बाँदर समस्या समाधानका उपायहरू, नेपालले अन्य देशबाट के सिक्न सक्छ?

नेपालमा बाँदरको समस्या खेतबारीका कान्ला र गाउँका चौताराबाट अहिले संसदको बहसमा समेत पुगेको छ। यो अस्वाभाविक होइन, विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या किसानका लागि अहिले ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यसले खेतीपाती, ग्रामीण जीविकोपार्जन र गाउँको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यसले ग्रामीण नेपालको गहिरो संकटलाई पनि उजागर गरेको छ। श्रम अभाव, बढ्दो बाँझो जमिन, वन र खेतीपातीको बदलिँदो सम्बन्ध, कमजोर संस्थागत समन्वय तथा वन्यजन्तुसँग सहअस्तित्वको बढ्दो लागत अहिलेको मध्यपहाडी जनजीवनका प्रमुख समस्याहरु हुन्।

समाधानका रूपमा तारबार लगाउने, क्षतिपूर्ति दिने, बाली परिवर्तन गर्ने, बाँदर स्थानान्तरण गर्ने, बन्ध्याकरण गर्ने वा संख्या नियन्त्रण गर्ने जस्ता विभिन्न प्रस्तावहरू छलफलमा आएका छन्। प्रत्येक उपाय सुन्दा आकर्षक लाग्न सक्छन् तर विश्वका विभिन्न देशका अनुभव र अध्ययनले एउटा स्पष्ट सन्देश के दिन्छ भने कुनै एकल उपायले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले, नेपालले कुनै एउटा “चमत्कारी समाधान (silver bullet)” खोज्नु सान्दर्भिक देखिँदैन।

नेपालले अन्य देशहरूमा प्रयोग भएका धेरै उपायहरू परीक्षण गर्दै आएको पनि देखिन्छ। उदाहरणको लागी पहरा दिने, धपाउने, तारबार लगाउने, क्षतिपूर्ति दिने, बाली परिवर्तन गर्ने तथा प्रतिरोधात्मक सामग्री प्रयोग गर्ने जस्ता अभ्यासहरू रहेका छन्।  तर, मुख्य समस्या भनेको यी प्रयासहरू प्रायः खण्डित, एकल, र सीमित स्रोतमा आधारित र समन्वयविहीन रहेका छन्, जसका कारण बाँदर–मानव द्वन्द्व समाधानको सट्टा झन जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको स्थानीय अवस्था अनुसार जैविक, आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक सुशासनमा आधारित उपायहरूको संयोजन हो। प्रश्न केवल तारबार लगाउने वा बन्ध्याकरण गर्ने वा मार्ने मात्र होइन: कुन ठाउँमा कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ, त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ, कार्यान्वयन कसले गर्छ र सार्वजनिक बहस कम भएपछि कसले निरन्तरता दिन्छ भन्ने हो।

मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विश्वका विभिन्न देशका अध्ययन, अनुभव र उपायहरू तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। यो तालिका तथा विश्लेषण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूको वैज्ञानिक समीक्षामा तयार पारिएको हो । अध्ययनहरूको खोज तथा संकलन Elicit AI software को सहायताबाट तयार गरिएको हो।

यो तालिकाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के स्पष्ट पार्छ भने हरेक उपायका आफ्नै सीमितता छन्। पहरा दिने काम नेपालमा अहिले पनि भइरहेको छ तर त्यसको मुख्य भार किसानमाथि मात्र परेको देखिन्छ। तारबार लगाउने उपाय उपयोगी हुन सक्छ तर भौगोलिक अवस्था र मर्मतसम्भार अनुकूल भएमा मात्र यसले काम गर्छ। बाली परिवर्तनले सम्भावना त देखाउँछ तर माटो र जलवायु अनुकूल बालीको विकल्पहरूको सम्भावना र  किसानले उत्पादन गरेको वैकल्पिक बालीको बजार सुनिश्चित नभएसम्म यो टिकाउ बन्न सक्दैन। गन्ध वा रसायनिक निवारकहरूले केही समय राहत त देला तर बाँदर अत्यन्त बुद्धिमान प्राणी भएकाले समयसँगै यसमा अभ्यस्त हुँदै जाने कुरा लाई नकार्न सकिन्न। क्षतिपूर्तिले किसानको असन्तुष्टि केही समयको लागी कम गर्ला, तर यसले बालीको क्षतिलाई नै रोक्न सक्दैन। त्यसैगरी, बन्ध्याकरण वा स्थानान्तरण निर्णायक समाधानजस्ता लागे पनि यी उपायहरू महँगा, प्राविधिक रूपमा जटिल र दीर्घकालीन योजना बिना प्रभावकारी नहुने देखिन्छन्।

विश्वभरका अभ्यासहरू नियाल्दा अर्को कुरा पनि के  छर्लङ्ग हुन्छ भने, बाँदर समस्याको समाधान कुनै एउटा प्रविधि वा निकायको हातमा छैन।  यसको मुख्य कडी प्रभावकारी समन्वय नै हो। जुन देशहरूले यो समस्यामा केही हदसम्म सफलता पाएका छन्, उनीहरूले कहिल्यै कुनै एकल उपायमा मात्रै भर परेको देखिदैन।  उनीहरूले स्थानीय निगरानी, बाली संरक्षण, वैज्ञानिक बाली योजना, क्षतिपूर्ति, बाँदरलाई खाना वा फलहरू खुवाउने प्रचलन नियन्त्रण र जनसंख्या व्यवस्थापनजस्ता कुराहरूलाई एकापसमा जोडेर एउटा साझा ‘प्याकेज’ बनाएको पाइन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेछ, जसका कारण समस्याको समाधान कुनै बाह्य आयातित कार्यक्रम जस्तो नभई आफ्नै गाउँको साझा समस्या बन्न पुग्छ, र त्यही अवस्थामा मात्र यसको प्रभावकारिता देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यो समस्या संस्थागत समन्वयको अभावसँग जोडिएको देखिन्छ। वन कार्यालय, स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कृषि सेवा केन्द्र तथा अन्य निकायहरू आ–आफ्नै ढङ्गले सक्रिय भए पनि उनीहरूबीचको समन्वय कमजोर छ। परिणामस्वरूप, किसानहरूले एउटै समस्याका लागि विभिन्न निकायहरू धाउनुपर्ने, फरक–फरक प्रक्रियाबाट सहायता खोज्नुपर्ने र स्पष्ट जिम्मेवारी नदेखिने जटिल अवस्था सामना गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक निकायले पूर्ण जिम्मेवारी नलिँदा समस्या व्यक्तिगत किसानमै थोपर्ने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ।

कुनै ठाउँमा सामुदायिक निगरानी, बालीको अवस्था अनुसार प्रतिरोधात्मक उपाय र बजारसँग जोडिएका वैकल्पिक बाली उपयुक्त हुन सक्छन् भने कतै सुरक्षित तारबार, समयानुकूल क्षतिपूर्ति र बाँदरलाई खाना खुवाउने प्रथा नियन्त्रणको संयोजन आवश्यक पर्न सक्छ। सहरी वा मन्दिर क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन र खाना खुवाउने प्रथा नियन्त्रण बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने कृषि उत्पादनमा ठूलो क्षति भएका क्षेत्रमा राहत र संख्या रोकथाम/नियन्त्रण दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ।

तर, हामीसँग सम्भावनाहरू पनि कम छैनन्। नेपालसँग आवश्यक स्थानीय संस्थागत संरचनाहरू पहिलेदेखि नै सक्रिय अवस्थामा छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वडा कार्यालय, पालिका, मध्यवर्ती क्षेत्र समिति र किसान समूहहरू अन्य गैर-सरकारी तथा नागरिक समाज स्थानीय स्तरमा स्थापित र सक्रिय छन्। त्यसैले नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा यिनै संस्थामार्फत समन्वित मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ। यसका लागि सरकारका तीनै तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।  जस्तै:

-स्थानीय सरकार: उच्च द्वन्द्व भएका वडाहरू पहिचान गर्ने, किसान समूहहरू तथा स्थानीय संघ–संस्थाहरू लाई समन्वय गर्ने (जस्तै: सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा बाँदरको आहारा सम्बन्धी आवश्यकतालाई समावेश गर्न मद्दत गर्ने), राहत तथा सहायता व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन र बाँदरलाई खाना खुवाउने प्रथा नियन्त्रणसम्बन्धी नियम लागू गर्ने तथा विभिन्न उपायहरूको प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने।

-प्रदेश सरकार: कृषि, पशु स्वास्थ्य र प्राविधिक सेवामा सहयोग गर्ने, साथै वन, वन्यजन्तु र कृषि निकायहरूबीच समन्वय गराउने।

-संघीय सरकार: जनसंख्या नियन्त्रणका विकल्पहरू खुला गर्न कानुनी स्पष्टता दिने, राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गर्ने, आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा राहत कोष स्थापना गर्ने , अनुसन्धान र अनुगमनमा लगानी गर्ने तथा आवश्यक परे बाँदरको जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने।

व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, उच्च द्वन्द्व भएका वडाहरू पहिचान गरेर ‘स्थानीय एकीकृत योजना’ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। कुनै ठाउँमा सामुदायिक निगरानी, बालीको अवस्था अनुसार प्रतिरोधात्मक उपाय र बजारसँग जोडिएका वैकल्पिक बाली उपयुक्त हुन सक्छन् भने कतै सुरक्षित तारबार, समयानुकूल क्षतिपूर्ति र बाँदरलाई खाना खुवाउने प्रथा नियन्त्रणको संयोजन आवश्यक पर्न सक्छ। सहरी वा मन्दिर क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन र खाना खुवाउने प्रथा नियन्त्रण बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने कृषि उत्पादनमा ठूलो क्षति भएका क्षेत्रमा राहत र संख्या रोकथाम/नियन्त्रण दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार तयार गरिएका, स्पष्ट जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयन गरिने र समुदायको सहभागितामा आधारित उपायहरूको दरिलो संयोजन आवश्यक पर्दछ।

हरेक स्थानीय योजनाले मुख्य गरी यी पाँच प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ:

१. बाँदरलाई आकर्षित गर्ने मुख्य कारण के हुन्? 

२. सबैभन्दा बढी प्रभावित घरधुरी को हुन्? 

३. कुन उपाय स्थानीय अवस्थासँग मेल खान्छ? 

४. ‘स्थानीय एकीकृत योजना’को कार्यान्वयन र मर्मतसम्भार कसले गर्ने? 

५. सफलता वा असफलता कसरी अनुगमन गर्ने? 

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने जिम्मा किसानहरूको काँधमा मात्र छोड्न हुँदैन। यदि किसानहरूलाई बाली कुरेर बस्न मात्र भनियो भने, सहअस्तित्वको नाममा उनीहरूमाथि पारिश्रमिक नपाइने श्रम थोपरिएको जस्तो हुन्छ। साथै, मर्मतसम्भारको स्पष्ट योजना नबनाई लगाइएको तारबार केही समयपछि आफैँमा एउटा नयाँ समस्या बन्न सक्छ। त्यस्तै, क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया ढिलो भयो वा किसानको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्यो भने त्यसले समाधान भन्दा बढी किसान र जनसमूहमा असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्दछ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विश्वका विभिन्न देशका अनुभव र अध्ययनले के देखाउँछ भने, बाँदर समस्याको समाधान कुनै एउटा ‘ चमत्कारी उपाय (silver bullet)’ मा छैन। यसको सम्भावित निकास भनेको व्यवहारमा उतार्न सकिने विभिन्न उपायहरूको सही संयोजन नै हो। त्यसैले यसको समाधान कुनै एउटा प्रविधि वा पूर्वाधारमा मात्र खोजेर हुँदैन।  यो तीनै तहका सरकार, सरकारी तथा गैर-सरकारी निकाय, किसान र स्थानीय समुदायबीचको बलियो सामूहिक प्रयासमा मात्र सम्भव हुने अन्य देशका उदाहरणहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ। एउटै मात्र ‘चमत्कारी उपाय’ को खोजीमा भौँतारिनु भन्दा पनि समस्याको प्रकृति अनुसार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थित ‘स्थानीय एकीकृत योजना’ को खाँचो देखिन्छ।