- बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवादलाई लिएर स्थानीयले पुन: धुलाचौर सडकखण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन्।
- उनीहरूले पाँच बुँदे माग राख्दै यातायात सेवा अवरुद्ध गरी सरकारलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- राज्यले यस्तो संवेदनशीलतामा तत्काल कदम नचाल्ने हो भने कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन थप प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।
हुम्ला– कर्णाली करिडोर अन्तर्गत बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको केन्द्र धुलाचौर सडकखण्ड फेरि अनिश्चितकाका लागि बन्द गरिएको छ।
विशेष गरी बाजुरा हुँदै हुम्ला आउने यातायातका साधनहरुका लागि अनिश्चित कालका सडक बन्द गरिएको हो। बाजुरा र हुल्माको सिमा विवादलाई लिँदै २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर गत शुक्रबार दिउँसोबाट खोलिएको बन्दलाई निर्धारित अवधिमा आफ्ना मागको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै आइतबार १२ बजेबाट स्थानीयले पुन: सडक बन्द गरेका हुन्।
स्थानीय हिमाली युवा ल्वबद्धारा आइतबारबाट लागू हुने गरि धुलाचौरमा हुम्ला आउने यातायातका साधनहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाउँदै अनिश्चितकालका लागि यातायात सेवा बन्द गरिएको छ। उनीहरूले पाँच बुँदै माग राखेका छन्।
क्लबले प्रकाशित गरेको माग पत्रमा जेठ ५ गते लाम्पाटा क्षेत्रमा भएको घटनाको सरजमिन गरिनु पर्ने, खार्पुनाथ गाउँपालिका– २ र ३ तथा सर्केगार्ड गाउँपालिका– २ का घटनासँग सम्वन्धित ब्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथ स्थानीय ब्यक्ति र घुम्न गएका गएका पर्यटकहरुको लुटिएका ब्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्ति क्षेतिपूर्ती पीडित ब्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, लाम्पाटाता घटनामा निर्मम कुटिएका ब्यक्तिहरुको उपचारका लागि पीडक ब्यक्तिले जिम्मा लिई पीडित पक्षको उपचार गराउनु पर्ने र च्याचौरमा निर्माणधिन प्रहरी चौकी भवनको निर्माणमा नष्ट भएका सामानहरुको क्षेतिपूर्ती असुल गरि भवन निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने रहेको छ।
लाम्पाटा च्याचौरको सिमा विवादलाई लिएर बाजुरा र हुम्लाका स्थानीयकाबीच भएको झडपमा परी चार जना घाइते हुँदा धुलाचौरका स्थानीयले गत मंगलबारदेखि बहीबारसम्म यातायात सेवा बन्द गरेका थिए। क्लबले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडितलाई न्याय तथा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएर कर्णाली राजमार्ग बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा र हुम्लालाई समेत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
दुर्गम भेगका नागरिकको पीडा पटक–पटक बेवास्ता हुँदा अन्ततः सडक नै विरोधको गर्नु परेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। स्थानीयले समयमै राज्यले संवेदनशीलता देखाएर पीडितका माग सम्बोधन नगरे कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन थप प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
