छिमेक कूटनीति: आतिथ्यको अति उत्साह र यथार्थको ऐना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पाँच दिने औपचारिक भारत भ्रमण, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीन भ्रमण, अनि रविको भ्रमणमा देखिएको आतिथ्यको रोमाञ्चक गफ सकिन नपाउँदै नेपाली अर्थोडक्स चिया निर्यातमा भारतले अवलम्बन गरेको नयाँ शैली आज गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ। कूटनीतिमा “पुरानो ब्यागेज” (Old Baggage) बिर्सेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुरु गर्ने भन्ने कुरा सुन्दा जतिसुकै कर्णप्रिय सुनिए पनि व्यवहारिकताको कसीमा जाँच्दा त्यो अपरिपक्व र अर्थहीन अभिव्यक्ति मात्र ठहरिन्छ।

नयाँ शक्तिको उदय र दिल्लीको ‘रेड कार्पेट’

२०२६ को आम निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले संसद्‌मा ठूलो सफलता पाएपछि नेपाली जनतामा परम्परागत दलहरूभन्दा फरक शैली र “कुरा कम, काम बढी” हुन्छ भन्ने आशा पलाउनु स्वाभाविकै हो। कतिपय क्षेत्रमा भएका सकारात्मक प्रयासहरू स्वागतयोग्य पनि छन्।

यसै प्रसङ्गमा दिल्ली कूटनीतिलाई हेरौँ। दिल्लीमा लामिछानेलाई रेड कार्पेटसहित भव्य स्वागत गरियो। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, र विदेशमन्त्री एस. जयशंकर लगायतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटहरू भए। भ्रमणकै क्रममा लामिछानेको एउटा आलेख हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित भयो, जहाँ रास्वपा सरकारको प्राथमिकता ‘विकास कूटनीति’ मा रहेको उल्लेख गर्दै पुराना दलहरूप्रति सङ्केत गर्दै “पुरानो ब्यागेज छाडेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्ने” विचार व्यक्त गरिएको थियो। जलविद्युत्‌को माध्यमबाट आर्थिक साझेदारी अगाडि बढाउने प्रण पनि गरियो।

प्रधानमन्त्री मोदीप्रतिको प्रशंसा अलि अस्वाभाविक प्रतीत हुने उक्त लेखमा एकातिर ‘परम्परागत ब्यागेज’ नबोक्ने भनियो भने, अर्कोतिर सनातन परम्परासँग सम्बन्धित राम-सीता प्रसङ्ग र लुम्बिनी-बोधगया सम्बन्धको कडीलाई नै जोड दिइयो, जुन आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि, लामिछानेलाई गरिएको यो ऐतिहासिक स्वागतलाई नेपालीहरूले एक नयाँ र बलियो युवा नेतृत्वलाई भारतले दिएको ठूलो मान्यताका रूपमा बुझे।

प्रारम्भिक उत्साहपछिको यथार्थ र निराशा

लामिछानेको भ्रमण लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पनि भारत भ्रमण भयो। खनालले भारतसामु नेपालका एजेन्डाहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरे। विगतमा (केही अपवादबाहेक) नेपालका शासकहरू—वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको शब्दमा—भारत भ्रमणपछि “भारत के चाहन्छ र नेपालले के गर्नुपर्छ” जस्ता समर्पणवादी सोच राख्थे। तर, खनालले “नेपाल के चाहन्छ, नेपालका प्राथमिकता के हुन् र पारस्परिक सम्बन्धलाई ‘पारस्परिकता’ (Reciprocity) का आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ” भन्ने कुरामा जोड दिए। सञ्चारकर्मीहरूसँगको उनको सन्तुलित प्रस्तुति प्रशंसनीय थियो।

तर, यो कूटनीतिक उत्साहको आयु लामो रहेन। रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमण लगत्तै भारतले नेपाली अर्थोडक्स चियाको आयातमा भन्झटिलो प्रयोगशाला परीक्षण (SOP – Standard Operating Procedure) लागू गर्‍यो।

चिया र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटहरू:

चिया निर्यातमा अवरोध: २०२६ मे १ देखि भारतीय चिया बोर्डले नेपालबाट जाने प्रत्येक ट्रक चियाको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरेको छ। ल्याब रिपोर्ट आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने र रिपोर्ट फेल भएमा चिया त्यहीँ नष्ट गर्नुपर्ने अव्यावहारिक नियमका कारण कोलकाता र सिलिगुढीका गोदामहरूमा लाखौँ किलो नेपाली चिया अड्किएको छ। यसले नेपालको चिया निर्यात इतिहासकै ठूलो सङ्कटमा परेको छ र हजारौँ किसान मारमा परेका छन्। यो स्पष्ट रूपमा गैर-भन्सार अवरोध (Non-Tariff Barrier) को नमुना हो।

बिजुली निर्यातमा नियन्त्रण: अक्टोबर २०२४ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि नेपालले पहिलोपटक बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात सुरु गरेको थियो। नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा भारतको २२ किलोमिटर चौडा ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुढी कोरिडोर) पर्छ। नेपालले बङ्गलादेशमा थप २० मेगावाट बिजुली पठाउन खोज्दा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले क्रस-बोर्डर कोरिडोरमा क्षमता नभएको बहाना बनाउँदै रोकिदिएको छ।

भू-राजनीतिक अंकुश: भारतको क्रस-बोर्डर ऊर्जा व्यापार निर्देशिकाअनुसार नेपालका ती आयोजनाको बिजुली मात्र भारत वा तेस्रो देशमा जान सक्छ, जसमा चीन वा अन्य ‘प्रतिकूल’ देशको लगानी वा ठेकेदार संलग्न छैनन्। यसले नेपालको ऊर्जा सार्वभौमिकतामाथि नै भू-राजनीतिक नियन्त्रण कायम गरेको देखिन्छ।

थप कूटनीतिक जटिलताहरू: इपिजी र उत्तरी छिमेकी

नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘नयाँ शिरा’ को कुरा गर्दा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको इ-पि-जी (EPG) प्रतिवेदनलाई भारतले वर्षौँदेखि बुझ्न अस्वीकार गर्नु कूटनीतिक असमझदारीको अर्को कडी हो। पुराना सन्धि-सम्झौता परिमार्जन गर्ने यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई थाती राखेर नयाँ सम्बन्धको जग बस्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, नेपालले आफ्नो बजार र ऊर्जा व्यापार विविधीकरणका लागि चीनसँगको कूटनीतिमा पनि तदारुकता देखाउन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण भए पनि बिआरआइ (BRI) परियोजनाको कार्यान्वयन र उत्तरी नाकाहरूको स्थायी स्तरोन्नति सुस्त छ, जसले गर्दा नेपालको व्यापारिक परनिर्भरता एउटै छिमेकीमाथि मात्र सिमित हुन पुगेको छ।

अबको निकास र उपाय के त?

माथि उल्लिखित सङ्कटहरूको समाधानका लागि नेपालले तदर्थवादी (Ad-hoc) सोच त्यागेर दीर्घकालीन योजना बनाउन अनिवार्य भइसकेको छ:

डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन: भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा मात्र भर पर्नुको साटो नेपालले भारतीय भूमि (चिकेन नेक) हुँदै सिधै नेपाल र बङ्गलादेश जोड्ने ‘डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन’ निर्माणका लागि भारतसँग दीर्घकालीन जमिन लिजमा लिने कूटनीतिक प्रस्ताव लैजानुपर्छ।

गुणस्तर परीक्षणमा आत्मनिर्भरता: चिया वा अन्य कृषि उपजको सन्दर्भमा गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला र प्रमाणीकरण प्रणाली सबल बनाउन आवश्यक छ।

बजार विविधीकरण: अहिलेको चिया सङ्कटले सिकाएको तीतो पाठ भनेको भारतमाथिको एकल व्यापारिक निर्भरता घातक हुन सक्छ। नेपाली अर्थोडक्स चियाको गुणस्तर सुधार्दै युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा सिधै निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त गर्न राज्यस्तरबाट ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

उत्तरी छिमेकी र आन्तरिक खपत: ऊर्जालाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन देशभित्रै कलकारखाना सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ। साथै, चीनसँगको कूटनीतिक पहलबाट जलविद्युत्‌मा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्दै चिनियाँ बजारमा नेपाली बिजुली निर्यातको सुनिश्चितताका लागि ‘क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’ (रसुवागढी-केरुङ) निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

निष्कर्ष: जनस्वास्थ्य र सन्तुलित कूटनीतिको कसी

भारतले पनि के बिर्सन हुँदैन भने नेपाल उसको लागि एक खर्बौँको सुगम बजार हो। भारतबाट दैनिक रूपमा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध र माछा ठूलो मात्रामा नेपाल भित्रिन्छन्। तर विडम्बना, अनुसन्धानकर्ता दीपक खनालसमेतको अध्ययनले देखाउँछ कि भारतबाट आयात हुने काउली, बन्दा, भन्टा जस्ता तरकारीहरू पर्याप्त विषादी परीक्षणबिनै नेपाल भित्रिरहेका छन्।

त्यस्तै, सुस्मिता थापा र प्रद्युम्नराज पाण्डेको अध्ययनले पनि नेपालका सीमानाकाहरूमा प्रविधि र प्रयोगशालाको अभाव तथा फितलो राजनीतिक नीतिका कारण उपभोग्य सामग्रीहरू कडा ल्याब टेस्टबिना नै नेपाली भान्सामा पुगिरहेको तथ्य उजागर गर्छ। भारतले नेपालको चियामा ‘एसओपी’ लगाउँदा नेपालले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीमा कडा ल्याब परीक्षण किन लागू गर्न सक्दैन? कूटनीतिमा पारस्परिकता (Reciprocity) यहीँ निर चुकेको देखिन्छ।

कूटनीतिमा इतिहासको ‘ब्यागेज’ वा असमझदारीलाई चटक्क बिर्सेर शून्यबाट सम्बन्ध सुरु गर्न सकिँदैन। इतिहासको पदचाप सजिलै मेटिँदैन। त्यसैले शासकहरूको अभिव्यक्तिमा परिपक्वता र क्रियाकलापमा दूरदर्शिता आवश्यक हुन्छ। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र बालेन सरकारको उदयसँगै आउने दिनहरूमा राष्ट्रिय हित, सन्तुलित कूटनीति र आपसी विश्वासको पुनर्निर्माणमा नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।