रविमाथि डोजर चलाउँदैछन् बालेन

काठमाडौँ- ‘गरिब बस्तीहरूमा गएर भन्ने गरिएको छ। यो रवि लामिछानेलाई नजिताउनु होला। यसलाई जितायो भने त गरिब बस्तीमा डोजर लाउँछ, भत्काउँछ भनेर भ्रम छरिएको छ। तपाईंको वस्तीमा डोजर छिर्नुभन्दा पहिला, तपाईंको बस्ती भत्काउनुभन्दा पहिला, तपाईंको बस्ती मासिनुभन्दा पहिला मेरो छाती कुल्चेर जानेछ। मेरो छाती कुल्चेर कोही जान पाउने छैन। खबरदार! म व्यवस्थापन गर्न आएको मान्छे हुँ विस्थापन गर्न आएको होइन’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चुनावअघि भनेको यही हो।

फागनु २१ गते चुनाव भयो। गरिब बस्तीमा डोजर चल्न नदिने भन्ने लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले दुई सिट कम दुई तिहाई मत प्राप्त गर्दै एकल सरकार बनायो। सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन्।

शाहले चैत्र १३ गते शंखनाथ गर्दै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन पुगेको छैन। तर पार्टी सभापतिको बोलीमाथि नै उनले भने डोजर चलाउने कोशिस गर्दैछन्।

बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्दै देशभरका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न र सुरु काठमाडौँबाट गर्न उनले निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै बिहीबार साँझ थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षा निकायले माइकिङ गरेको छ। आइतबार डोजर चल्ने सूचित गरिएको छ।

बुधबारमात्र तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गरुङ विवादमा मुछिएपछि राजीनामा गरेका थिए। लगत्तै गृहको जिम्मेवारी पनि शाहले सम्हालेर सुरक्षा निकायसँग सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

बस्ती खाली गर्न माइकिङ गर्दै प्रहरी

सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने निर्णय उनले पार्टीसँग सल्लाह गरेर गरेका हुन् वा एकल हो भन्ने विषयमा रास्वपाका नेताहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। चुनावअघि गरिब बस्ती मासिनुअघि आफू छाती थाप्ने भनेका लामिछाने पनि प्रधानमन्त्री शाहको निर्णयमाथि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

यसले बस्तीमाथि डोजर चलाउने शाहको निर्णयमाथि लामिछानेको मौन समर्थन रहेको बुझिनेछ।

सरकारले बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरेसँगै लामिछानेमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको छ। उनले चुनावअघि गरेको बाचा र अहिले बस्ती खाली गर्न भनिएको भिडियोलाई भाइरल बनाइएको छ।

तर लामिछानेले यो समाचार तयार पार्दासम्म आफ्नै बोली गलपासो बन्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउन औचित्य ठानिरहेका छैनन्। यसैगरी लामिछाने मौन रहने हो भने उनीमाथि बालेनले डोजर चलाउने समय धेरै रहने छैन।

बस्ती खाली गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सरकार तमतयार भएपछि अहिले चर्को आलोचना भएको छ। विशेष गरेर नागरिक तहबाट सरकारको तीब्र विरोध भइरहेको छ।

वृहत्त नागरिक आन्दोलनले सरकारको कदमको चर्को आलोचना गरेको छ। प्रमाणीकरण, पुनर्वास, सुरक्षित आवास तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताविना कुनै पनि हिसाबले नागरिकलाई बलपूर्वक हटाउने कदम अस्वीकार्य रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

वृहत्त नागरिक आन्दोलनले बलप्रयोग भएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। ‘रातको समयमा बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै श्वेत आतंक मच्चाउने क्रममा नागरिकका जायज आवाजविरुद्ध दमन र बलप्रयोग गरियो भने हामी आम न्यायप्रेमी नागरिक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साथै विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायलाई स्वेच्छाचारी दमन र मनोमानी सोच परित्याग गर्न, संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्न तथा मानवअधिकारमैत्री, विधिसम्मत, न्यायपूर्ण र दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ।

यस्तै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले पनि बस्तीमाथि डोजर चलाउने निर्णयको विरोध गरेको छ। सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी शाहले विज्ञप्ती जारी गर्दै उत्पीडित भूमिहीन,दलित र सुकुम्बासीहरूमाथि राज्यले गर्न लागेको हमला केवल प्रशासनिक कार्य नभई सीमान्तकृत नागरिक विरुद्धको”राज्य-आतंक” भएको बताएकी छन्।

विनाविकल्प बस्ती खाली नगर्न उनले माग गरेकी छन्। ‘हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि भूमिहीनको समस्या डोजरले होइन, न्यायोचित व्यवस्थापन र लालपुर्जाले मात्र समाधान हुन्छ। अतः बिना विकल्प गरिने अमानवीय विस्थापन तत्काल रोकी सम्मानपूर्वक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै जवाफदेहिता निगरानी समितिले पनि विपद्बाट नागरिकलाई संरक्षण दिने दायित्व भएको सरकारले नै विपन्न नागरिकलाई विपद्मा धकेल्ने गरी उठिवास लगाउने कार्य आफैंमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ।

यसरी बस्तीमा डोजर चलाउँदा अन्ततः सम्मानजनक जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेका विपन्न, सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका भूमिहीन, आवासविहीन एवं जनता आन्दोलत गर्ने तथा विद्रोह निम्त्याउने जोखिम रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

समितिले यसअघि बस्ती हटाउनुअघि व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशसमेत सम्झाएको छ। ‘काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यसका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहसमेतविरुद्धको एउटा मुद्दा (जानुका पोख्रेल समेत, रिट नं. ०७९-WO-१२६७) मा उच्च अदालत पाटनले मिति २०८० श्रावण १७ मा दिएको परमादेशअनुरूप थापाथली लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण एवं पुनर्वासको विकल्पसहितको व्यवस्थापनको काम अहिलेसम्म थाती रहेको र बलप्रयोग गरेर जबर्जस्ती उठिवास लगाउने कार्यले अदालतको अवहेलना समेत निम्त्याउने कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, समितिले भनेको छ।

जेनजी अभियान्ता रक्षा बले भोलि छाती थाप्न जानुहुन्छ भन्दै रास्वपा सभापतिलक्षित टिप्पणी गरेकी छिन्। ‘आदरणीय रवि लामिने ज्यू, भोलl छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि यहाँ? तपाईंको पार्टीलाई भोट दिनु नै गल्ती भएछ भन्दै छन्। वर्षौंदेखि सुकुम्बासी बसेका ठाउँलाई भोट बैंक मात्र बनाउँदै आएका दलहरूभन्दा तपाईंहरू फरक हुनुहुन्न रे।आज सुकुम्बासी बस्ती आतंकित छ। सभापति ज्यू, सिधा कुरा सुकुम्बासीसँग कहिले गर्नुहुन्छ? भोली आउनुस् ल’, बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्।

सरकाकै प्रवक्तालाई थाहा हुँदैन प्रधानमन्त्रीकै कुरा

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन दिएको निर्देशन समाचार स्रोतमार्फत मिडियाले बुधबार साँझ नै बाहिर ल्याएका थिए। बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो।

बैठकको निर्णय सरकारका शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी गराए। त्यसै समयमा सञ्चारकर्मीले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन लागेको विषयबारे उनलाई प्रश्न गरेका गरेका थिए।

तर उनलाई प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार नै सुरक्षा निकायसँग गरेको छलफलबारे थाहा रहेनछ। सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषय के हो सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने– ‘त्यसबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो केही पनि निर्णय भएको छैन।’

उनी यति अनविज्ञ देखिएकी साँच्चीकै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने विषयमा कुनै कुरा भएन। तर उनको बोलीलाई हावा खुवाउने गरी केही घण्टामै थापाथली सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरियो।

केहीदिन अघि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई देशका अन्य ठाउँका बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा थाहा नभएको बताएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा महानगर प्रहरीको माइकिङ (तस्बिरहरू)