- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
- सरकारको दबाबपछि राहदानी विभागका उच्च अधिकारी तथा कर्मचारी र दुई विदेशी कम्पनीहरू विरुद्ध अनियमितताको आरोप लगाइएको छ।
- जर्मन कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आयोगले १० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गरेको छ।
काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारको प्रत्यक्ष दबाबपछि आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै राहदानी विभागका तत्कालीन तथा बहालवाला उच्च अधिकारी, कर्मचारी, दुई विदेशी कम्पनीलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन, प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कन, सिफारिस र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी दिए। आयोगले मुद्दामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार बिगो दाबी गरेको छ।
आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, तत्कालीन निर्देशकहरू सुनिल कुमार केसी, शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा, रविन्द्र राजभण्डारी तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ। त्यस्तै, आयोगले कम्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
विभागले प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई पन्छाएर जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो।
आयोगले खरिदको ठेक्का पार्ने जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस, त्यसका प्रतिनिधिहरु गरहार्ड मउमर, पाभ्ले राकिस र मणिन्द्रराज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगले म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र त्यसका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार तथा भेरिडास र त्यसका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु राणालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि प्रतिवादी बनाएको छैन। आयोगले राणालाई बयानका लागि तीन दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो। स्रोतका अनुसार अर्का परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग बयान नै लिए पनि प्रतिवादी बनाएन। उनीहरूविरुद्ध पूरक अभियोग लैजाने आयोगको तयारी छ।
अख्तियारका पदाधिकारीलाई सिंहदबारमै थुनेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सचिवालयका सदस्यले दबाब दिएपछि आयोगले अघिल्लो साता अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। रास्वपाको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शाहले आफूले पाँच घण्टा आयोगका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेको भन्दै दबाब दिएको आइतबार स्वीकार गरेका थिए।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा गत भदौमा राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैँले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई लत्याएर राहदानी छाप्ने आठ अर्बको दुईवटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
खरिद ऐन लत्याएर ८ अर्बको राहदानी छाप्ने ठेक्का सम्झौता, देशलाई २९ करोड घाटा
एउटै ठेक्कालाई दुईवटा बनाएर प्राविधिक छनोटकै चरणमा फालिनुपर्ने जर्मन कम्पनीहरूसँग खरिद सम्झौता गरेको भन्दै त्यसबेलै प्रश्न उठेको थियो। उक्त ठेक्का सम्झौताको प्राविधिक पक्ष र आर्थिक पक्ष दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न आयोगले उठाएको छ।
पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छाप्नु र सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वसहितको ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता विभागले गरेको हो। ठेक्कामा विभागले खरिदको मुख्य विषय सर्भर खरिदलाई नै ‘सानातिना विषय’का रुपमा व्याख्या गर्दै आफैँले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसनभन्दा बाहिर गएर सोमबार खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ।
विभागले २०८१ मंसिर १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत एक चरण दुई खाम सिद्धान्तमा आधारित भएर प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। ठेक्का आह्वान गर्दा विभागले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ‘ब्लेड सर्भर’ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो।
प्राविधिक स्पेसिफिकेसनभन्दा बाहिर गएर ठेक्का हाल्ने भेरिडासलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २४ बमोजिम प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउनुपर्नेमा उसैलाई विभागले अनुचित प्रभावमा परेर ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ।
प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनीले ‘ब्लेड सर्भर’ नै उपलब्ध गराउन तयार हुँदा पनि उसलाई पन्छाएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
