पर्सामा पनि रवि, जिवी छविको मुद्दा संशोधन गर्न अनुमति

काठमाडौँ – पर्सा जिल्ला अदालतले पनि रवि लामिछाने, जिवी राई, छविलाल जोशीविरुद्ध लागेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ।

मंगलबार मोहन सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार सरकारी पक्षको माग दाबी अनुसार मुद्दा संशोधनका लागि अनुमति दिएको हो।

गोरखा मिडियाको सञ्चालक रहेका तत्कालीन सञ्चालकहरुविरुद्ध पाँचवटा जिल्लामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग लागेको थियो।

अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मात्रै बाँकी राखेर अरु फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता पाउने हकलाई कायमै संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता मुद्दा फिर्ता लिन यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि अनुमति दिएको थियो।

रवि, जिवीसहित सबैको मुद्दा फिर्ता लिन कास्की जिल्ला अदालतले दियो अनुमति

तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले गत माघ २ गते सबै प्रतिवादीहरुको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अभियोग कायमै राख्दा मुद्दा मिलापत्र गर्न कठिन हुने र पीडितले न्याय पाउने संभावना कमजोर बन्ने ठहर पर्सा जिल्ला अदालतले पनि गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन माँग बमोजिमको संशोधन आदेश नगरिए पीडितरजाहेरवाला र प्रतिवादीहरुबीचमा मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरुको आआफ्नो विगो रकम सहज रुपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने देखिन्छ भने संशोधनकर्ताबाट पेश भएको अभियोगपत्र संशोधनको मागमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ समेत नदेखिई जाहेरवालारसहकारी पीडित र प्रतिवादीहरु दुवै पक्षहरुको हक अधिकारमा अनुकुल हुने देखिन्छ।’