- बजेट विवादका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
- मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह समाधान खोज्न काठमाडौं पुग्दा पनि दलहरूबीचको मतभेद समाधान हुन नसकिरहेको छ।
- आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमाथि एमालेले कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ।
धनगढी- आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति नजुट्दा बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन।
प्रदेशस्तरमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताको गुहार गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ३ दिनअघि मात्र काठमाडौं गएका थिए। काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहित पदाधिकारीहरूले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री शाह आज कैलाली फर्किएका छन्।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धनमा छ। असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसलगत्तै बजेटको विरोध गरेको एमालेले अहिले आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित ६ मन्त्रालयको बजेट १ रुपैयाँ कायम गर्न खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ।
विवादबारे बुझ्न र समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप कांग्रेसबाट महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेबाट लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेका थिए। त्यसबाट पनि निकास ननिस्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेसले काठमाडौं बोलाएको थियो।
मंगलबार काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री शाहसहित कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले विवाद समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। ओलीले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग फोन संवाद गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए।
एमालेबाट सकारात्मक पहल नभएको र कांग्रेसले पनि ठोस निष्कर्ष नदिएपछि मुख्यमन्त्री बुधबार कैलाली फर्किएका हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
