काठमाडौँ – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक युवालाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने उद्देश्यले नल्याइएको बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर निर्णय गरेपछि मात्रै सेवा दलमार्फत तालिम सञ्चालन गरिने बताएकी हुन्।
उनले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तामिलका कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिन्। सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा नागरिकको परिचालन हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्,‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर आवश्यकता महसुस गर्यो भने बल्ल तालिम दिने हो। जसरी नेपाली युवाहरूलाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने भने कुराहरु आइरहेका छन्। यी कुराहरु होइनन्।’
मन्त्री गौतमले आवश्यकता परे स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलबाट सहयोग माग्न सक्ने तथा सेवा दलले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
