अर्थमन्त्रीले आर्थिक अपराध गर्नुभयो, संसदीय समिति बनाएर छानबिन होस्: पुन

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराध गरेको बताउँदै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको कुरा संसद्‌बाटै स्वीकार गरेकाले आर्थिक अपराध भएको र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

बिहीबारको संसद् बैठकमा बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लले संसद्‌बाट पारित भएकाे आर्थिक विधेयकका सात वटा विषयमा करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेका थिए। उनले अघिल्लो सरकारले पनि गरेको र आफूले पनि गरेको स्वीकार गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।

संसद्‌बाट पारित भएको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले चलाउन नमिल्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले वाग्लेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सत वटा करका दरहरू हेरफेर गरे भनेर खुल्लमखुल्ला स्वीकार्नुभयो। यो आर्थिक अपराध हो’, उनले भने ‘हामीले त अपराध गर्नुभएको छ भनेका थिएनौँ, जिज्ञासा राखेका थियौँ। तर उहाँ (वाग्ले)ले चाहिँ धम्की दिँदै ‘यो मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ?’ भन्नुभयो। यो संसद्‌को मानहानि भएको छ। सम्मानित सभामुख महोदयले यसमा रुलिङ हुनुपर्छ, छानबिन गरिनुपर्छ, यस प्रकारको अपराध गर्न पाइँदैन।’

उनले अघिल्ला सरकारले करका दर आफूखुसी हेरफेर गरेको भए त्यसको छानबिन गर्न पनि माग गरे।

साथै पुनले अर्थमन्त्रीले संसद्‌बाट धम्की दिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन्। बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूलाई प्रश्न गर्ने सांसदहरूलाई धम्की दिँदै तपाईंहरूका पनि काण्ड थाहा भएको र विस्तारै खुल्दै जाने बताएका थिए।

यस्तो पुनले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्ति

सभामुख महोदय पटक-पटक यो संसदमा, सम्मानित संसदमा प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धि दिएको अभिव्यक्तिको विषय राखिसकेका छौँ। परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने कोसिस गर्नुभयो, तैपनि चाहिँ पर्याप्त छैन। र प्रधानमन्त्रीले नै त्यसकोबारे जवाफ दिनुपर्छ, संसदको अभिलेखबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका छौँ। यसमा चाहिँ सम्मानित सभामुखज्यूको रुलिङ होस्, म यो राख्न चाहन्छु।

सभामुख महोदय, यसभन्दा पनि जटिल थप विषय आइलागेको छ। हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई शङ्काको लाभ दिएकै थियौँ हाम्रो दलको तर्फबाट। अ, र हामी यहाँ संसदमा विभिन्न समयमा, शून्य समय, विशेष समय केही कुराहरू उठिराखेका थिए। र हिजो मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति र हिजोकै अ आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा, सैद्धान्तिक छलफल क्रममा जसरी अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो, त्यसमा सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संसदको अब अवमूल्यन भएको छ, समितिको अवमूल्यन भएको छ, धाकधम्की प्रयोग गर्ने, धम्काउने कोसिस भएको छ, यसमा गम्भीर आपत्ति छ सभामुख महोदय।

कार्यकार- कार्यपालिका, त्यसका सदस्यहरू संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ, संसदका समितिहरूमा जबाफदेही हुनुपर्छ। सबै सांसदहरूले उठाएका विषयहरू आरोप हुँदैनन्। कति जिज्ञासा हुन्छन्, कति प्रश्न हुन्छन्, कति स्पष्टीकरणका कुरा हुन्छन्। तर त्यो कुराबाट कोही पनि जबाफदेही हुनबाट पन्छिन मिल्दैन अरू कुरा र तपसिलका कुरा गरेर।

सभामुख महोदय, के अर्थमन्त्रीज्यूले ७ वटा करका दरहरू हेरफेर गरे भनेर खुल्लमखुल्ला स्वीकार्नुभयो? यो आर्थिक अपराध हो। हामीले त अपराध गर्नुभएको छ भनेका थिएनौँ, जिज्ञासा राखेका थियौँ। तर उहाँले चाहिँ धम्की दिँदै ‘यो मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ?’ भन्नुभयो। यो संसदको मानहानि भएको छ। सम्मानित सभामुख महोदयले यसमा रुलिङ हुनुपर्छ, छानबिन गरिनुपर्छ, यस प्रकारको अपराध गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। खुल्लमखुल्ला उहाँले स्वीकार्नुभयो यो रोस्टमबाट, रेकर्ड छ।

र त्यसको लागि म के पनि भन्न चाहन्छु भने, ‘पुरानाले गरे, पोरसाल चाहिँ ७३ वटा हेरफेर गरे, मैंने अहिले जम्मा ७ वटा गरेँ’ भन्नुभयो। ७३ होस् या एउटा होस्, अपराध भनेको अपराध हो सम्मानित सभामुख महोदय। २ वर्ष अगाडि मैले नै, म पनि पुरानो हुँ, मैले नै बजेट ल्याएको थिएँ। म आजको मात्रै भन्दै छैन सम्मानित सभामुख महोदय, पुरानो छानबिन होस्। मेरो पालाको २ वर्ष अगाडिको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस्, यसपटकको पनि छानबिन होस्। म त्यसको लागि तयार छु।

र त्यसको लागि अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, पुराना कोही सांसद होइन, सबै नयाँ, यसपटक मात्रै प्रतिनिधि सभामा आउनुभएका माननीयज्यूहरूलाई राखेर छानबिन गरौँ। संसदको मर्यादा कायम गरौँ। पुरानो र नयाँ भनेर विषयान्तर गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, त्यसो गर्दा म सम्मानित सभामुख महोदयबाट रुलिङको अपेक्षा गरेको छु। र म आफ्नो दलका अतिरिक्त विपक्षी दलहरूको तर्फबाट पनि यो माग राख्न चाहन्छु कि एउटा संसदीय छानबिन समिति होस्। कहाँनिर ग्रे एरिया छ, कहाँनिर चुहावट छ, कहाँनिर के भयो?

हामी सबैलाई थाहा छ नि सम्मानित सभामुख महोदय, २० लाखभन्दा मुनि कुन गाडी, कुन कम्पनी, कुन ब्रान्ड सबैलाई थाहा छ। ‘मैले सुट गरेकै हुँ’ भन्नुभयो, त्यो पाइँदैन। सभामुख महोदय, विधेयकको प्रोसेस हुन्छ। मन्त्रालयहरूले विधेयक तयार गर्छ, सबै विधेयकका अतिरिक्त अर्थविधेयक पनि। त्यसमा क्याबिनेटले पास गर्छ। क्याबिनेटपछि इन्डिभिजुअल मन्त्रीले त्यो फेर्न, हेर्न, अझ कर्मचारीले १२ पेज-पेज मिलाउने त्यो त झन् पाउँदै पाउँदैन।

सभामुख महोदय, यसले चाहिँ संसदको सर्वोच्चता, संसदको मानहानि भएको छ। ठीक छ, केही त्यस्ता प्राविधिक सानातिना, कमा, केही कुराहरू, केही प्राविधिक रूपले असङ्गत रहेछन् भने त्यस्ता कुरा विगतमा पनि छन्। त्यसबारे पनि के गर्ने छानबिन होस्, अध्ययन होस्, प्रतिवेदन आओस्।

दिवङ्गत, सम्मानितज्यू महोदय, म अलिकति छोट्याउन चाहन्छु। अ, दिवङ्गत अर्थम- तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीज्यूको समयमा बजेट लिक भयो भनेर पढ्नु अगाडि नै सार्वजनिक मिडियामा आइसकेपछि छानबिन समिति बन्यो। छानबिन समितिले डिटेल बजेटका प्रोसिडरहरूको बारे संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएपछि ६८ सालपछि लगातार त्यही प्रोसिडरमा चाहिँ बजेट बन्ने गरेको छ। तीन महँगोले (तीन महिना अगाडि नै) बजेट विभागहरूले दिन्छ, त्यसमा माइन्युटहरू हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, सबै थोक हुन्छ, सरोकारवालासँग हुन्छ। र अर्थ मन्त्रालय तयार गरेर कानुन मन्त्रालयसहित भएर बजेट- बजेट चाहिँ क्याबिनेटमा जान्छ विधेयक। क्याबिनेटले टुङ्गो गरेर मात्रै, त्यो अर्थमन्त्रीज्यूको होइन, त्यो नेपाल सरकारको बजेट हो। त्यो विधेयक नेपाल सरकार क्याबिनेटले मात्रै पास गर्न पाउँछ र यहाँ आउँछ।

र त्यसमा आवश्यक संशोधनहरू, परिमार्जनहरू हुन्छन्। अर्थविधेयक संवेदनशील भएको हुनाले त्यसका अलिकति जटिलताहरू छन्। तैपनि सम्मानित सभामुख महोदय, यो हाउसमा टेबल भइसकेको कुरा कर्मचारीले चेन्ज गर्ने, पेज घटाउने, अझ करका दर ७-७ वटामा खुल्लमखुल्ला हेरफेर गर्ने छुट हुँदैन सम्मानित सभामुख महोदय, छ- सरकारलाई त्यो छ, सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ। त्यसो गर्दा यदि असाध्यै जरुरी चिज छुट्यो भने भोलि क्याबिनेटले, क्याबिनेटले हेरफेर गरेर फेरि संसदलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि छ सभामुख महोदय।

यसको अर्थ केही चलाउनै पाइँदैन, हल्लिनै पाइँदैन, जे लेखियो सिद्धियो भन्ने होइन, तर प्रक्रिया (Due Process) गर्नुपर्छ सम्मानित सभामुख महोदय। हरेक चिज, अलि त्यो कुरा उठाउने माननीयज्यूलाई ‘हिजोको- हिजोको तिम्रा के छन् छानबिन गर्दैछु, फाइल खुल्दैछ’, खुलोस् माननीयज्यू। सम्माननीयज्यू, म त मेरैदेखि छानबिन होस् भन्दैछु, म अहिलेको होइन। त्यसैले सम्माननीयज्यू, पुरानो र नयाँको विषय होइन, विधिको विषय हो, पद्धतिको विषय हो, नैतिकताको विषय, र चाहिँ संसदको सर्वोच्चताको विषय हो। यो कुरा गम्भीर रूपले मैले ध्यानाकर्षण गरेको छु। छानबिन समिति बनोस्, छलफल होस्, अहिलेको हुन्छ अहिले, गत वर्षको, अझ अर्को गर्ने हो भने पनि गरौँ, तर अब यसरी हुँदैन सम्मानित सभामुख महोदय। एउटा प्रोसेस, यो सम्मानित सदन नयाँ पनि हो, नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, नयाँ भावनासहित आउनुभएको छ भने यसबाट एउटा ब्रेक-थ्रु (Breakthrough) पनि गरौँ। ‘मैले हिजोकाले गरे त्यसैले मैले गरेँ’ भन्न पाइँदैन सभामुख महोदय, मैले यति नै राखेँ। धन्यवाद।”