- सर्वोच्च अदालतले माओवादी नेताहरुको युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर रिटलाई अस्वीकार गरेको छ।
- अदालतले बाल सैनिक प्रयोगको मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
- अदालतले सेवानिवृत्त बाल सैनिकहरुमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न राज्यलाई आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाइ ‘युद्ध अपराध’मा मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको दुई रिटमा आदेश सुनाएको छ।
शुक्रबार तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन बिष्ट र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा आदेश दिँदै मागअुनसार युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउन परमादेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले निवेदकले माग गरेअनुसार बाल सैनिकका अरु विषयमा परमादेश दिए पनि युद्द अपधमै मुद्दा चलाउन विषयलाई भने संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने निकायलाई नै छाडि दिएको छ।
पूर्ण इजलासले द्वन्द्वमा बाल सैनिकको प्रयोगको विषयमा व्यक्तिगत जवाफदेहिता भने हुने ठहर गरेको छ। जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्ड स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन।’
तत्कालीन बाल सैनिक बिष्ट र बस्नेतले समायोजनामा जान नसकेका लडाकूहरुलाई अयोग्य/बहिर्गमित जस्तो अपमानजनक शब्द प्रयोग रोक्नुपर्ने, बालसेनालाई वैधानिक पहिचान दिनुपर्ने, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता हुने माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले विभेदजन्य शब्द प्रयोग नगर्न परमादेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विभेद जनाउने अयोग्य/बहिर्गमितू शब्दको प्रयोग गर्नु नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को समानताको हक तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) को धारा २ द्वारा प्रदत्त विभेद विरुद्धको स्वतन्त्रताको अधिकारको समेत विपरीत देखिन्छ । निवेदकहरु र निजहरुसँग जोडीएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित देखिँदा अब राज्यका निकायहरुले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारी हुने दस्तावेज तथा अभिलेखमा अयोग्य र वहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्नू, नगराउनु भनी सो हदसम्म विपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्चले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनू को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई हटाएको विषय उचित नभएको जनाएको छ।
‘अठार वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पुर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानून निमार्ण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ, आदेशमा भनिएको छ।
पूर्ण इजलासले समायोजनामा जान नसकेका बाल सैनिकहरुलाई पर्याप्त परिपूरण दिन भनेको छ। बाल सैनिकहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दश हजार र पछि दुई लाख रुपैयाँ मात्रै पाएका थिए। उमेर नपुगेका कारण समायोजनमा जान नसकेका दुई हजार ९ सय ७३ जना लडाकूमध्ये पनि उक्त रकम केही मात्रै पाएको अवस्थामा भने विभेद नगरी सबैलाई दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई तत्काल र पर्याप्प परिपुरणको व्यवस्था गर्नुभनि नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
रिट निवेदनको सुनुवाइ गत फागुनमै सकिए पनि सर्वोच्चले पटक पटक निसु राख्दै आएको थियो। पाँचौ पटकको निसुमा शुक्रबार आदेश दिएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
