मोरङ – सरकारले विभिन्न बाहनामा धरपकड गरेको भन्दै मोरङस्थित लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन इकाई समिति विराटनगरले विरोध जनाएको छ।
पछिल्लो समय सरकारले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई बिचौलियाको रुपमा पक्राउ गर्न थालेपछि विरोध गर्दै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। इकाई समितिका सचिव तोयानाथ काफ्लेले मर्यादित रुपमा कार्य गर्दै आएका पेशाकर्मीमाथि सरकार निर्मम भएको बताए।
सचिव काफ्लेले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीको कामलाई सहजीकरण गर्दै आएका पेशाकर्मीलाई बिचौलिया खाली गर्ने नाममा धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने र रोजीरोटी खोस्न काम भएको बताए।
लेखापढी व्यवसायीहरुको आन्दोलनका क्रममा सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई भने मर्का परेको छ। मोरङ बुढीगंगा गाँउपालिका– २ का यादव तिवारीले व्यवस्थित रुपमा काम गर्न दिँदा सर्वसाधारणलाई समेत सहज हुने बताए।
सोमबार नापी कार्यालय पुगेर बुढीगंगा गाँउपालिका–२ टंकीसिनुवारीको जग्गा राजीनामा पास गरेका तिवारीले भने, ‘मेरो कामका लागि एकदिन ढिलो भइदिएको भए थप समस्या हुने रहेछ। श्रीमतीको नाममा राजीनामा पास गरेको हो। त्यस कामका लागि श्रीमतीलाई मात्र कार्यालय पठाउँदा पक्कै पनि काम गर्न समस्या हुने थियो। त्यसमानेमा केही सहजता भने भएको छ। उहाँहरुको कामलाई खराब नै भनिहाल्न मिल्छजस्तो लाग्दैन। तर व्यवस्थित गरिदिए जनताले सहजता महसुस भने गर्न पाउने थिए।’
लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित गर्न परिचय पत्र, पोशाक वा त्यस्तै पहिचान झल्कने छाप दिन सके पेशाकर्मीको रोजीरोटी पनि बच्ने र ग्रामीण क्षेत्रबाट वा काममा व्यस्त भएका नागरिकलाई पनि सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ।
तिवारीले भने, ‘म आफै पनि अंग्रेजी जान्दिनँ। त्यसो हुँदा कार्यालयमा बाटो देखाइदिने हुँदा राहत हो। अहिलेका युवापुस्ताले बाटो जाने पनि हामीजस्ता पाको मान्छे, ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई भने समस्या हुन्छ। उनीहरुको कामलाई व्यवस्थित गर्न सके राम्रो हो।’
इकाई समितिमा २ सय ७६ जना सदस्य रहेको बताउँदै समिति अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले सरकारको गतिविधिले आफूहरुको रोजीरोटी नै खोसिने चिन्ता बढेर गएको बताए। काम गर्नका लागि जिल्ला अदालतबाट नै आफूहरुले अनुमति लिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले विचौलियाको नाममा पक्राउ गर्न बन्द गरी कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ। कार्यालयमा बिचौलिया, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, ठग्ने जस्ता कार्य भए कानुन अनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ। बरु त्यसमा हामी पनि साथ दिन्छौँ। हामी सरकारको नीतिमा पनि साथ दिन्छौँ। हामीलाई सरकारले बिचौलियाको संज्ञा दिनु भएन।’
सरकारले लेखापढी व्यवसायीलाई तत्कालै संवाद र वार्ताका लागि बोलाउनु पर्ने र भएका समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने अध्यक्ष न्यौपानेको माग छ। लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनका कारण मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा मंगलबार भने सेवाग्राहीको चाप न्यून रहेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
