जलवायु वित्त : अधिकांश रूपमा बाह्य आश्रित, आन्तरिक रूपमा वित्तीय संरचनाको अभाव

मुस्ताङको मार्फामा कालिगण्डकी नदी किनारमा गरिएको व्यवसायिक स्याउ खेती । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन चाँडो र बढी प्रभावित हुने गरेको तथ्य वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरुमा छन् । पर्वतीय मुद्धालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर प्रमुखताका साथ उठाउनु पर्ने र वित्तमा पनि ती क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने विज्ञले बताउने गरेका छन् । तस्बिर : टंक ढकाल/देश सञ्चार

काठमाडौँ – गरिएका वाचा तथा तय गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर विश्वभरका नेता, नीति-निर्माता तथा अभियन्ताहरू इजिप्टमा भेला हुँदैछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलन अर्थात् कोप-२७ इजिप्टको शर्म-एल-शेख शहरमा नोभेम्बर ६ देखि १८ अर्थात् कात्तिक २० देखि मंसिर २ गतेसम्म हुँदैछ।

‘यो कोपलाई कार्यान्वयन र अनुकूलनलाई जोड दिइएको भनिएको छ। नेपालले पनि आफ्ना योजना कार्यान्वयन र अनकूलनका कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोतका लागि वकालत गर्नेछ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालको कोप सहभागिता र प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै भनेका थिए।

कार्यान्वयन र अनुकूलनलाई केन्द्रमा राखिनुको अर्थ त्यसका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन तथा त्यसको सही परिचालनको मापदण्ड बनाउनु हो। तर, अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धनी देशले गरेका वाचा पूरा भएका छैनन्। धनी देशले वित्तीय दायित्व पूरा नगर्ने र नेपालजस्ता देशको पहुँच एवम् प्राप्त वित्तको परिचालनका लागि आवश्यक संरचना स्थापित नहुनु दुवै समस्याका रूपमा रहेका छन्।

नेपाल सरकारले जलवायु वित्तको व्यवस्थापन तथा सही परिचालनका लागि रणनीति तयार गरेको बताएको छ। तर, अहिलेसम्म सो जलवायु वित्त रणनीति पारित भएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले भनेका थिए, ‘जलवायु वित्त रणनीति आएपछि लगानी कसरी जुटाउने र त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनका नाममा कहाँबाट कति वित्त आयो र त्यो कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने यकिन रूपमा भन्न सक्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।

‘गत वर्ष नेपालले ल्याउन सक्नेभन्दा आधामात्रै जलवायु वित्त भित्र्यायो भन्ने गरेको सुनिएको छ’, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘तर कहाँबाट कसरी आएको पैसालाई जलवायु वित्त भन्ने र त्यसको समग्र तथ्यांकको संस्थागत व्यवस्था नै छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी यति ल्याउन सकिन्थ्यो, आधामात्रै आयो भन्न मिल्छ?’

यसरी हेर्दा कार्यान्वयन र अनुकूलनलाई मुख्य ऐजेण्डा बनाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा जाँदै गर्दा नेपालले वित्तीय व्यवस्थापन तथा त्यसको परिचानका लागि आन्तरिक तयारी निकै फितलो रहेको स्पष्ट हुन्छ। देशको यो कमजोरीलाई धनीले देशले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्नबाट आलटालको बहाना बनाउन सक्ने वा अरू वित्तीय सहयोगलाई पनि जलवायु वित्तको दायित्वमा जोडेर देखाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

वित्तीय दायित्व छल्दै धनी देश

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको कारक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार रहेका धनी-विकसित देशले नेपालजस्ता अतिकमविकसित देश जसको उत्सर्जनमा निकै नगन्य भूमिका छ, उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको समस्याको भरणपोषण स्वरूप वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने स्थापित सहमति थियो। सो सहमतिअनुसार धनी देशले सन् २०२० भित्रै जलवायु वित्तमा प्रतिवर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलरको योगदान गर्नुपर्ने थियो।

गएको वर्ष धनी देशहरूले जलवायु वित्तमा आफूहरूको योगदान प्रतिवर्ष ६८ बिलियनभन्दा बढी योगदान गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। तर, हालै अक्सफामले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सो योगदान सन् २०२० सम्ममा धनी देशले दाबी गरेकोभन्दा निकै कम अर्थात् २१ देखि २४.५ बिलियनमात्रै रहेको उल्लेख छ।

‘१०० बिलियन रकम पनि सबै नेपाललाई नै आउने वा नेपालका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका लागि नै छुट्याइने हो भन्ने कि होइन’, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले भने, ‘त्यो रकम नेपाल जस्ता जलवायु वित्तका लागि दाबी गर्न योग्य अतिकम तथा विकासशील देशहरूका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि हो।’

जलवायु परिवर्तन र यसमा हुने लगानी वा वित्तका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको क्षेत्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठान गरिने मुद्धा र आन्तरिक रूपमा त्यसका लागि गरिने तयारीको तालमेल मिल्नु आवश्यक छ।

‘पैसा त्यसै कसैले पनि दिँदैन, त्यसका लागि कार्यक्रम तयार गर्नु पर्छ’, क्षेत्रीले भने, ‘हामीले यो कार्यक्रमका लागि लक्षित वर्गमा यो काम गरेर खर्च गर्छौँ, त्यसका प्रक्रियाहरू यी हुनेछन् भन्ने स्पष्ट योजनासहित प्रस्तुत हुन सकेको खण्डमा मात्रै वित्त जुटाउन र त्यसको पारदर्शी खर्चको वातावरण बन्छ।’

धनी देशले दायित्व छल्न खोज्ने र दावी गर्ने देशहरूले आवश्यक तयारी पूरा नगर्ने अवस्था कायम रहेमा माग गर्ने र दिन्छौँ भन्ने दावीको सिलसिला जारी रहने उनले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनका प्रभाव धनी देशमा पनि देखिएका छन्। उनीहरूलाई पनि पैसा चाहिएको छ आफ्नै ठाउँमा खर्च गर्नका लागि’, क्षेत्रीले भने, ‘त्यसमाथि कोरोना भाइरसको महामारी तथा हाल युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका कारण धनी देशहरूले बहानाको खोजी गर्नसक्ने छन् ।’

बाह्य स्रोतको खोजीसँगै आन्तरिक रूपमा पनि लगानीको वातावरण बनाएर अब उपरान्त हुने विकास प्रयासहरूलाई जलवायुमैत्री बनाएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ।

अधिकांश रूपमा आश्रित नेपालको जलवायु वित्त

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसहितका प्रयासका सन्दर्भमा महत्त्वा‍कांक्षी योजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गरेको छ। गत वर्ष पारित भएको नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०) मा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र चारवटा अन्तरविषयगत क्षेत्र गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त अनुकूलन कार्यक्रमका लागि सन् २०५० सम्ममा ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

तर, १.५ बिलियन अमेरिकी डलरमात्रै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिने जनाइएको छ। ४५.९ बिलियन बाह्य स्रोतबाट वित्त ल्याउनु पर्ने अवस्थामा नेपालको जलवायु वित्त अधिकांश रूपमा सहयोगमा आश्रित छ। लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष २.१ बिलियन अमेरिकी डलर वित्त प्रवाह हुनुपर्ने भए पनि त्यसको सुरुवात भएको छैन।

‘सरकारका तीनै तह तथा सम्भावित निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड दिइनु पर्छ’, जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. विमल रेग्मीले भने, ‘दाताको खोजी कसरी गर्ने, आन्तरिक स्रोतहरूको पहिचान तथा युएनएफसिसिसीभन्दा बाहिरको सहयोगलाई पनि जलवायुमा समेट्ने प्रयास सरकारबाट हुनुपर्छ।’

नेपालले सन् २०१० यता जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, बहुराष्ट्रिय तथा दातृनिकायबाट ३२२.५३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्त प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर, अहिलेसम्म आन्तरिक रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी जलवायु अनुकूलन वा प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका क्षेत्रमा भएको पाइएको छैन।

‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि लगानीको सुरक्षाको वातावरण र त्यसका लागि चाहिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ’, राजु पण्डित क्षेत्रीले भने, ‘सहकार्यमा सबैले मिलेर अबको हरेक विकास गतिविधिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर त्यसैअनुसार लगानीको मार्गमा जानुको विकल्प छैन।’

यस्तै, जलवायु वित्तको पहुँचमा रहँदै आएको प्रक्रियागत कठिनाइ सम्बोधनका लागि सरकारले आफ्नो अडान बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अर्का विज्ञ डा. रेग्मीले बताए।

कात्तिक १४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्