- कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच निर्देशनालयलाई खारेज गरी तिनीहरूलाई जिल्ला कार्यालयमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पूर्वाधार, कृषि, पशुपन्छी, खानेपानी र ऊर्जा विकास निर्देशनालयहरूलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गरिनेछ।
- खारेज गरिएका विभिन्न केन्द्रहरूका काम कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत अघि बढाउने योजना बनाइएको छ।
हुम्ला – कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेर जिल्ला कार्यालयमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच वटा निर्देशनालयलाई घटुवा गरी जिल्ला कार्यालयमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला कार्यालयमा परिणत हुने निर्देशनालयमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहेका छन् ।
यी निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गरिनेछ । यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालयबाट हुने काम अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मिलाउने र त्यसका लागि मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन प्रशिक्षण केन्द्रलाई खारेज गरिएको छ । ती कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयको काम प्रदेशभित्र रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय; कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, प्रदेशस्थित वन, वनस्पति, भूसंरक्षण, वन अनुसन्धान तथा वनसँग सम्बन्धित साना उद्योगसम्बन्धी कार्य गर्ने आयोजना, परियोजना र अन्य गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन एवं प्रभावकारी बनाउने रहनेछ ।
यस्तै केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, स्थानीय तहमा बन्ने वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी वनक्षेत्रमा स्थानीय सहभागितासहितको दिगो व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउनु रहेको छ ।
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले वनक्षेत्रको वैज्ञानिक सर्भे तथा अनुसन्धान गर्ने, राष्ट्रिय तहका वनसम्बन्धी काम गर्ने, वनको नक्साङ्कन तयार पार्ने र वन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने छ ।
मानव संसाधन विकास केन्द्रले विभिन्न तहगत तालिम प्रदान गरी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बद्ध कर्मचारी र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्ने छ भने कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन प्रशिक्षण केन्द्रले कृषि तथा पशुपन्छी र प्रवर्धनसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने छ । यी कार्यालयको काम आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
