- कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्देशनालयहरूको नाम हेरफेर तथा तालिम केन्द्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
- मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वनिर्धारित निर्देशनालय र केन्द्रहरूको कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने निर्णय गरेको हो।
- बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रशासनिक सुधारका अन्य निर्णयहरू गर्दै व्यवस्थापन निर्देशिकाहरूलाई पनि स्वीकृति दिएको छ।
हुम्ला- कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न निर्देशनालयहरूको नाम हेरफेर गर्ने तथा तालिम केन्द्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अबदेखि ती खारेज भएका केन्द्रहरूको कार्यसम्पादन कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार सरकारले यसअघि गत जेठ २८ गते नै ६ वटा निर्देशनालय र ३ वटा केन्द्रहरूलाई पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार बसेको बैठकले सोही निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
यस निर्णयसँगै सुर्खेतमा रहेका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपक्षी विकास निर्देशनालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र प्रदेश वन निर्देशनालय खारेजीमा परेका छन्। यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र र कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्धन प्रशिक्षण केन्द्रलाई पनि खारेज गरिएको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारका अन्य विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेको छ। बैठकले कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुका साथै व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३, कर्णाली प्रदेश बिउबिजन नियमावली, २०८३ र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३ लाई स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित कामकाजको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
