- प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सोचेभन्दा लामो समय लाग्ने प्रतिक्रिया संसदमा दिएका छन्।
- उनले ३५ वर्षदेखि नभएको कार्यलाई ३५ दिनमा खोज्न नहुने र हतार गर्न नहुने बताए।
- जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै उनले स्पष्ट पारे।
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा अन्योलपूर्ण जवाफ दिएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्वासी व्यवस्थापनबारे आइतबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै शाहले सुकुम्वासी व्यवस्थापनबारे ठोस जवाफ दिन सकेनन्।
उनले जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा १५ दिनमा सकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले अनौपचारिकरुपमा बताएको थियो।
तर वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले हालसम्म सुकुम्वासीको अस्थायीरूपमा व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको छैन। आइतबार संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले हतार गरेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन नहुने बताए।
उनले कम्तिमा एक वर्ष लाग्नसक्ने संकेत भने गरे। ‘अर्थमन्त्री (स्वर्णिम वाग्ले)ले पनि बजेट भाषणमा यही आर्थिक वर्षमा गर्छौँ भन्नु भएको छ। यसका लागि जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ। हतार गरेर हुँदैन’, उनले भने ‘३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ दिनमा नखोजौँ। त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ।’
शाहले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकाहरू सुरक्षित ठाउँमा सारिएको बताए। ‘एकदमै जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो’, उनले भने।
उनले आफ्नो पार्टीको र सरकारको कतै जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिने नीति रहेको पनि बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
