- सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति बुझ्न फेरि सुन्न आग्रह गर्दा जिम्मेवार ठहरिए।
- संविधानले नागरिकलाई जानकारी पाउने अधिकार दिए पनि प्रवक्ता पोखरेललाई दुई पटक झुटो जानकारी दिएको पाइएको छ।
- पूर्वसरकारका प्रवक्ताहरूले पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार भन्दै मन्त्रालयका निर्णयहरूमा स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
काठमाडौँ– ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा एकपटक रिक्याप गरेर (फेरि) सुन्नुहोला’, सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई मंगलबार आग्रह गरे।
देशको प्रधानमन्त्री भएपछि जनतालाई सम्बोधन नगरेका वालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा पहिलोपटक बोल्दा ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए।
उक्त अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सञ्चारकर्मीले सरकारका प्रवक्ता पोखरेललाई मंगलबार कहाँ-कहाँ नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको बचाऊ गर्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति नदिएको र फेरि सुन्न आग्रह गरे।
तर उनको उक्त आग्रहपूर्ण प्रष्टीकरण पूर्णत: झुट छ।
सार्वजनिक संसारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई सरकारका प्रवक्ताले होइन भनिदिएपछि पोखरेलको जिम्मेवारी र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
पोखरेलको यो पहिलो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति होइन। यसअघि पनि उनले यस्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण नागरिक झुक्क्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदा पोखरेललाई सञ्चारकर्मीले तत्कालीन समयको सुकुम्वासी बस्तीमा फैलिएको त्रासदीपूर्ण विषयबारे प्रश्न सोधेका थिए। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्न लागेको हो? भन्ने प्रश्नमा त्यस समयमा उनले भनेका थिए– ‘होइन।’
अघिल्लो दिन ९ गते प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर काठमाडौँको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए। उक्त विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको थियो।
सोही विषयमा सरकारका प्रवक्ताबाट जानकारी माग्दा उनले १० गते साँझ सहजै भनिदिए– ‘डोजर चल्दैन।’ तर उनको झूट दुई घण्टा पनि टिकेन र सरकारले थापाथली बस्ती खाली गर्न सोही दिन प्रहरी पठायो। माइकिङ गर्यो।
बस्ती खाली गर्न ४८ घण्टाको समय पनि नदिएर वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्यो, त्यो पनि सेना परिचालन गरेर।
अहिले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ। १५ दिनमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसदबाट भनिदिए– ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न जतिदिन लाग्छ, त्यति दिन लाग्छ।’
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा के गर्दैछ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह आजसम्म (दुई महिनाभन्दा बढी) एक शब्द पनि बोलेका छैनन्।
सरकारका विषयमा जानकारी राख्ने र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रवक्ता पोखरेल पटक-पटक झुट बोलेर नागरिकले सूचना पाउने अधिकारमाथि धावा बोलिरहेका छन्।
संविधानमै नागरिकले सूचना पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनासम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै सूचना माग्न पाउने र सूचना पाउने हकको व्यवस्था भए पनि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने त्यसको अवेज्ञा गर्दै आइरहेका छन्, त्यो पनि झूट बोलेर।
पोखरेलको गतिविधिप्रति पूर्वसरकारका प्रवक्ता भन्छन्– गैरजिम्मेवार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक नेतृत्व गरेको सरकारका प्रवक्ताका अभिव्यक्तिप्रति पूर्वसरकारका प्रवक्ता गैरजिम्मेवारकारुपमा प्रष्ट्याउँछन्।
तत्काली नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्व सरकार हुँदा सञ्चारमन्त्री हुँदा प्रवक्ता रहेकी रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिबारे थप प्रष्ट्याउन खोज्नु प्रवक्ताको गैरजिम्मेवारी रहेको बताउँछिन्।
उनले प्रवक्ता भनेको प्रधामन्त्रीको मुख, सरकारको मुख भएकाले एकदमै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। ‘अब सबैले, संसारले सुनेको (नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ) कुरालाई “भन्नुभएको छैन” भनेर बोलेको मैले पनि हेरेँ न्युजमा। त्यसरी बोल्नुभनेको गैरजिम्मेवारपूर्ण हो’, शर्माले भनिन्।
यस्ता कुरा बोल्नै नहुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृसमेत रहेकी शर्माको भनाइ छ। ‘प्रवक्ता भनेको त धेरै नै महत्वपूर्ण, एकखाले भन्ने हो भने गभर्मेन्ट (सरकारको) को, प्रधानमन्त्रीको मुख हो नि। त्यसकारणले गर्दा सिङ्गो सरकारकै मुख भएको हुनाले, क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) कै मुख भएको हुनाले ऊ अलि बढी जिम्मेवार, गम्भीर हुनपर्छ र त्यस्ता कुराहरू बोल्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो धारणा त्यस्तो हो’, उनले भनिन्।
रेखा शर्मा । फाइल तस्बिर।
उनले प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सरकारका सबै मन्त्रीकोबारेमा जानकारी राख्नु प्रवक्ताको जिम्मेवारी रहेको बताइन्। ‘अझ मलाई कस्तो लाग्छ भने अब सरकारका सबै क्याबिनेट सदस्यहरूको विषयमा पनि जानकारी राख्नुपर्छ र उहाँहरूको विषयमा पनि एउटा बाहिर सार्वजनिक सूचना दिन सक्ने स्थिति बन्नुपर्छ’, शर्माले भनिन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भनाइका विषय तथा सुकुम्वासीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रवक्ताले जानकारी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘तत्काल प्रभाव पार्ने विषय, जस्तै सुकुम्बासी कुरा, त्यो तत्काल रियाक्ट (असर) हुने कुरा थियो। सार्वजनिक चासोको विषय पनि थियो नि त’, उनले भनिन् ‘सार्वजनिक चासोका विषयहरू, त्यसरी तत्काल रियाक्ट हुने विषयहरूमा त अपडेट पनि हुनपर्छ।’
तर शर्माले भनेको जस्तो सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने विषयमा प्रवक्ता पोखरेल गैरजिम्मेवार दिएका थिए।
सरकारका काम कारबाहीमा सरकारकै प्रवक्ता जानकार नहुनु पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय रहेको शर्मा बताउँछिन्। ‘सरकारका निर्णयमा जानकार नहुनु भनेको त कि जानकारी गराइएन कि पदीय हैसियत दिइएन भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यसो होइन भने चाहिँ उहाँ (प्रवक्ता)ले मेहेनत गर्नुभएन, अपडेट हुनुभएन भन्ने हो’, उनले भनिन्।
यस्तै जेनजी आन्दोलन हुनुअघिको तत्काली एमाले नेतृत्व सरकारको प्रवक्ता रहेका एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अनउपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बन्नु रहेको बताउँछन्। प्रवक्तालको जिम्मेवारी भनेको सरकारले गरेका निर्णयहरू, सरकारको नीति निर्देशनहरू र प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएर काम गर्नु हो’ सुब्बाले भने।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयभन्दा बाहिर गएर बोल्न नहुने उनको तर्क छ। ‘प्रवक्ता मन्त्रिषरिषद्का निर्णय सुनाउने हो। बाहिर गएर बोल्न पाउँदैन’, उनले भने।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। फाइल तस्बिर।
आज जसरी सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे स्पष्टीकरण दिए, त्यो सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यो (प्रधानमन्त्रीको भनाइ) उहाँको व्यक्तिगत संसद्मा भनेको विषय हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्रवक्ता बोल्ने होइन’, उनले भने ‘जसरी अहिले बाहिर उहाँ (प्रवक्ता)को भनाइ आएको छ, त्यो प्रवक्ता भइकन बोलेको छैन होला। एउटा मन्त्रीको हैसियतले बोलेको होला नि।’
सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारका प्रवक्ताले डोजर नचल्ने भने पनि डोजर चल्नु भनेको प्रवक्ताको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति भएको सुब्बा बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
