मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्न तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीशसहित प्याकुरेलको दौडधूप

काठमाडौँ – आइतबारदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाँचवटै पदाधिकारी रिक्त भएका छन्।

अरु सबै जसो आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नभइ रहेका बेला मानव अधिकार आयोग पनि रिक्त हुन पुगेको छ। पदाधिकारी रिक्त हुनु अगावैदेखि आयोगको पदाधिकारी बन्न दौडधुप सुरु भएको छ।

विशेष गरी आयोगको अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुले लबिङ सुरु गरेका छन्।

अब दसैँअघि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सम्भावना कम भए पनि अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेटेर आफ्नो पक्षमा लविङ गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार आयोगको अध्यक्ष बन्नका पूर्वप्रधानयायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्र लागि परेका छन्। त्यस्तै मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका र राष्ट्रपतिको सल्लाहकारसमेत भइसकेका सुशील प्याकुरेल पनि अध्यक्षको प्रमुख दाबेदारका रुपमा देखिएका छन्।

संभावित मध्ये कसलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट नेताहरुसँग एकसरो कुराकानी गरिसकेका छन्।

संसदीय सदका उपनेता समेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक प्रतिक्रिया नजनाएको बुझिएको छ।

नेकपा निकट स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र चिन्ने व्यक्ति कल्याणजी नै हो। उहाँबारेमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छैन।’ उनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका सदस्यसमेत हुन्। त्यस्तै रायमाझी र मिश्रले पनि आयोगमा जान तीव्र रुचि देखाएका छन्।

नेम्वाङले अरु आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबारे छलफल भइरहँदा मानव अधिकार आयोगमा पनि खाली हुन आएकाले एकैपटक सिफारिस हुने बताए। उनले भने, ‘अरु आयोगबारे छलफल हुँदै गर्दा यो पनि खाली भयो। अब एकैपटक सिफारिस हुन्छ। मानव अधिकार आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल सुरु भएको छैन।’

संवैधानिक आयोगहरु अख्तियार, निर्वाचन, महिला, समावेशी, वित्त, थारु, दलितलगायका आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन्।

योग्यता?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न संविधानले उमेरको माथिल्लो हद तोकेको छैन।  ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति आयोगको पदाधिकारी बन्न योग्य हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २४८(६) अनुसार अध्यक्ष हुन मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र्पुयाएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान र्पुयाई ख्यातिप्राप्त गरेको हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै सदस्य हुन मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान र्पुयाई ख्यातिप्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको र नियुक्तिका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।

कस कसले पाए अवकास?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले आइतबारदेखि अवकास पाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आयोगका पाँचैजना पदाधिकारीले एकैपटक अवकास पाउन लागेका हुन्।

२०७१ साल कात्तिक २ गते आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा अध्यक्षका रुपमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए।

त्यस्तै आयोगको सदस्यका रुपमा एकै दिन प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडेल नियुक्त भएका थिए। वस्ती सर्वोच्च अदालतका पूर्वअस्थायी न्यायाधीश, पाठक मानव अधिकार आयोगकै पूर्वसदस्य, अन्सारी महिला आयोगकी पूर्वसदस्य र पौडेल वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा आयोगको पदाधिकारी बन्न पुगेका थिए।

आयोगका निर्देशक डा. टिकाराम पोखरेलका अनुसार पाँचै जना पदाधिकारीको जुम मिटिङमार्फत बिदाइ कार्यक्रम गरिएको छ। शर्मा नेतृत्व पदाधिकारीहरुले केही दिनअघि मात्रै २८८ जना मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।

कात्तिक २, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्