दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तुत लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने सम्बन्धी प्रस्तावसमेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
