लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित, एउटा विधेयक पुनःसमितिमा पठाइयो

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले एक विधेयक पारित गरेको छ भने अन्य एक वटा विधेयकलाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

सातौं अधिवेसनको दशौं बैठकले ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य का तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल ले विधेयक छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगर ले उक्त विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन। प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा संघीयता, सुशासन र विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी दिउँसो बसेको ११ औं बैठकले ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पुनः छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रस्ताव पनि मन्त्री ढकालले नै प्रस्तुत गरेका थिए।

दशौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू तुलसीप्रसाद चौधरी, खड्ग बस्नेत, इन्द्रजीत थारु, रामजी घिमिरे, माया पुन, जानकी न्यौपाने, चन्द्रकेश गुप्ता, मिना बुढा, सुधाकर पाण्डे, अम्बिका काफ्ले र वसिउद्दिन खाँले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

त्यस्तै, ११ औं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरी र निलम पास्वानले सम्बोधन गरिन। बैठकले‘वन ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले प्रस्तुत गरे प्रदेश सभाको सातौं अधिवेसनको १२ औं बैठक वैशाख ६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ।