महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति तयार

हुम्ला- कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति तयार गरेको छ ।

महिला तथा किशोरीहरू महिनावारी हुँदा स्वास्थ्य र पाउने न्यायलाई केन्द्रित गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ तयार गरेको हो ।

यो रणनीति अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने भएको छ । अब सो रणनीति अनुसार महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी विभिन्न काम गरिने छ ।

मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार अब महिला तथा किशोरीमा हुने महिनावारीलाई स्वास्थ्य र न्यायसँग जोडेर विभिन्न काम गरिने छ । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीका अनुसार विगतमा महिनावारीलाई छुन नहुनेमा मात्रै सीमित गर्ने गरिएकोमा अब यो रणनीतिले महिनावारीलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र महिला तथा किशोरीको न्यायसँग पनि जोडिने छ ।

महिनावारीसम्बन्धी रोग र समस्याबाट मुक्त हुनुका साथै शारीरिक र मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र कुनै पनि भेदभाव, लाञ्छना वा अवरोधको सामना नगरी स्रोत सहयोग सुनिश्चित गरी महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउने अधिकार र व्यवहार यो रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला छन् भने २४ प्रतिशत किशोरी रहेका छन् । प्रदेशमा महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रजनन उमेरका १५ देखि ४९ वर्षका ४५ प्रतिशत महिलाले एक पटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, कर्णालीमा ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीलाई महिनावारी हुँदा प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ । तसर्थ महिनावारीमा हुने पीडा, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको उचित विसर्जन तथा वातावरणीय असर, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको जानकारी, गुणस्तरता, उपलब्धता र सुनिश्चित छनोट, सामाजिक सचेतना जस्ता कार्य अब यही रणनीतिमा सञ्चालन गरिने छ ।