३), जर्मनी (२०२४), क्यानडा (१९७७), मेक्सिको (१९९८), ब्राजिल (१९९६), इटली (१९९२), फिलिपिन्स (१९९५), पाकिस्तान (२०२५), बेल्जियम (१९९९), स्विडेन (२००१), नर्वे (२००८), डेनमार्क (२०१५), पोर्चुगल (१९९६), आयरल्याण्ड (१९९४), न्यूजिल्याण्ड (१९७७), अमेरिका (१९७२), दक्षिण अफ्रिका (१९९५), टर्की (२००३), कोलम्बिया (१९९१) र अर्जेन्टिना (१९९५) छन् । यी देशहरूले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका कारण नागरिकताबाट निष्कासन गर्दथे भने पछि पूर्ण दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेर एकभन्दा बढी देशको पासपोर्ट प्रयोगको अनुमति प्रदान गरे । धेरै मुलुकहरूले विदेशी नागरिकता लिँदैमा राष्ट्रिता वा राष्ट्रप्रतिको निष्ठा कम हुनु होइन भन्ने तथ्य बुझिसकेका छन् । बरु प्रवासमा रहेका नागरिकहरूलाई देशको राजनीति, अर्थतन्त्र (रेमिट्यान्स, प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान) मा जोड्न दोहोरो नागरिकता नीति अपनाएका छन् ।

घट्दो जनसंख्या दर र तीव्र नागरिक पलायन
वि.सं.१९६८ मा नेपालको कूल जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ रहेकोमा बाह्रौँ जनगणना २०७८ सम्म आइपुग्दा पछिल्ला ११० वर्षमा २ करोड़ ३५ लाख अर्थात ५.१७ गुणा बढेर कूल जनसंख्या २ करोड़ ९१ लाख ६४ हजार ५१८ पुग्यो । ८३ प्रतिशत हिमाली, ५८ प्रतिशत पहाडी र २५ प्रतिशत तराईले ओगटेको भूगोलमा १९६८ को जनगणनामा कूल जनसंख्याको करिव ३५ प्रतिशत तराई र बाँकी ६५ प्रतिशत हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्थे । ११० वर्ष अघिसम्म कूल जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा बसोबास गर्ने तराइको जनसंख्या २०७८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ५३.६ प्रतिशत पुगेको छभने पहाड र हिमालमा घटेर क्रमशः ३६.५ र ९.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

वि.सं.२०३८ मा चरम विन्दूमा वार्षिक २.६ प्रतिशत पुगेको जनसंख्या वृद्धिदर वि.सं.२०४८ देखि ओरालो लाग्यो । यो क्रम २०६८ मा १.३५ र पछिल्लो जनगणना २०७८ मा घटेर ०.९२ पुग्यो जुन ८० वर्षयताकै न्यून वृद्धिदर हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आ.व.२०८०/८१ मा ७ लाख ४४ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएको एवं युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रतिवेदनले आ.व.२०८०/८१ मा ४ लाख २३ हजार १ सय ५० जनालाई सेवा प्रवाह गरेको एवं वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँबाट २०८१ को साउन र भदौ दुई महिनामा मात्रै १ लाख ६ हजार ४५९ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्‍यो । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा नेपाल छाड्ने नागरिकहरूको संख्या १६ लाख थियो । यो संख्या सरदर दैनिक ४,३८० र मासिक १३३,३३३ व्यक्ति हुन आउँछ । यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ८ लाख ८ हजार ४१५ अर्थात दैनिक २,२१७ र मासिक ६७,३६८ पर्छन् । जसमा विदेश अध्ययनमा जाने १ लाख ८ हजार ५४२ अर्थात दैनिक २९७ र मासिक ९,०४५ पर्छन् ।

माइग्रेसन पोलिसी इन्टिच्युट (एमपिआइ) को २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने वा नागरिकता लिनेको संख्या ७०,९१५ रहेको जुन दैनिक १९४ र मासिक ५,९०९ व्यक्ति हुन आउँछ यो कूल संख्याको ४.४ प्रतिशत हो । अस्थायी बसोबासको लागि जानेको संख्या ९२,३४९ रहेको जुन दैनिक २५३ र मासिक १७,६९६ जना एवं प्रतिशतमा ५.८ हुन आउँछ । यसबाट प्रति १,००० जनामा ४.४ जना बसाइसराइको लागि मुलुक छोड्नेहरू छन् । प्रमुख गन्तव्यमा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत र युरोपियन मुलुकहरू पर्छन् । यो तथ्याङ्क कहालिलाग्दो छ । यो रफ्तार नरोक्ने हो भने देशबाट मूलवासी वा वंशजको नागरिक रित्तिँदै जाने र त्यसलाई विदेशीहरूले विस्थापन गर्ने खतरा देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कूल २१ लाख ९० हजार ५१२ नेपालीहरू नेपालभित्र बस्दैनन् । भारतमा जन्मिएका ७ लाख १३ हजार ९७३ जना नेपालमा बसोबास गर्छन्, जुन नेपालको कूल वैदेशिक मूलका जनसंख्याको ९७.२ प्रतिशत हो । यो जनसंख्याको ७५.४ प्रतिशत महिला रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश खुला सीमाना पार गरी विवाह गरेर आएका हुन् र लगभग ८५ प्रतिशतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् ।

सन् २०२५ मा साउदी अध्यागमन अधिकारीहरूले भिषा जाँचका क्रममा करिब २०० बर्मेली रोहिङ्गा शरणार्थीहरूले नक्कली नेपाली राहदानी प्रयोग गरी साउदी अरब प्रवेश गरेको फेलापारी रियादस्थित नेपाली दूतावासलाई सचेत गराएको थियो ।

फिजीको दोहोरो नागरिकताको कारण:
दक्षिणी प्रशान्त महासागरमा अवस्थित ब्रिटिश उपनिवेशबाट १९७० मा स्वतन्त्र फिजी क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा लगभग ९ गुणा र जनसंख्याको हिसाबले ३२ गुणा सानो टापुराष्ट्र हो । ब्रिटेनले १८७९-१९१६ को बीचमा ६०,००० भन्दा बढी भारतीय उखु श्रमिक फिजी लगेको कारण १९४०-१९८० को दशकमा आइपुग्दा मूल फिजीयालीहरू अल्पसंख्यक बने । १९८६ मा मूल फिजीयाली घटेर ३,२९,३०५ (४६ प्रतिशत) र इन्डो-फिजियन बढेर ३,४८,७०४ (४८ प्रतिशत) भयो । १९८७ को आमचुनावमा प्रतिनिधिसभाका ५२ मध्ये मूल फिजियाली सत्तारूढ एलायन्स पार्टीले जम्मा २४ सिट हासिल गरी पराजित भयो भने इन्डो‑फिजियन समर्थित नेशनल फेडेरेसन पार्टी र फिजी लेबर पार्टीको गठबन्धन २८ सिट विजयी भयो । मूलबासी टिमोसी बाभद्रा प्रधानमन्त्री भएपनि मन्त्रिपरिषदमा इन्डो-फिजियनहरूको बाहुल्यता रह्यो । मूलबासी फिजियनहरू अल्पमतमा परेकोले राष्ट्रियतामाथि खतरा महसुस गरी १९८७ मा सेनाले रक्तविहीन सत्ता कब्जा गर्‍यो । परिणामस्वरूप ७०,००० भन्दा बढी इन्डो-फिजियनहरू पलायन भए । फलत मूल फिजीयालीहरू पुनः बहुसंख्यक भए ।

फिजीमा मूलवासीहरूको संख्या घट्दै जानुको अर्को कारण त्यहाँको नागरिकता कानून थियो । विदेशी नागरिकता लिँदा फिजी नागरिकता गुमाउनुपर्ने बाध्यता थियो । २००९ मा फिजीले सिटिजनसिप अफ फिजी डिक्री जारीगरी दोहोरो नागरिकता सुरु गर्‍यो । अहिले विदेशी नागरिकता लिँदा फिजी नागरिकता गुमाउनुपर्दैन । सोको धारा भाग ५, धारा १४ ले पहिले नागरिकता त्यागेका मूलवासी फिजीयालीहरूले पनि नागरिकता फिर्ता पाउनसक्ने प्रावधान राख्यो । यसको हालको जनसंख्यीय संरचनामा मूल फिजीयाली ५४.३ र इन्डो-फिजियन ३८.१ प्रतिशत छन् ।

वंशजको नागरिकता: मौलिक/नैसर्गिक अधिकार
वंशजको नागरिकता अन्य नागरिकता (जन्म, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ वा गैरआवासीय) जस्तो राज्यले दिने सामान्य सुविधा नभई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा प्रत्याभूत एक मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकार हो । विधिशास्त्रीय आधारमा नागरिकता दुई किसिमको हुन्छ:- (१) मौलिक वा प्राकृतिक अधिकार (नकारात्मक अधिकार) – यो जन्मसँगै स्वतः प्राप्त हुन्छ र ‘प्राकृतिक कानून’ (हाइअर ल डक्ट्रिन) द्वारा संरक्षित हुन्छ । यस्ता अधिकार ‘वञ्चित गरिने छैन’ जस्ता निषेधार्थक क्रियाद्वारा सुरक्षित हुन्छन्, जसमा राज्यले स्वेच्छाचारी प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । (२) संवैधानिक हक (सकारात्मक हक) – यो सुविधाका लागि राज्यले कानूनद्वारा प्रदान गर्छ, जुन तोकिएका सर्त र कार्यविधि अनुसार सीमित वा खारेज हुन सक्छ ।

रक्तसम्बन्ध (जस सानग्विनिस) मा आधारित वंशजको नागरिकता एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, जन्मसिद्ध र निसर्त अधिकार हो । यसलाई ‘प्रथम दर्जा’ वा ‘विशिष्ट श्रेणी’ (Special Lineage) को नागरिकता मानिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११(२) अन्तर्गत वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू, जसलाई धारा २८९ ले राज्यका प्रमुख संवैधानिक र सुरक्षा निकायका पदहरूमा वंशजको नागरिकलाई मात्र योग्य ठहर्‍याएर यसको विशिष्टतालाई संवैधानिक रूपमै स्वीकार गरेको छ ।

विश्वका ५० भन्दाबढी देशहरूमा अभ्यासमा रहेको वंशजको नागरिकता राज्यको स्वेच्छाचारी नियन्त्रणभन्दा माथि रहेको नैसर्गिक अधिकार हो । यस्तो अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।

निष्कर्ष:
नेपालको संविधानको धारा ११(२) बमोजिम प्राप्त “वंशजको नागरिकता” फगत परिचयपत्र वा प्रशासनिक कागजात नभई रगतको नाता (जस साङ्ग्विनिस) मा आधारित एक नैसर्गिक, अविच्छेद्य र विशिष्ट श्रेणीको मौलिक अधिकार हो । यो नागरिकता राज्यले प्रदान गर्ने “अनुग्रह” वा “उपहार” नभई पुर्ख्यौली विरासत हो । वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुनै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अस्मिता र व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको आधारस्तम्भ हो ।

विश्वका लगभग ८५ भन्दाबढी राष्ट्रहरूले रगतको नाताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै दोहोरो नागरिकताको नीति अङ्गीकार गरेका छन् । अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स र इटलीजस्ता विश्वका प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रहरूले विदेशी नागरिकता प्राप्तिलाई राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठामाथिको प्रश्न नभई रणनीतिक अवसरका रूपमा लिएका छन् ।

पहिले दोहोरो नागरिकता निषेध गर्ने जर्मनी, ब्राजिल, फिलिपिन्स र पाकिस्तानले समेत प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न र डायस्पोरासँगको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न कानून संशोधन गरी दोहोरो नागरिकताको प्रावधान पुनर्स्थापित गरेका छन् । यस्ता राज्यहरूले नागरिकता परित्याग गर्न बन्देज लगाउने वा प्रशासनिक प्रक्रियालाई समेत जटिल बनाउँदै नागरिकताको निरन्तरतालाई राष्ट्रिय हितसँग जोडेका छन् । जीविकोपार्जन वा सुरक्षाका लागि बाध्यकारी परिस्थितिमा लिइएको विदेशी नागरिकताको बहानामा जन्मसिद्ध वंशजको नागरिकताबाट निष्काशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मौलिक अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपालले फिजीको उदाहरणबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि दोहोरो नागरिकताको स्वीकार्यता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

तत्कालै चाल्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी कदम:
संवैधानिक विभेदको पूर्ण अन्त्य: संविधानको धारा ११(२) र धारा १४ बीच देखिएका बाझिने प्रावधानहरू तथा सार्क र अन्य मुलुकबीच गरिएको विभेदपूर्ण व्यवस्थाले वंशजका नागरिकको अधिकारलाई खुम्च्याएकोले धारा १३ मा उल्लिखित नागरिकताको समाप्ति हुनेगरी बनाइने कानूनमा धारा ११(२) अन्तर्गतका वंशजका नागरिकको हकमा आकर्षित नहुने स्पष्ट प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने एवं धारा २९१ ले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रलाई आधार बनाएर वंशजका नागरिकलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न गरेको विभेद नागरिकको आवागमनको स्वतन्त्रता र पेसागत हकमाथिको प्रहार भएकोले खारेज गरी वंशजको नागरिकताको साख फिर्ता गरिनुपर्छ ।

नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०८३’ ले प्रस्ताव गरेझैं दफा १० र ११ मा स्पष्ट रूपमा “दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक बाहेक” भन्ने वाक्यांश थपिनु अनिवार्य छ । यसले वंशजको अधिकारको वैशिष्ट्यतालाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ का दफा ७क., १०, ११ र १३ मा रहेका वंशजका नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधारमा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने मौलिक अधिकारसँग बाझिने विवादित प्राव्यवस्थाहरूमा ‘वंशजका नागरिकका सन्तानको हकमा यो प्रावधान आकर्षित नहुने’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिनु पर्दछ । यसले वंशजको नागरिकतालाई राज्यको स्वेच्छाचारी नियन्त्रणबाट मुक्त राख्दछ ।

अन्त्यमा, वंशजको नागरिकताको निरन्तरतालाई उपेक्षा गर्नु केवल प्रशासनिक वा कानूनी विचलन मात्र नभई यसले राष्ट्रिय अस्मितामा गम्भीर सङ्कट र जनसाङ्ख्यिकीय असन्तुलनको दुष्चक्र निम्त्याउन सक्छ । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र राज्यको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित पारस्परिकताको सिद्धान्त (रेसिप्रोसिटी डक्ट्रिन) लाई अङ्गीकार गरी विशेषतः आफ्ना नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको अधिकार प्रदान गर्ने मित्रराष्ट्रहरूसँगको व्यवहारमा सोही अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्दै कम्तिमा नेपाली वंशजका नागरिकले ती मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । संविधानको धारा ११(२) को मर्म अनुरुप वंशजको नागरिकताको अविच्छिन्न निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु भनेको आफ्नो डायस्पोरालाई मातृभूमिसँग राजनीतिक, भावनात्मक, आर्थिक र रणनीतिक रूपमा आबद्ध राख्नु हो । तसर्थ, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको समुचित रक्षा गर्दै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्नुनै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको एकमात्र सुरक्षित र तर्कसङ्गत मार्ग हो ।

(लेखक पूर्वन्यायाधीश र अधिवक्ता हुन् । प्रस्तुत लेख वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको लागि “नागरिकता खोई अभियान” को लागि तयार पारिएका दस्तावेजहरूको सारांश हो ।)