प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको आपत्ति, संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताविपरीत रहेको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन (क्रस–होल्डिङ) फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरेर नेपालले पनि भारतको भूमि कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको दाबी गरिएको छ।

पार्टीले सुगौली सन्धि तथा प्राचीन सीमा स्तम्भका आधारमा निर्धारण गरिएको नेपाल–भारत सीमाका कारण सीमावर्ती नागरिकका खेतीयोग्य जमिन दुवैतर्फ पर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई भूमि कब्जा भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको र त्यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाउँदै पार्टीले हालसम्म नेपालले भारतको कुनै भूभाग कब्जा नगरेको दाबी गरेको छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा यही आधारमा कायम रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेकपिले सीमा समस्या समाधानका लागि गठित Eminent Persons Group (EPG)को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको जनाएको छ।

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को रेकर्डबाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।