प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सम्पत्ति छानबिन आयोग र सुशासन : नेपालको अन्त्यहीन त्रासदी

शनिबार बिहान (जेठ २३ गते) एक जना पूर्व सहसचिवसँग लामो समयपछि भेट भयो। करिब ७५ वर्ष उमेरका उनले भेट्नासाथ भने, ‘म १२ पृष्ठको परीक्षा दिने तयारीमा छु। राजनीतिज्ञहरूले त रवि लामिछानेले जस्तै उन्मुक्ति पाउलान्, हामी निमुखा निजामती कर्मचारीहरू कहाँ जाने?’

त्यसपछि उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रक्रियाबारे लामो समयसम्म आफ्ना अनुभव र चिन्ता सुनाए।

यी त भए निजामती सेवाका कुरा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट केही वर्षअघि उमेर हदका कारण प्राध्यापक पदबाट अवकाश प्राप्त मेरा अर्का मित्र पनि अहिले आयोगको प्रक्रियामा परेका छन्। मेरा यी दुई मित्रजस्तै हजारौं निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सरकारी स्वामित्वका संस्थाका कर्मचारी तथा सरकारले नियुक्त गरेका पूर्व र वर्तमान उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अहिले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण बुझाउन व्यस्त छन्।

प्रश्नावली हेर्दा यसको उद्देश्य नै कसरी कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने भन्ने आधार खोज्न तयार गरिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिनु सहज छैन। आयोगले सम्पत्ति विवरणका लागि १२ पृष्ठको फाराम जारी गरेको छ, जसमा फेसबुक, लिङ्क्डइन र टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालका विवरणसमेत मागिएको छ। आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अनुसन्धानको एक महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ।

आयोगले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारी नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरू तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी अधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगको एक वर्षे कार्यकाल रहे पनि विवरण बुझाउने समयसीमा जेठ मसान्तमा समाप्त हुँदैछ।

आयोगले पूर्व कर्मचारी तथा राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत गरी आफ्नो छानबिनको दायरामा करिब ३५ हजार व्यक्ति पर्ने आकलन गरेको छ। जसमध्ये बहालवाला १३ हजार र लगभग त्यति नै सङ्ख्यामा सेवानिवृत्त कर्मचारी छन्। निजामती सेवा विभागले विवरण माग्न आउने कर्मचारीको अत्यधिक चाप बढेको भन्दै अनलाइनमार्फत ‘फेसलेस’ सेवा सुरु गरिएको सूचना जारी गरेको थियो।

हालसालै अवकाश प्राप्त भएकाहरूलाई विवरण जुटाउन त्यति कठिन नहोला, तर धेरै वर्षअघि सेवा निवृत्त भएकाहरूका लागि आवश्यक अभिलेख संकलन गर्नु पहाड उक्लिनुजस्तै कठिन काम हो। अपवादबाहेक अधिकांश कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनको लामो समय राष्ट्रसेवामा बिताउँछन्। तर आलोचना पनि उनीहरूले नै सहनुपर्छ र राज्यको निगरानी तथा दबाब पनि उनीहरूमाथि नै पर्छ।

आयोगमा हालसम्म करिब ९०० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार करिब ४०० उजुरी पनि परेका छन्।

नेपालको अन्त्यहीन त्रासदी

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाराहरू नयाँ होइनन्। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले आशा गर्छन् कि राज्यसत्ता अब जवाफदेही बन्नेछ, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिनेछ र पद तथा शक्तिको आडमा हुने अनियमिततामाथि कठोर निगरानी हुनेछ। तर विडम्बना, यस्ता प्रतिबद्धताहरू प्रायः भाषण, घोषणापत्र र औपचारिक कार्यक्रममै सीमित रहने गरेका छन्।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि कडा निगरानी राख्ने बहसले पुनः चर्चा पाएको छ। यद्यपि प्रश्न केवल आयोग गठनको होइन; यसको वास्तविक प्रभावकारिता, संस्थागत स्वतन्त्रता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो। नेपालको अनुभवले देखाएको छ कि आयोगहरू गठन गर्ने परम्परा बलियो भए पनि तिनका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने संस्कार कमजोर छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुन सक्छ। यसले सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान दिन सक्छ। तर आयोग केवल कानुनी संरचना मात्र होइन; यसको सफलता निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ। यदि आयोगलाई प्रतिशोधको औजार वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाइयो भने यसले सुशासनको सट्टा अविश्वासलाई थप गहिरो बनाउँछ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका संस्थागत प्रयासहरू प्रायः दुई समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन्। पहिलो, अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया चयनात्मक हुने आरोप। दोस्रो, शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताभन्दा बाहिर राख्ने प्रवृत्ति। परिणामस्वरूप, आम नागरिकमा “कानुन सबैका लागि समान छैन” भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोग गठन मात्रले जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन।

सुशासनको आधार कुनै एक व्यक्ति, दल वा आयोग होइन; बलिया संस्था, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र निरन्तर जवाफदेहिता हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुन सकेन भने अपेक्षित परिणाम आउँदैन। सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया नियमित, पारदर्शी र सबैका लागि समान हुनुपर्छ—सत्तामा रहेका र विपक्षमा रहेका दुवैका लागि।

अन्ततः नेपालको वास्तविक चुनौती भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ नारा सिर्जना गर्नु होइन, पुराना प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। यदि सम्पत्ति छानबिन आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेमा यसले सुशासनतर्फको यात्रामा महत्त्वपूर्ण मोड दिन सक्छ। तर यदि यो पनि विगतका अनेक आयोगहरूको नियतिमा सीमित भयो भने नेपाली जनताले फेरि अर्को आशा, अर्को घोषणा र अर्को निराशाको चक्र मात्र भोग्नुपर्नेछ। यही चक्र तोड्नु नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र नैतिक आवश्यकता हो।

कुनै पनि आयोग, अभियान वा राजनीतिक नारा भन्दा बलियो कुरा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्य हो। स्वशासनको आधारमा निर्मित सुशासन मात्र दीर्घकालीन र विश्वसनीय हुन सक्छ। अन्यथा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासनको नयाँ नारा आउनेछ, तर न्याय र उत्तरदायित्वको खोजी भने अधुरै रहनेछ।

इतिहासको पुनरावृत्ति

इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धरद्वारा लिखित क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट पुस्तकमा रणोद्वीप सिंहको शासनकालमा मृत्युदण्ड पाएका निजामती र सैनिक अधिकारीहरूको बयान समावेश गरिएको छ। नेपालमा बेला–बेला सुशासनको नाममा आयोग गठन हुने, केही व्यक्तिहरूलाई कठोर पीडा र अपमान सहन बाध्य पारिने घटनाहरूले त्यो डरलाग्दो इतिहासको सम्झना दिलाउँछन्।

मेरा दुई मित्रहरूको कुरा सुन्दा मेरो मानसपटलमा त्यही बेला मृत्युदण्ड पाएका निरपराध कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका त्रासदीपूर्ण विवरण झल्झल्ती उभिए। लाग्छ, इतिहास दोहोरिइरहेको छ। हुन त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पनि लम्साल आयोगको प्रतिवेदन बोकेर कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीच आतंकको वातावरण सिर्जना गरेको थियो। डा. भेखबहादुर थापाले तत्कालीन समयमा आफूविरुद्ध राज्यले सुशासनको नाममा दिएको पीडाको वर्णन गर्दा पाठक झस्किन बाध्य हुन्छ।

२०६० सालमा सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको थियो। संविधानद्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक हनन हुने देखेर केही समय महान्यायाधिवक्ता बनेका संविधानविद् स्वर्गीय मोतिकाजी स्थापित पनि असहज भएका थिए। संविधानविद् स्वर्गीय गणेशराज शर्माले स्थापितलाई त्यस्तो आयोगको गैरसंवैधानिक आदेशविरुद्ध लड्न प्रेरित गरेका थिए। स्थापितले लिखित कानुनी जवाफ बुझाउँदै सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नभएको अडान लिएका थिए।

अहिले आयोग फेरि आएको छ। तर न गणेशराज शर्मा जस्ता निष्ठावान् संविधानविद् छन्, न स्थापितजस्ता अधिवक्ता। सरकारसामु सबै निरीह बनेर आफ्नो संवैधानिक अधिकार त्यागिरहेका छन्।

नेपालको संविधानले धारा २८ अन्तर्गत गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यस धाराअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, निवास, सम्पत्ति, कागजात, पत्राचार तथा सञ्चार, र व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार प्राप्त छ। कानुनले व्यवस्था गरेबाहेक कसैले पनि यस्ता निजी विषयमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्न वा सार्वजनिक गर्न पाउँदैन।

गोपनीयताको हकले व्यक्तिलाई राज्य, निजी संस्था तथा अन्य व्यक्तिहरूद्वारा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ। विशेषगरी डिजिटल युगमा, जहाँ व्यक्तिगत तथ्यांक, अनलाइन गतिविधि, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलहरू सजिलै संकलन र विश्लेषण गर्न सकिन्छन्, यो अधिकार अझ बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

नेपालमा गोपनीयताको हक नेपालको संविधानको धारा २८ अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो, जसले व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी, सञ्चार, निवास, सम्पत्ति तथा अन्य निजी विषयहरूलाई गैरकानुनी हस्तक्षेप वा खुलासाबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ।

सुशासन कि स्वशासन ?

नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकलाई गोपनीयताको हक मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। व्यक्तिको निजी जानकारी, सञ्चार, निवास, सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई गैरकानुनी हस्तक्षेप वा अनावश्यक सार्वजनिक खुलासाबाट संरक्षण प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्व हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासनका नाममा राज्यका विभिन्न निकायले नागरिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको निजी जीवनमा बढ्दो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्ने बहस पनि समानान्तर रूपमा उठ्न थालेको छ।

स्वर्गीय संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा प्रायः भन्ने गर्नुहुन्थ्यो—“स्वशासनले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ, तर सुशासनले मात्र स्वशासनको प्रत्याभूति गर्दैन।” उनको तर्क थियो कि उत्तर कोरिया, चीन वा रुसजस्ता मुलुकमा प्रशासनिक नियन्त्रण र कार्यक्षमता हुन सक्छ, तर त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र स्वशासनको अभाव छ। अर्कोतर्फ बेलायत, जापान तथा पश्चिमी युरोपेली लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा स्वशासन र सुशासन दुवै एकअर्काका पूरक रूपमा विकसित भएका छन्।

नेपालको अनुभव भने केही फरक देखिन्छ। यहाँ प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन सुशासनको नारासहित सुरु भए पनि त्यसको पहिलो प्रभाव राजनीतिज्ञ र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि परेको इतिहास छ। स्वर्गीय शर्माले जीवनभर राज्यद्वारा अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको पक्षमा कानुनी लडाइँ लडे। पञ्चायतकालमा डा. भेखबहादुर थापा र कुलशेखर शर्मादेखि बहुदलीय व्यवस्थापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्बन्धित विवादसम्म उनले अदालतमार्फत न्याय दिलाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनको स्थायी मान्यता थियो—संविधानप्रतिको आस्था, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वशासनको प्रत्याभूति बिना सुशासन सम्भव हुँदैन।

नेपालमा आयोग गठन गरेर सुशासन खोज्ने प्रयास नयाँ होइन। विगतका अनेक आयोगहरूले प्रतिवेदन त तयार गरे, तर ती प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन भने सधैं विवादको विषय बन्यो। भैरवप्रसाद लम्साल आयोग यसको एउटा उदाहरण हो। आयोगमा विवरण बुझाउने हजारौँमध्ये केही राजनीतिक व्यक्तित्व कारबाहीको घेरामा परे। खुमबहादुर खड्का र रविन्द्रनाथ शर्माजस्ता पात्रहरू इतिहास बने भने जयप्रकाश आनन्दजस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा ओझेलमा परे। गोविन्दराज जोशीको मुद्दा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म अदालतमा रह्यो, तर आजसम्म त्यसले पूर्ण न्यायिक निष्कर्ष प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्ने आलोचना सुनिन्छ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नेपालमा लामो समयदेखि लोकप्रिय राजनीतिक अस्त्र बनेको छ। पञ्चायतको अन्त्यदेखि बहुदलीय व्यवस्था, जनयुद्ध, गणतन्त्र स्थापना र वर्तमान राजनीतिक अभ्याससम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारविरोधी नारा हरेक परिवर्तनको प्रमुख आधार बनेको देखिन्छ। तर विडम्बना के छ भने सत्तामा पुग्नेबित्तिकै यही नारा बोकेका राजनीतिक शक्ति आफैँ अनुसन्धान र आरोपको घेरामा पर्ने गरेका छन्।

२०४७ सालपछि भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिक विमर्शबाट लाभान्वित नेकपा एमालेका कतिपय नेता आज छानबिनको दायरामा छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि विभिन्न आरोप र अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरेको माओवादी नेतृत्वसमेत अहिले आफ्नै राजनीतिक भाष्यको परीक्षणमा छ। सहकारी प्रकरणदेखि अन्य आर्थिक अनियमिततासम्मका विषयहरूले नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारविरोधी बहस अझै समाप्त नभएको संकेत गर्छन्।

वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर सुशासनको अभियानलाई नयाँ गति दिने प्रयास गरेको छ। तर आयोगको कार्यप्रणाली, यसको प्रभावकारिता र राजनीतिक निष्पक्षताबारे प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। एकातर्फ कर्मचारी र पदाधिकारीहरू विवरण संकलन प्रक्रियाबाट त्रसित देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था छ। यसले कानुनको समान प्रयोगबारे स्वाभाविक प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपाल राज्य स्थापनादेखि आजसम्मको करिब ढाई सय वर्षको इतिहास हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट देखिन्छ—हरेक राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बोक्दै आएका छन्। राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा वर्तमान राजनीतिक चरण—कुनै पनि व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सकेको छैन। सरुवा, बढुवा, पजनी, सार्वजनिक आलोचना र अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू प्रायः राजनीतिक परिस्थितिसँग गाँसिएका देखिन्छन्।

सुशासन लोकतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर सुशासनको खोजी स्वशासन, नागरिक स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक र कानुनी शासनमाथि अतिक्रमण गरेर हुन सक्दैन। यदि सुशासनको नाममा राज्यले अधिकारभन्दा बढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो भने त्यसले न्याय होइन, भयको वातावरण सिर्जना गर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष आवश्यक छ, तर त्यो संघर्ष निष्पक्ष, संस्थागत र विधिसम्मत हुनुपर्छ।

अन्ततः कुनै पनि आयोग, अभियान वा राजनीतिक नारा भन्दा बलियो कुरा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्य हो। स्वशासनको आधारमा निर्मित सुशासन मात्र दीर्घकालीन र विश्वसनीय हुन सक्छ। अन्यथा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासनको नयाँ नारा आउनेछ, तर न्याय र उत्तरदायित्वको खोजी भने अधुरै रहनेछ।

नेपाल राज्यमा जति राजनीतिक व्यवस्था  र सरकार उथलपुथल भए पनि ती सबैमा पिडा भोग्ने केही नेता वा भारदार, निजामती, प्रहरी र सैनिक हुन्। सुशासन र भ्रष्टाचार   राज्यले बल देखाएर तर्साएर, थर्काएर निवारण हुने  होइन। यो त कानुनी राज्य को परिपालनबाट मात्र सम्भब हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यान कानुनी राज्यको स्थापना र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भए सुशासनको प्रारम्भ हुन सक्छ। अन्यथा यो निरीह जनतालाई दुःख दिने अर्को राजनीतिक अस्त्र मात्र बन्नेछ। संविधानविद् स्वर्गीय गणेशराज शर्माका शब्द सापटी लिने हो भने—“स्वशासन कायम भए सुशासनको उदय हुनेछ।

(पौडेल  काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने न्यु स्पटलाइट अंग्रेजी पाक्षिकका सम्पादक हुन्।)