- प्रतिपक्षी दलहरूले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
- बजेट मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित मात्रै नभई, बिचौलियालाई पोस्ने र कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त भएको आरोप लगाइएको छ।
- पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व मुख्यमन्त्री र अन्य नेताहरूले बजेटलाई पुनर्लेखन नगरे टेबलमा नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
जनकपुरधाम – –मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले पुनर्लेखनको माग गरेको छ।
आइतबार जनकपुरधाममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले मधेस सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन नगरे टेबल समेत हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
मधेस सरकारको बजेट मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत समेत रहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले टुक्रे योजनाहरुलाई जोडेर बजेट ल्याइएको बताए।
उनले भने, ‘यो योजनाहरुको टेण्डर कुन कार्यालयले गर्छ ? मैले त भनेको थिए, एक करोडको होइन् चार करोड पाँच करोडको बजेट ल्याउनुस्। प्रदेशको गौरवको योजना समेटने गरि योजना ल्याउनुस तर त्यस्तो भएन्।’
अहिले भद्रगोल अवस्थाको सृजना गरिएको भन्दै उनले अहिलेको बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्र केन्द्रीत रहेको आरोप लगाए।
यस्तै, पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल)ले देशको परिस्थिति नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै संघीयताको जननी रहेको मधेस प्रदेशबाट संदेश दिन मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग अवसर रहेकोमा प्रस्तुत गरिएको बजेट अप्राकृतिक, अवैज्ञानीक भएको बताए।
यसैगरी अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यो बजेट क्षेत्रमुखी भएको टिप्पणी गरे। पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बिचौलियालाई पोस्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटमा पोषणको नाउँमा धेरै योजना राखेको आरोप लगाए। उनले एउटै योजनामा चार।पाँच जिल्लासम्मका योजना राखिएको कारण यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए।
यस्तै, जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले चालु आवमा रेडठबुकमा नभएको करोडौँको योजना मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लगाए।
भर्खरै
लोकप्रिय
