प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा पश्चातदर्शी असर

अमेरिकामा राष्ट्रपतिद्बारा संघीय न्यायपालिकामा प्रस्तावित न्यायाधीशहरू (आर्टिकल थ्री जजेज) को सुनुवाइको लागि सन् १८१६ बाट सिनेटको जुडिसियरी कमिटी अस्तित्वमा आयो। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकमा सिनेटको स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नसक्ने भएकोले यो समिति अत्यन्त शक्तिशाली मानिन्छ।

अमेरिकी संसदीय इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको लागि मनोनित उम्मेदवारको पहिलो सुनुवाइ २८ जनवरी १९२५ मा भएको थियो। अमेरिकी सिनेटले पहिलोचोटि सन् १९७५ मा प्रधानन्यायाधीश पदको लागि जोन रुट्लेजको सिफारिस अस्वीकृत गरिदिएको थियो। हालसम्म ठूलै संख्यामा संघीय न्यायाधीशका उम्मेदवारहरू सुनुवाइद्वारा अस्वीकृत भएको तथ्यांक पाइन्छ।

नेपालमा संसदीय सुनुवाइ

संघीय न्यायपालिकाको लागि एकल-निकाय नियुक्ति संयन्त्र (सिंगल बडी अप्वाइन्टमेन्ट मेकानिज्म) अपनाएकाे अमेरिकामा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअन्तर्गत प्रयोगमा रहेको सुनुवाइ प्रणाली अन्तरिम संविधान, २०६३ मार्फत् नेपालमा भित्र्याइ संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदद्बारा सिफारिस हुने पदहरू सुनुवाइबिना नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान धारा १५५ मा राखियो। वर्तमान संविधानले पनि धारा २९२ मार्फत् यसलाई निरन्तरता दिँदै संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी १५ सदस्यीय संयुक्त समितिको व्यवस्था गरेको छ।

दामोदर शर्माको पालामा २०७० जेठ २६ मा भएको पुनरावेदन अदालतका ८० जना, कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ फागुन १८ भएको सर्वोच्च अदालतका ११ जना, सुशीला कार्कीको पालामा २०७३ पुस २८ मा भएको उच्च अदालतका ८० जनाको र चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा विभिन्न मितिमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका लागि भएका न्यायाधीश सिफारिस नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक विवादित रहे। तीमध्ये श्रेष्ठ र कार्कीले मध्यरातमा गरेका सिफारिस ‘मिडनाइट जज’ को रूपमा विख्यात छन् ।

न्यायिक पुनरावलोकनको परीक्षण

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले न्यायपालिकामाथि सरकार वा व्यवस्थापिकाको ठाडो हस्तक्षेप भइ न्यायाधीश र न्यायपालिका स्वतन्त्र नभइ नियन्त्रित हुने, आत्मबल घट्ने र हिनताबोध हुने साथै डर र त्रासको वातावरण सृजना भई सही र स्वच्छ न्याय गर्न बाधा पुग्ने भएकोले अन्तरिम संविधानको धारा १५५(१) मा रहेको न्यायाधीश भन्ने शब्द उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता सुवोधमान नापितको नाममा दायर रिट सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासद्वारा मिति २०६७ बैशाख २ गते नि.नं.८३८५ द्वारा खारेज हुँदा संयोगवस उपन्यायाधीवक्ताको हैसियतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले रिट निवेदनको विपक्ष र संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधानको पक्षमा गरेको बहस सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक प्रकाशन ने.का.प.२०६७ को भाग ५२, अंक ६ मा अभिलिखित छ।

सुनुवाइका बान्कीहरू

नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम मिति २०६४ असार १३ मा सर्वदलीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ४ जना र राजदूतको लागि सिफारिस १४ जनाको सुनुवाइ गरेको थियो।

सुनुवाइ समितिले उम्मेदवारहरूको योग्यता, कार्यक्षमता, कार्ययोजना, व्यक्तिगत आचरण, विगतमा गरेका कामहरू, अनुभव लगायतका विषयमा सुनुवाइ गरी गुण र दोषका आधारमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा मर्यादित तवरले व्यावसायिक प्रश्नहरू नसोधी राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह साँध्ने खालका बेतुकका नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक गोप्यता उदांगाे पार्ने सवालहरूद्वारा नांगेझार पारी सार्वजनिक बेइज्जतीपश्चात् मनोबल गिराइ अन्तमा अनुमोदन गराउने परिपाटी बसाल्यो, यो निरन्तर चलिरहेकै छ।

पहिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन नगरेमा मात्र अस्वीकृत हुने वा एकजना मात्रले समर्थन गरेपनि स्वीकृत हुने प्रावधान राखिएकोमा पछिल्ला सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार गरेमा मात्र अनुमोदन नहुने प्रावधान राखियो। नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई संसदी सुनुवाइपश्चात् कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरी मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएको अवस्थामा १० मतद्वारा दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गरिएको पाइन्छ। यो नै सुनुवाइ समितिको पहिलो अस्वीकृति हो।

समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व

संसदीय सुनुवाइ प्रणाली शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुने भएकोले राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकामा निजले गरेको सिफारिसलाई सिनेटले परीक्षण गर्ने प्रचलन छ, जहाँ प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति र भूमिका दुवै हुँदैन। सुनुवाइ समितिमा सिफारिसकर्ता पदाधिकारीहरूको दलको उपस्थिति हुनु नहुने स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) विपरीत नेपालमा सिफारिसकर्ता पदाधिकारीहरूको दलको उपस्थितिबिनाको वा अन्य दल वा स्वतन्त्र सांसद रहने गरी समिति गठन हुनुपर्नेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सांसदलाई स्थान नदिइ उल्टो उनै सिफारिसकर्ता पाधिकारीहरूको दलको बहुमत वा निर्णायक भूमिका हुनेगरी सदस्यहरू चयन हुने र आफ्नै दलका नेताहरूको भागबन्डा र मिलीभगतमा भए/गरेको सिफारिसलाई लालमोहर लगाइ औपचारिकता दिने अनौठो अभ्यास भित्र्याइएको छ।

अमेरिकामा सुनुवाइ गर्दा जुडिसियरी कमिटीका सदस्यहरू आत्मनिर्णय र स्वविवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भने नेपालमा दलीय ह्वीप लाग्छ। प्रस्तावित पदाधिकारी र सिफारिसकर्ताबीच हुने गोप्य लेनदेन, सहमति वा दलीय स्वार्थ वा भागबन्डामा भएको नियुक्तिलाई उही दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले यान्त्रिक अनुमोदन गर्ने परम्परा बसाली यसलाई हात्तीको देखाउने दाँत साबित गराइएको छ।

विवादास्पद सिफारिस र सुनुवाइको नालिबेली

दामोदर शर्माको पालामा २०७० जेठ २६ मा भएको पुनरावेदन अदालतका ८० जना, कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ फागुन १८ भएको सर्वोच्च अदालतका ११ जना, सुशीला कार्कीको पालामा २०७३ पुस २८ मा भएको उच्च अदालतका ८० जनाको र चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा विभिन्न मितिमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका लागि भएका न्यायाधीश सिफारिस नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक विवादित रहे। तीमध्ये श्रेष्ठ र कार्कीले मध्यरातमा गरेका सिफारिस ‘मिडनाइट जज’ को रूपमा विख्यात छन् ।

संविधानको धारा १५३ ले ३ जना पदेन र २ जना पूर्णकालीन पदाधिकारी भएको न्यायपरिषदको परिकल्पना गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको वरिष्टतम् न्यायाधीश तत्‍तत पदमा बहाल रहेको अवस्थामा परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदेन (एक्स अफिसिओ) पद र प्रधानमन्त्री तथा बारको सिफारिसमा ४ वर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने दुई सदस्यहरू परिषदका प्राथमिक सदस्य (प्रायोरिटी मेम्बर्स) मानिने भएकोले निजहरूको उपस्थितिबिना परिषद गठन (कन्स्टिच्युट) नै हुन नसक्ने परिषदीय मान्यता हो। यसरी परिषदीय विधिशास्त्रविपरीत प्राथमिक सदस्य रिक्त रहेको अवस्थामा पदेन अध्यक्ष र सदस्यहरू ३ जनामात्र भई गरेको सिफारिस प्रथमद्रष्टा (प्राइमा फेसी) रूपमै प्रारम्भदेखिनै (एब इनिसियो) बदरभागी हुने संवैधानिक कानुनको आधारभूत सिद्दान्त हो ।

कल्याण श्रेष्ठको पालामा सिफारिस भएको ११ जनाको नाम सुनुवाइको लागि सिफारिसको भोलिपल्टै पठाएकोमा तत्कालीन संसद सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली बनिनसकेको, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको र न्याय परिषदसमेत गठन नभइसकेको कारण न्याय परिषदको पत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी २०७२ फागुन २३ मा सिफारिसकर्ता न्याय परिषदमा नै फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।

पदभन्दा जहिले पनि संस्था प्रधान र जेठो हुन्छ। संविधान र कानुनअनुसार राज्य संयन्त्रका निकायहरू खडा भइ त्यसका पदहरू पूर्ति भएपछि मात्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति हुने सामान्य ज्ञानको विषय हो। हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्दा न त संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अस्तित्वमा थियो, न त संसदीय सुनुवाइ समिति नै। सुनुवाइ समिति गठन नहुँदै भएको व्यक्तिको सिफारिस स्वतः निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुनजान्छ र पहिले भइसकेको पदको सिफारिसलाई पछि बन्ने नियमावलीअन्तर्गत गठन हुने समितिले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन।

एक त अवैध सिफारिस त्यसमाथि पनि सुनुवाइ समिति गठन नै नभएको अवस्थामा सभामुखद्वारा फिर्ता भई निष्क्रिय सिफारिसलाई ब्यूँताउन फिर्ता भएको ७ दिनै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको नाममा अधिवक्ता ज्योति बानियाँको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट भोलिपल्टै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासमा तोकिने र इजलासबाट नाटकीय रूपमा सभामुखको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, न्याय परिषदको सिफारिस गर्ने निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै काम कारबाही नगर्नु र सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नू, गराउनू भनी महामृत्युञ्जय मन्त्रद्वारा मृत सिफारिसमा अन्तरिम आदेशरूपी अमृत छर्की प्राण भर्ने कार्य भएको देखिन्छ।

संयोग नै मान्नुपर्ला अन्तरिम आदेश दिने गर्ने माननीय न्यायाधीशका सुपुत्र यसपछिको सिफारिसमा वकिलको कोटामा उच्च अदालतको न्यायाधीश र निवेदक तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूमध्ये एकजना प्रधानमन्त्रीको कोटामा न्याय परिषद सदस्य र अर्का उनै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा पुरस्कृत भएको पाइन्छ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने न्यायाधीश

प्रस्तावित ११ जनामध्ये खासगरी कानुन व्यवसायीको नाममा सिफारिस ४ जना प्रमुख राजनीतिक दलको भागबन्डामा परेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यसमध्ये पनि हरिकृष्ण कार्की अमुक दलको कार्यकर्ताको रूपमा पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहिसकेको, बारमा दलको तर्फबाट टिकट पाइ निर्वाचित भएको, निर्वाचित पदको कार्यकाल पूरा नगरी सोही पार्टी सरकारमा भएको बेला महान्यायाधीवक्ता बन्न गएको पाइन्छ। अदालतको आदेशपछि गठित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइको दौरान सदस्यहरूद्वारा प्रस्तावित व्यक्ति हरिकृष्ण कार्कीको विवादित पृष्ठभूमिका कारण  ‘तपाईं त सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मानिस किन न्यायाधीश हुन खोज्नुभएको’ भन्ने जस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपरेको लाजमर्दो अवस्था सुनुवाइ समितिको अभिलेख र समकालीन मिडियामा प्रकाशित, प्रशारित भएको पाइन्छ।

सिफारिसको ४ महिना २८ दिनपछि २०७३ साउन १६ मा ११ जनाको नाम अनुमोदन गर्दा कनिष्ठ हरिकृष्ण कार्कीको नाम नियतवस मुख्य न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलभन्दा अगाडि राखिएकोले मर्यादाक्रम नमिलेकोमा मर्यादाक्रम मिलाएर मात्र नियुक्ति दिन समितिले एकमतले न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र पठाएको थियो।

समिति पहिले कि सिफारिस?

पदभन्दा जहिले पनि संस्था प्रधान र जेठो हुन्छ। संविधान र कानुनअनुसार राज्य संयन्त्रका निकायहरू खडा भइ त्यसका पदहरू पूर्ति भएपछि मात्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति हुने सामान्य ज्ञानको विषय हो। हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्दा न त संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अस्तित्वमा थियो, न त संसदीय सुनुवाइ समिति नै। सुनुवाइ समिति गठन नहुँदै भएको व्यक्तिको सिफारिस स्वतः निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुनजान्छ र पहिले भइसकेको पदको सिफारिसलाई पछि बन्ने नियमावलीअन्तर्गत गठन हुने समितिले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन।

गत जेठ १४ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० पारित हुनुपूर्व नै हरिकृष्ण कार्कीको सिफारिस गत वैशाख २५ गते नै भइसकेको थियो। यसरी २० दिन पहिला भएको सिफारिस २० दिनपछि गठन हुने नियमावलीद्वारा गठित हुने समितिले सुनुवाइ गर्नु कानुनको पश्चातदर्शी सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट अफ ल) विपरीत हुन जान्छ। समिति गठन भएपछि हुने सिफारिसमात्र सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार समितिले राख्दछ। तसर्थ समितिले कार्कीको सिफारिस सुनुवाइ गर्नु क्षेत्राधिकारिविहीन भई गैरकानुनी हुन जान्छ।

अवैध सिफारिस

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई २०७८ सालमा जारी अध्यादेशले संशाेधन र ऐ. दफाको उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोले बैठक बस्ने कार्यविधि, गठपूरक संख्या, निर्णयको लागि कानुनी रिक्तता बरकरार रहेको अवस्थामा दलीय सहमतिको नाममा संवैधानिक परिषदको बैठक बसी कार्कीको सिफारिस गरेको थियो। सार्वभौम जनताद्वारा निर्मित संविधान र कानुन कुनै पनि दल वा नेताहरूको तथाकथित सहमतिभन्दा सर्वोच्च हुन्छ। सर्वसम्मत, बहुमत वा अल्पमत जे भए पनि कानुनी रिक्तताको अवस्थामा भएको सिफारिस अवैध हुने हुँदा त्यस्तो अवैध सिफारिसलाई वैध समितिले सुनुवाइ गर्दैमा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।

पदमाथि पद

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको अभिलेख हेर्दा हाल प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारिस भएको मिति २०७२ फागुन १८ सम्म महान्यायाधिवक्ता पदमा नै बहाल रहेको देखिन्छ। अर्थात् महान्यायाधीवक्ताको पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा सो पदबाट राजीनामा नदिइकन अर्को संवैधानिक पदमा उहाँको सिफारिस भएको पाइन्छ। त्यसैगरी, बारको अध्यक्ष पदको कार्यकाल पूरा नगरी लत्याइ महान्यायाधीवक्ता बन्न गई सो पदमा पनि जम्मा ४ महिना २० दिनमात्र कार्य गरी नियुक्तिकर्ता प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँकी छँदै पदलाई भर्‍याङ बनाउँदै कार्कीले राज्यका एकपछि अर्को शीर्षस्थ पदहरू हत्याइ ती पदहरूको पनि कार्यकाल पूरा नगरी अलपत्र र बेवारिसे बनाउँदै छोड्दै गरेको ट्र्याक रेकर्ड छ।

यो गैरजिम्मेवारीपना र पदलोलुपताको पराकाष्ठा हो। सरकारी वकील र बार मुद्दामा एकार्काका विपरीत पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिष्पर्धी निकाय हुन् भने अदालत दुवै निकायको विवादमा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो। यीमध्ये एक अंगको प्रमुख भइसेकेको व्यक्ति अर्को अंगको प्रमुख बन्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, तीमध्ये २ अंगको प्रमुख त कार्की यस अघि नै बनिसकेका छन् भने अदालतको प्रमुख बन्ने जबरजस्त लाइनमा छन्।

यदि न्यायपालिकालाई स्थायित्व दिने पूरा कार्यकालसहितको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुको सट्टा कानुन मिचेरै भए पनि बलजफत कार्कीको सिफारिस अनुमोदन गर्न चाहेको खण्डमा पनि निजको अवकास हुने उमेर सच्याउन सक्ने देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीशजस्तो न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा सिफारिस हुने व्यक्ति पदमा बहाल भइ आफ्ना नीति तथा योजना (केही भए) कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा असम्भाव्यताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ इम्पोसिबिलिटी) को आधारमा पनि कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सम्भव देखिँदैन।

यसरी राज्यका ३ वटै अंगको प्रमुख बन्ने एउटा व्यक्तिको लोभ, सनक, जिद्धी र लहडले न्याय र कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तको धज्जी उडेको एवं संविधान र कानुन पङ्गु बनाएको अवस्था छ। कानुनकाे शासन (रुल अफ ल) को उपहास भएको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यसअघि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखी ४० दिन आन्दोलन गर्ने सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरू, १०९ दिन आन्दोल गर्ने विद्वान बार पदाधिकारीहरू, न्यायाधीश समाज, कर्मचारी संघ, संगठन, ट्रेड युनियन दलपिच्छे गठित कानुन व्यवसायीका बग्रेल्ती संगठनहरू तथा आफूलाई संविधान र कानुनको पहरेदार दाबी गर्ने सिंगाे बार मौन रही  ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ श्लोक चरितार्थ भएको छ।

पद बहाली नगर्दै अवकास

न्याय परिषदको अभिलेखमा कार्कीको जन्ममिति २०१५।४।२० जनिएकोले यही साउन १९ गते ६५ वर्षे उमेरहदको कारण अनिवार्य अवकास हुने देखिन्छ। कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकास हुनभन्दा कम्तिमा ६० दिन अगावै निज पदमा नरहेको जानकारी न्याय परिषदले सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा छ। यसको जानकारी जेठ १९ गतेभित्र कार्की, सर्वोच्च अदालत, संसदीय सुनुवाइ समिति, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायलाई परिषदले गराउनुपर्ने कानुनले अनिवार्य गरेको छ।

समितिले सुनुवाइ गर्दा स्थापित संसदीय मान्यता एवं कानुनी कार्यविधि (ड्यु प्रोसेस अफ ल) को सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ १७ गतेबाट गणना हुने उजुरी गर्ने १० दिनको हदम्याद २७ गते समाप्त हुनेमा उक्तदिन शनिबार परेकोले सोको भोलिपल्ट २८ गतेसम्म सो अवधि कायम रहन्छ। उजुरीको संख्या, तथ्य, विषयवस्तु, गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई विचार गरी उजुरीउपर छानविन, उजुरीमा उल्लेखित तथ्यका सम्बन्धमा प्रमाण संकलन, प्रमाणको मूल्यांकन, उजुरकर्ताहरूलाई छलफलमा बोलाउने, प्रस्तावित उम्मेदवारसँग साक्षात्कार गराइ समितिको रोहबरमा सवाल जवाफ गराउने (क्रस एक्जामिनेसन) लगायतका कार्यविधि पूरा गरी निर्णयमा पुग्न ४५ दिनको अवधि (जेठ १७ देखि असार ३१ गतेसम्म) अपुग हुन जान्छ। यसरी हेर्दा समितिले निर्णय गर्नुभन्दा १२ दिनपूर्व (असार १९ गतेदेखि) नै कार्की १ महिने बिदामा बसिसकेको अवस्था हुन्छ।

यदि न्यायपालिकालाई स्थायित्व दिने पूरा कार्यकालसहितको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुको सट्टा कानुन मिचेरै भए पनि बलजफत कार्कीको सिफारिस अनुमोदन गर्न चाहेको खण्डमा पनि निजको अवकास हुने उमेर सच्याउन सक्ने देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीशजस्तो न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा सिफारिस हुने व्यक्ति पदमा बहाल भइ आफ्ना नीति तथा योजना (केही भए) कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा असम्भाव्यताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ इम्पोसिबिलिटी) को आधारमा पनि कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सम्भव देखिँदैन।

आर्थिक भार

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास हुँदा आजीवन निवृत्तीभरण, आवास सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी साधन, इन्धन, मोबिल, चालक, सचिवालय, स्वकीय सचिव, सचिवालय कर्मचारीहरू, कार्यालय सहयोगी, अंगरक्षक, निवास सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीको टोलीलगायत ठूलो सुविधाको प्याकेजसहितको अतिरिक्त भार प्रतिमहिना राज्यले बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रणालीको कारण २०३९ सालमा सेवा प्रवेश गरी जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च हुँदै ४१ वर्ष सेवा गरेका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश त के सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म पनि बन्न नपाइ अवकास हुनुपर्ने तीतो बिडम्बनाको बीच दलीय भागबन्डामा आफ्नै फर्मका पूर्व साझेदार मन्त्री भएको मौकामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै, सहप्रवेशी मुख्य न्यायाधीश एवं सिनियर वकीलहरूको रोलक्रम मिच्दै, न्यायाधीशमा अनुमोदित हुँदा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दिएको वरिष्टता सँच्याउने निर्देशन समेत अवज्ञा गरी नाति जर्नेल स्टाइलमा २०७३ सालमा सर्वोच्च छिरेका कार्कोले ७ वर्षमै के त्यस्तो तिलस्मी योगदान दिए जसको ठूलो मूल्य मुलुकले निजको जीवन पर्यन्त चुकाउनुपर्ने हो?

अन्तमा

कार्कीको विवादित सेवा प्रवेश, प्रवेशपूर्वको पदलाई भर्‍याङ बनाउँदै वाचा गरेको कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा अलपत्र छाडी हिँड्ने ट्र्याक रेकर्ड, पदलोलुपता ऐनाजस्तै छर्लङ्गिएको अवस्थामा कानुनी रिक्तताको अवस्थामा भएको अवैध सिफारिसको आधारमा कानुनको पश्चातदर्शी सिद्धान्तविपरीत समिति बन्नुभन्दा २० दिन पहिले भएको सिफारिसलाई सुनुवाइ गर्नु अवैध कार्यलाई वैधता दिने प्रयास गर्नु हो।

त्यस्तो कार्यले संसदीय मूल्य र मान्यता ध्वस्त गराइ इतिहासमै कलंकित गराउँछ, तसर्थ त्यसो गर्नु सार्वभौम संसदलाई सुहाउने कुरा होइन। यदि अनुमोदित नै भइहालेको अवस्थामा पनि निजले पद बहाली नगर्दै उमेरहदको कारण अनिवार्य अवकास पाउने अवस्थामा राज्यलाई सेतो हात्ती हुनेगरी ठूलो आर्थिक भारवहन गराइ निजको नाम अनुमोदन गर्नु संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास ह्रास हुने कार्य गर्नु हो। यो अन्ततोगत्वा स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ।

तसर्थ केवल भित्तामा फोटो झुण्ड्याउने प्रयोजनकै लागि मात्र कार्कीको नाम मुलुकको प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन पारित भएपछि संवैधानिक परिषदबाट विधिवत सिफारिस भई आउने पर्याप्त कार्यकाल भएको योग्य उम्मेदवारको कानुनको कार्यवधि अपनाइ सुनुवाइ गरी अनुमोदित हुने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्नु संवैधानिक परिषद, सरकार, संसद, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू एवं समग्र मुलुकको लागि हितकर हुन्छ।