शान्तिको बाटोमा नेतन्याहुको रणनीतिक पर्खाल

वर्तमान विश्व राजनीतिमा मध्यपूर्वको तनाव एउटा यस्तो भुमरी बनेको छ, जसले वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर जोखिममा पारेको छ। अमेरिका र इरान दुवैले युद्धविरामका लागि केही लचकता र कूटनीतिक तत्परता देखाए पनि इजरायलले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दा शान्तिका प्रयासहरू बालुवामा पानी हालेजस्तै भएका छन्।

इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध गरिरहेको भीषण सैन्य कारबाहीले मानवीय संकटलाई चरम सीमामा पुर्‍याएको मात्र छैन, बरु यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय मर्यादाका सीमालाई समेत चुनौती दिएको छ। यस आक्रामक नीतिले केवल क्षेत्रीय अस्थिरता मात्र बढाएको छैन, बरु विश्व समुदायलाई नै एउटा अनियन्त्रित र अनिश्चित महायुद्धको सँघारमा उभ्याएको छ, जसको परकम्पन सुदूर भविष्यसम्म महसुस गरिनेछ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको यो कठोर अडानका पछाडि बाह्य सुरक्षाका तर्कहरूभन्दा बढी आन्तरिक राजनीतिक अस्तित्व, सत्ताको निरन्तरता र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लुकेको प्रष्ट देखिन्छ। एकातिर उनी हिजबुल्लाह र हमासलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरेर ‘ग्रेटर इजरायल’ को पौराणिक सपना साकार पार्न चाहन्छन् भने अर्कोतिर युद्ध लम्ब्याएर आफ्नो सत्ता जोगाउने रणनीतिक दाउमा छन्।

इजरायलभित्रै पनि लाखौँ उदारवादी नागरिक यो अन्त्यहीन युद्ध र सैन्य हठको विरोधमा दिनहुँ सडकमा उत्रिएका छन्। तर, कट्टरपन्थी गुटको समर्थन र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने दाउले गर्दा नेतन्याहुले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, मानवीय पुकार र युद्धविरामको प्रस्तावलाई लगातार बेवास्ता गरिरहेका छन्, जसले इजरायललाई विश्व मञ्चमा एक्ल्याउँदै लगेको छ।

सुरक्षाको आवरणमा क्षेत्रीय विस्तारको दाउ

इजरायलले लेबनानको दक्षिणी भू-भागमा ‘बफर जोन’ निर्माण गर्ने जुन योजना अघि सारेको छ, त्यसलाई विश्वले सुरक्षा रणनीति मात्र नभई एक योजनाबद्ध क्षेत्रीय विस्तारको रूपमा हेरेको छ। इजरायलको तर्क छ कि उत्तरी इजरायलका नागरिकलाई हिजबुल्लाहको निरन्तर रकेट आक्रमणबाट जोगाउन लिटानी नदीसम्मको क्षेत्र आफ्नो प्रत्यक्ष सैन्य नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। यो रणनीतिले लेबनानको सार्वभौमसत्तालाई मात्र चुनौती दिएको छैन, बरु मध्यपूर्वमा नयाँ भौगोलिक नक्सा कोर्ने र छिमेकी राष्ट्रहरूको भूमि मिच्ने इजरायली मनसायलाई पनि प्रष्ट पारेको छ। इजरायलका लागि यो युद्ध केवल रक्षात्मक संयन्त्र मात्र नभई आफ्नो क्षेत्रीय वर्चस्व र सैन्य दबदबा स्थापित गर्ने एउटा सुनौलो अवसर बनेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी र जापानको सैन्य शक्तिलाई जसरी जरैदेखि उखेलिएको थियो, नेतन्याहुले पनि हिजबुल्लाह, हमास र हुथी विद्रोहीहरूलाई त्यसरी नै सैन्य रूपमा समाप्त (Military Elimination) गर्ने चरम लक्ष्य राखेका छन्। इरानले आफ्ना प्रोक्सीहरूलाई पुन: हतियार आपूर्ति गरेर इजरायलको अस्तित्व संकटमा पार्न सक्छ भन्ने डर देखाउँदै इजरायल कुनै पनि हालतमा युद्धविरामको पक्षमा देखिँदैन। गाजा क्षेत्रमा ‘नो-गो जोन’ घोषणा गरेर प्यालेस्टिनीको पुस्तौनी बसोबासलाई संकुचित पार्नु, कृषि भूमि नष्ट गर्नु र मानवीय सहायताका बाटाहरू रोक्नुले इजरायलको उद्देश्य केवल सुरक्षा मात्र होइन, बरु जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र भू-भाग कब्जा गर्ने रणनीतिक योजना हो भन्ने कुरालाई थप बल पुर्‍याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा इजरायलको यो कठोर र विस्तारवादी नीतिको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र विभिन्न मानव अधिकारवादी संगठनहरूले गाजा र लेबनानमा भइरहेको सर्वसाधारणको हत्या र पूर्वाधार विनाशलाई गम्भीर युद्ध अपराधको संज्ञा दिएका छन्। तर, इजरायलले यी सबै कूटनीतिक आलोचना र दबाबलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील मुद्दा बनाएर बारम्बार खारेज गर्दै आएको छ। नेतन्याहुको यो कठोर नीतिले इरानलाई पनि वार्ताको टेबलबाट पछि हट्न र आफ्नो सैन्य तयारी तीव्र पार्न बाध्य पारेको छ। जबसम्म इजरायलले आफ्नो विस्तारवादी सोच र कठोर सैन्य रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गर्दैन, तबसम्म मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति र सहअस्तित्वको कल्पना गर्नु एउटा भ्रम मात्र सावित हुने देखिन्छ।

सत्ता जोगाउने अस्त्र: नेतन्याहुको व्यक्तिगत राजनीति

बेन्जामिन नेतन्याहुको लागि यो युद्ध केवल देशको लडाइ मात्र नभई उनको राजनीतिक जीवन र स्वतन्त्रताको अन्तिम ‘लाइफलाइन’ बनेको छ। यदि अहिले युद्ध रोकियो भने इजरायलमा तत्काल मध्यावधि चुनाव हुने निश्चित छ, जहाँ वर्तमान सर्वेक्षणहरूले नेतन्याहुको लज्जास्पद पराजयको प्रबल सम्भावना देखाएका छन्। उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचार, धोखाधडी र पदको दुरुपयोगका गम्भीर कानुनी मुद्दाहरूले उनलाई सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै जेलको कोठासम्म पुर्‍याउन सक्छन्। त्यसैले, युद्धलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर उनी आफूलाई ‘इजरायलको अपरिहार्य रक्षक’ सावित गर्न चाहन्छन् र आफ्नो विग्रिएको राजनीतिक छवि सुधार्ने अन्तिम र जोखिमपूर्ण प्रयासमा लागेका छन्।

इजरायल भित्रको गहिरो सामाजिक र राजनीतिक विभाजनले नेतन्याहुको रणनीतिलाई झन् जटिल र विवादास्पद बनाएको छ। विशेष गरी ‘अल्ट्रा-अर्थोडक्स’ यहुदीहरूलाई सैन्य सेवाबाट दिइएको ऐतिहासिक छुट र त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले इजरायली समाजलाई दुई विरोधी फ्याकमा पारेको छ। नेतन्याहुको वर्तमान सरकार यिनै कट्टरपन्थी धार्मिक गुटहरूको समर्थनमा टिकेको छ, जसले सैन्य सेवामा जान इन्कार गरिरहेका छन्। यदि उनले युद्धविराम गरे वा कट्टरपन्थीहरूको स्वार्थ विपरीत काम गरे भने उनको गठबन्धन सरकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसैले, सत्तामा टिकिरहनका लागि उनले देशको खस्कदो अर्थतन्त्र र जनभावना भन्दा कट्टरपन्थीहरूको माग र आफ्नो कुर्सीलाई बढी महत्त्व दिइरहेका छन्।

यसका साथै, अक्टोबर ७ को ऐतिहासिक सुरक्षा विफलताको दोषबाट उम्कन र इतिहासको पानामा आफ्नो नाम कलंकित हुन नदिन पनि नेतन्याहुका लागि यो युद्ध एउटा पर्दा बनेको छ। इजरायली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खुफिया र सैन्य विफलतालाई ठूलो सैन्य विजयले ढाकछोप गर्ने उनको महत्वाकांक्षी योजना छ। तर, लामो समयदेखि अग्रपंक्तिमा खटिएका सैनिकहरूमा देखिएको शारीरिक र मानसिक थकावट र आम जनतामा बढ्दो आर्थिक निराशाले उनको यो योजनामा ठूलो चुनौती थपेको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) बाट जारी हुन सक्ने पक्राउ पुर्जी र अर्कोतिर आफ्नै देशका नागरिकको दैनिक आक्रोशका बीच नेतन्याहुले चालेको यो युद्धको चालले इजरायललाई दीर्घकालीन रूपमा कुन अन्धकार मोडमा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा विश्व राजनीतिकै लागि निकै चिन्ताजनक विषय बनेको छ।

अहिलेको जटिल स्थितिमा ‘बल अमेरिकाको कोर्टमा’ रहेको इरानको भनाइ निकै अर्थपूर्ण र रणनीतिक देखिन्छ। यदि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य र आर्थिक सहयोगलाई सर्त सहित इजरायल माथि ठोस दबाब सिर्जना गर्न सकेन भने यो द्वन्द्वले छिट्टै नै क्षेत्रीय महायुद्धको रूप लिने र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अपूरणीय संकटमा पार्ने निश्चित छ।

टकरावका विविध स्वार्थ र कूटनीतिक असफलता

मध्यपूर्वको यो संकटलाई सुल्झाउन हालै पाकिस्तानमा इरानका विदेशमन्त्री र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सहितको उच्चस्तरीय टोली बीच भएको वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले कूटनीतिक असफलताको अर्को नमिठो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यस द्वन्द्वमा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थहरू आपसमा नराम्ररी बाझिएका छन्। एकातिर इजरायल आफ्नो ‘ग्रेटर इजरायल’ को सपनालाई सैन्य शक्ति मार्फत मूर्त रूप दिन खोज्दैछ भने, अर्कोतिर अमेरिका मध्यपूर्वको तेलमा आफ्नो पहुँच कायम राख्दै ‘पेट्रो डलर’ को वर्चस्व जोगाउने रणनीतिक दाउमा छ।

यसैगरी, इरान आफूलाई यस क्षेत्रको निर्विकल्प शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, चीन र रूस यो अस्थिरताको बीचमा ‘डि-डलराइजेसन’ को प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर अमेरिकी आर्थिक आधिपत्य ढाल्ने दाउ कुरेर बसेका छन्। वैश्विक शक्तिको यो खिचातानीले गर्दा स्थानीय समस्या समाधान हुनुको सट्टा विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको गोटी बन्न पुगेको छ। साना र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो बृहत्तर स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा कूटनीतिक निकासको बाटो झन् साँघुरो बन्दै गएको देखिन्छ।

बाँकी विश्व भने ऊर्जा सुरक्षा र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जस्तो रणनीतिक जलमार्ग निर्बाध खुलिरहोस् भन्ने चाहन्छ। यी विविध र परस्पर विरोधी राष्ट्रिय स्वार्थहरूका बीच कुनै न्यूनतम साझा विन्दु फेला पर्न नसक्दा र कूटनीतिक प्रयासहरू केवल औपचारिक गफगाफमा सीमित हुँदा, यो युद्ध अझ जटिल र अनियन्त्रित बन्ने दिशामा मोडिएको छ। जबसम्म शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना संकुचित रणनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मानवीय र क्षेत्रीय स्थिरतालाई प्राथमिकता दिदैनन्, तबसम्म मध्यपूर्वको यो आगो निभ्ने संकेत देखिदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय संकट र मध्यस्थताको असफलता

मध्यपूर्वको यो रापले अहिले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू र वैश्विक शक्ति सन्तुलनलाई समेत नराम्ररी पोल्न थालेको छ। अमेरिकाले इजरायललाई युद्धविराम र मानवीय सहायताका लागि सहमत गराउन गरिरहेको प्रयास बालुवामा तेल निचोरे जस्तै निष्प्रभावी भएको छ। एकातिर अमेरिकाले इजरायललाई अत्याधुनिक सैन्य हतियार र अर्बौ डलरको सहयोग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्र र शान्तिको कुरा गरिरहेको छ, जसले गर्दा विश्व मञ्चमा उसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका र नैतिक हैसियत माथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पाकिस्तान जस्ता राष्ट्रहरूले इरान र अमेरिका बीचको संवाद गराउन खोजे पनि इजरायलको युद्ध पिपासा र जिद्दीले ती सबै कूटनीतिक प्रयासहरूलाई पटक-पटक असफल बनाइदिएको छ।

गाजा र लेबनानमा देखिएको भयावह मानवीय संकटले विश्वकै सामूहिक विवेकलाई झकझकाएको छ। खानेपानी, बिजुली, औषधि र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित पारिएका लाखौ प्यालेस्टिनीहरूको अवस्थाले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय साख र नैतिक आधारलाई पूर्ण रूपमा गिराएको छ। इजरायलको संसदले हालै पारित गरेको अत्यन्तै भेदभावपूर्ण र विवादास्पद कानुन, जसले प्यालेस्टिनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी मृत्युदण्डको कठोर प्रावधान राखेको छ, त्यसले द्वन्द्वको दन्किरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। यसले इजरायल अब लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको रक्षक नभई प्रतिशोध, दमन र रंगभेदी सोचको बाटोमा अग्रसर भएको प्रष्ट पार्छ, जसले चरमपन्थी विचारधारालाई झन् मलजल गर्नेछ।

अहिलेको जटिल स्थितिमा ‘बल अमेरिकाको कोर्टमा’ रहेको इरानको भनाइ निकै अर्थपूर्ण र रणनीतिक देखिन्छ। यदि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य र आर्थिक सहयोगलाई सर्त सहित इजरायल माथि ठोस दबाब सिर्जना गर्न सकेन भने यो द्वन्द्वले छिट्टै नै क्षेत्रीय महायुद्धको रूप लिने र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अपूरणीय संकटमा पार्ने निश्चित छ।

वैश्विक आपूर्ति शृङ्खला, समुद्री व्यापार मार्ग र इन्धनको मूल्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले गर्दा यो युद्ध केवल दुई देशको सीमामा मात्र सीमित रहने छैन, यसको असर संसारका हरेक भान्सा र बजारसम्म पुग्नेछ। त्यसैले, व्यक्तिगत राजनीति र संकुचित रणनीतिक स्वार्थ भन्दा धेरै माथि उठेर विश्व समुदायले इजरायललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनु र मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनु नै आजको प्रमुख वैश्विक आवश्यकता हो।

समग्रमा, इजरायल र इरान बीचको यो तनाव केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शन वा सीमा विवाद मात्र होइन, बरु यो राजनीतिक अस्तित्व, सत्ताको मोह र क्षेत्रीय वर्चस्वको एउटा अत्यन्तै जटिल र खतरनाक खेल हो। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, कानुनी कठघराबाट बच्ने दाउ र सत्ताको अन्धमोहले गर्दा आज लाखौ निर्दोष मानिसहरूको जीवन र भविष्य जोखिममा परेको छ। इजरायलले सुरक्षाको नाममा चालेको हठपूर्ण आक्रामक कदमले उसलाई विश्व समुदायबाट नैतिक रूपमा एक्ल्याउँदै लगेको छ, जसले इजरायलकै दीर्घकालीन हितमा बाधा पुर्‍याउनेछ। दिगो र न्यायपूर्ण शान्तिका लागि हतियारको होड, विस्तारवादी सोच र प्रतिशोधको भावना त्यागेर अर्थपूर्ण संवाद, कुटनीति र सहअस्तित्वलाई अङ्गाल्नुको अब कुनै विकल्प बाँकी छैन। यदि समयमै यो विनाशकारी युद्धलाई तार्किक र शान्तिपूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याइएन भने, यसले मध्यपूर्वमा मात्र नभई सिंगो विश्व सभ्यतामा नै अपूरणीय क्षति पुर्‍याउनेछ, जसको गम्भीर जिम्मेवारी इतिहासले वर्तमान नेतृत्वको अदूरदर्शितालाई नै सुम्पनेछ।