छिमेकी सम्बन्धमा देखिएको सकारात्मक पहल

स्वकीय विदेश यात्रा, खासगरी दक्षिणतर्फ हुँदै आएका निजी या आधिकारिक भ्रमणको अन्त्यमा या नेपाल फर्केपछि हाम्रा प्रायः सबै नेताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छन्। एउटा कुरामा जोड दिने गर्थे उनीहरू। त्यो हो नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘भारत के चाहन्छ‘ अर्थात् द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतको धारणा दिने गर्थे उनीहरूले। यसलाई मान्न आधिकारिक रूपमा भारत बाध्य हुन्थ्यो। र, ती अनगिन्ती भ्रमणबारे सायदै भारतले आधिकारिक रूपमा बोल्न आवश्यक ठान्थ्यो होला।

नेपालको धारणा या कुनै दुईपक्षीय सहमति या समझदारी भए–नभएकोबारे खासै केही खोलेनन् विगत २० वर्षयता हाम्रा नेताहरूले। पहिलोपल्ट नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणबारे अपेक्षित शैलीमा आधिकारिक भनाइहरू आएका छन्।

‘गणतन्त्र नायक’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त संसदभित्र र बाहिर, अनि दिल्लीमा पनि नेपाल १२–बुँदेको ‘स्पिरिट’अनुरूप नै अगाडि बढ्ने घोषणा पटक–पटक गरेका छन्। के हो त, १२ बुँदेको ‘स्पिरिट’ ? २००५ नोभेम्बरमा भारतको मध्यस्थतामा भएको १२–बुँदेमा कांग्रेस, एमालेलगायत सात ‘प्रजातान्त्रिक’ दलहरूले एक दशकसम्म संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएका माओवादी नेतृत्वले त्यसको चार महिनापछि ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ का लागि ‘निर्णायक’ आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता पनि थियो त्यसमा।

‘निरंकुश’ राजतन्त्रको अन्त्य दुईअर्थी थियो। राजा ज्ञानेन्द्रसहित नेपालका कुनै पनि राजनीतिक शक्ति नेपालमा ‘निरंकुश’ राजतन्त्रको पक्षमा थिएनन् सिद्धान्ततः। राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदममा उनले ‘तीन वर्ष’ को समय मागेका थिए, माओवादीलाई निःशस्त्र पारी राज्यको आधिकारिकता स्थापित गर्न र प्रजातान्त्रिक पद्धति राजनीतिक दललाई सत्ता जिम्मा लगाउन। आतंकवाद र सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेको मुलुकमा प्रजातन्त्र बच्न सक्दैन भन्ने मान्यता नेपालमा धेरैमा थियो।

०४७ को संविधानले राजालाई कुनै पनि अवस्थामा सत्ता हातमा लिने अधिकार दिएको थिएन भन्नेहरूको संख्या अत्यधिक ठूलो थियो। त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरू पनि ठूलो आकारमा थिए। १२– बुँदेको घोषणाअनुसार ४ महिनामा आन्दोलन भयो, १९ औं दिनमा राजा ज्ञानेन्द्रले ती सात दलसँग प्रत्यक्ष र माओवादीसँग अप्रत्यक्ष सहमतिका आधारमा उनीहरूका (संयुक्त) नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाएर आफू संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा फर्किए।

१२– बुँदेमा उल्लिखित ‘निरंकुश राजतन्त्र’ को अन्त्य त्यसैदिन भइसकेको थियो। तर, सम्भवतः मध्यस्थकर्ता शक्तिमा त्यो ‘दुई अर्थी’ वाक्यांशमा खेल्ने प्रगाढ रणनीतिक इच्छा थियो। आन्दोलनको अन्त्य र राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सत्ता हस्तान्तरणबाट त्यो इच्छा पूरा नहुनाले त्यो भारतका लागि स्वीकार्य थिएन। त्यसैले त्यो मध्यस्थताको व्याख्याको जिम्मा अनौपचारिक रूपमा बाबुराम भट्टराईलाई दिइयो। जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपालमा राजा र दलहरूबीच सहमति भएकोमा स्वागत गरे पनि, त्यो १२– बुँदेको ‘स्पिरिट’ अनुरुप नभएको ‘मध्यस्थकर्ता’ हरूको ठहर भयो।

भारतको मध्यस्थकर्ताको शक्तिका सार्वजनिक अनुहारको अभिव्यक्ति आयोः नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, हामी (भारत) त्यही गर्छाैं। अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका राष्ट्रप्रमुखबीचको सहमति तथा राज्य र सात दलको चाहनालाई नेपाली जनताको चाहना मानिएन। भट्टराईको अभिव्यक्ति आयो राजा भनेको निरंकुश नै हुन्छ स्वभावतः त्यो बुझ्न गाह्रो थिएन। १२–बुँदेको गोप्य स्पिरिट त्यही थियो। अनि त्यसैलाई नेपाली जनताको चाहना मानियो।

खनालले कुनै दोस्रो या तेस्रो शक्तिको पक्षमा नेपालले चीनविरुद्ध सम्झौता गर्दैन या रणनीतिक समीकरण बनाउँदैन भन्नेबारे बेइजिङलाई आश्वस्त गर्दै व्यावहारिक हिसाबले उपयुक्त परियोजनाको छनोट र सहकार्यमा उसको सहयोग र संलग्नता खोज्नु आवश्यक छ।

१२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता धेरैजसो नेताहरू जीवितै छन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक। त्यसवेला, कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई १२ बुँदेको ‘स्पिरिट’ अगाडि बढाउने तयारीको विरोधमा उत्रिए। ०६३ भदौमा महाधिवेशनमार्फत ‘आयातीत एजेन्डा’ अर्थात् ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता’ लाई नेपाली कांग्रेसले बोक्ने पक्का भएपछि पार्टीसँगको आफ्नो ६ दशकको अनवरत आबद्धता तोडेका थिए। त्यसपछि उनको पार्थिव शरीर मात्र नेपाली कांग्रेस कार्यालयमा छिरेको थिो। यस पटकको निर्वाचनमा ती सबै हस्ताक्षरकर्ता दलहरू बढारिए।

मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको लगाम बाहिर बुझाउने शक्ति बढारिए। अर्थात् १२ बुँदेको स्पिरिट बढारियो। तर, गणतान्त्रिक नेपाली कांग्रेसमा आयातीत एजेण्डा र बाह्य स्वार्थ तथा नियन्त्रण हावी जारी छ। स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको मौलिक मान्यता र प्रतिबद्धता बोकेको कांग्रेस १२ बुँदेको सहायक शक्तिमा परिणत भयो। वास्तवमा ऊ माओवादीजस्तै हिंसाबाट सत्ता खोज्ने पार्टी बन्न पुग्यो।

अहिले पराजित नेपाली कांग्रेस जिपी कांग्रेस र माओवादीको ‘बी’ टिम हो। कांग्रेससँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरू र तराई केन्द्रित १२ बुँदेका सहायक दलहरू पनि यसपल्ट अस्वीकृत भएका छन्। वास्तवमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू अझ बढी अस्वीकृत भएका छन्। किनकि त्यहाँका जनताले केपी ओली र प्रचण्ड मात्र देखेका छन्।

‘स्पिरिट’ ले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको स्वायत्त सञ्चालनमा अवरोध पुगेको सबैले बुझेका छन्। सबै हस्ताक्षरकर्ता दल र तिनका नेता आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वायत्तताको विपक्षमा उभिएका थिए। आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हैसियत गुमाएको मुलुकले स्वतन्त्र रूपमा विदेश नीति र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रा नेताहरूले दिल्लीबाट फर्कंदा ‘दिल्ली‘ नेपालमा के चाहन्छ, त्यो अभिव्यक्त गर्ने गर्थे नेपाल के चाहन्छ गौण भइसकेको थियो। त्यसकै कारण १२ बुँदेको समर्थक केपी भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको आफ्नै पहिचान के त? भनेर सोध्न थालेका हुन् अहिले। अर्थात् नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई विवादमा तान्ने रणनीति हो यो। त्यति मात्र हैन, भारतजस्तै चीनले पनि हरेक पटकको उच्चस्तरीय यात्रापछि ‘नेपालको एक चीन नीति’ मा प्रतिबद्धता खोज्न थाल्यो नेपालबाट, जुन एउटा राज्यको विश्वसनीयताको अवमूल्यन हो आफैँमा। फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनबाट जनादेशप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले संविधान परिमार्जनका लागि संयन्त्र निर्माण गरेको छ र त्यसले केही प्रारम्भिक कार्य पनि गरिसकेको छ।

तर, १२– बुँदेको ‘स्पिरिट’ को अस्वीकृति पूर्व सर्त हो, संविधानमा अर्थपूर्ण संशोधन तथा परिमार्जनका लागि। ‘आयातीत ब्यागेज’ बोक्ने नियतिको निरन्तरता नेपाली जनताको अपमान हो।

त्यस अर्थमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतीतका नेताहरूभन्दा फरक आचरण र कूटनीतिक शैली प्रस्तुत गरेका छन्, हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको यात्रासँगै कुनै रुपमा गाँसिएको उनको भारत यात्रामा उनले मर्यादित रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे, आफ्ना मान्यता र प्रस्तुति स्पष्टसँग राखे, सीमा विवाद दुईपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रबीच वार्ताको माध्यमबाट, अनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा टुंग्याइने मान्यताले दुईपक्षीय अनुमोदन पाएको छ। र संसदले विगत २० वर्षमा यति स्पष्टसँग नेपालका कुनै मन्त्रीले दिल्ली र काठमाडौंमा एउटै भाषामा यो विषयलाई यसरी अभिव्यक्त गरेको थिएन। लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो भारत र चीनले प्रयोग गर्न थाले पनि सीमा विवाद समाधान वार्तामा यो विषय सामेल हुने बुझ्न सकिन्छ अब।

खनालले जे गरे, यो जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सके, विगत २० वर्षमा उनका पूर्ववर्तीहरूले किन गर्न सकेनन्? हाम्रो आन्तरिक राजनीति कुन हदसम्म सम्झौताको सिकार भएको थियो र त्यसले दुईपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्धलाई कुन हदसम्म प्रभावित गरेको छ, यसले प्रष्ट पारेको छ।

खनालले जे गरे, यो जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सके, विगत २० वर्षमा उनका पूर्ववर्तीहरूले किन गर्न सकेनन्? हाम्रो आन्तरिक राजनीति कुन हदसम्म सम्झौताको सिकार भएको थियो र त्यसले दुईपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्धलाई कुन हदसम्म प्रभावित गरेको छ, यसले प्रष्ट पारेको छ।

विदेशमन्त्री खनाल अब चीन यात्राको तयारीमा छन्। नेपाल छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहमतिहरूमा हस्ताक्षर गर्न हतारमा हुन्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न किन हिच्किचाउँछ? यो प्रवृत्तिले मुलुकको बाह्य विश्वसनीयता गुम्न पुगेको छ। वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको ९ वर्षपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे नेपालमा द्विविधा देखिनु सुखद लक्षण हैन।

खनालकी पूर्ववर्ती विदेशमन्त्रीले त दुई वर्षअघि चीन जानु ठीक पूर्व दिल्ली गएर फेरि बेइजिङमा नेपाल ‘ग्रान्ट’ मा मात्र बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भन्ने सर्त राखेर मुलुकको हैसियतको अवमूल्यन गरेकी थिइन्। यसैबीच, खनालले भारतसँगको विकास साझेदारी र दुईपक्षीय सम्बन्ध जस्तै बेलायतमा गोर्खा सैन्यमाथि भएको विवादका सम्बन्धमा पनि सम्मानजनक अडान लिएका छन्। मुलुकका हित र आत्मसम्मानसँग जोडिएका मामिलामा स्पष्ट अडान राख्न नसक्नु कूटनीतिक र व्यक्तिगत हीनताबोधका संकेत हुन्।

खनालकै पार्टी र सरकारभित्र नेपाल कुनै एकको ‘प्रभाव क्षेत्र’ बन्नुपर्ने अडान राख्ने व्यक्ति पनि छन् तर प्रत्यक्ष आधिकारिकता बोकेको मन्त्रीले भारत या चीनसँग पनि सम्मानजनक हैसियतमा वार्ता गरी पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयासले थप अर्थ राख्छ।

लिपुलेक सीमा विवादमा नेपाललाई उपेक्षा गरी चीनले भारतसँग व्यापारिक हितमा सहकार्य गरे पनि चीनको प्रभावबाट नेपाललाई बाहिर राख्न भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक प्रयास भइरहेको देखिन्छ। रवि लामिछानेले दिल्लीमा अमेरिकी राजदूत सरगे गोरलाई भेट्नुले त्यो संकेत गर्छ।

उत्ता, जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनमा अमेरिका हावी रहेकोमा चीन आशंकित र चिन्तित देखिन्छ। अमेरिकी स्वार्थमै नेपालले आफ्नो तिब्बत नीतिमा फरक धारणा बनाउला भन्ने हदसम्म सायद चीनले नसोचेको होला तर नेपालले समयमै यसलाई निराकरण गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै, विकास साझेदारी र विविध क्षेत्रमा लगानीबारे स्पष्ट पार्ने अवसर हुन सक्छ खनालको यो भ्रमण।

खनालले कुनै दोस्रो या तेस्रो शक्तिको पक्षमा नेपालले चीनविरुद्ध सम्झौता गर्दैन या रणनीतिक समीकरण बनाउँदैन भन्नेबारे बेइजिङलाई आश्वस्त गर्दै व्यावहारिक हिसाबले उपयुक्त परियोजनाको छनोट र सहकार्यमा उसको सहयोग र संलग्नता खोज्नु आवश्यक छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीति स्पष्ट मार्गचित्रमा अघि नबढे पनि दुई छिमेकीलाई आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत र सम्मानका साथ सहकार्यमा जुटाउने प्रयास नेपालको हितमा हुनेछ।