- सरकारले काठमाडौँका विस्थापित सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार व्यवस्थापन खर्च दिनुका साथै पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्ध, अशक्त र असहायलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र बालबालिकाको पठनपाठन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
- नगरपालिकाको राजस्व अभिवृद्धि र अरनिको राजमार्गको मर्मतको लागि स्वीट्जरल्याण्ड र चीनबाट प्राप्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
काठमाडौँ– काठमाडौँलगायतका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापित भएका सुकुम्वासीलाई सरकारले तीन महिनाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च दिने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिमहिना १५ हजार र थप सदस्य भएका परिवारलाई एक सदस्य बराबर थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मासिक १५ हजार खर्च दिनुअघि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ सरकारले पुनर्स्थापना खर्च पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने, बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसअघि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा सरकारले १५ दिनमा व्यवस्थापन गरिसक्ने बताएको थियो। तर वैशाख १२ गतेदेखि डोजर चलाउन सुरु गरेको सरकारले महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
आजको संसद बैठकमा एमालेकी सांसद विष्णुमाया बिकले सुकुम्वासी अवस्थाप्रति सरकारले लापर्वाही गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षकण गराएकी थिइन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी उनले सोमबार काभ्रेमा सुकुम्वासी बस्तीको अनुगमनपछिको अवस्था सनाउँदै घरमा डोजर चलेपछि २८ वर्षीय युवक मिलन तामाङले मानसिक सन्तुलन गुमाएको र उपचार नपाएको गुनासो संसदमा पुर्याएकी थिइन्।
यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
