- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारका अनुदानको सीमा स्वीकृत गरेको छ।
- प्रदेश सरकारको बैठकले सवारी साधन कर बाँडफाँटमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
- सार्वजनिक तथा समुदाय विशेष पर्वहरूमा बिदा दिने नयाँ निर्णयहरू पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत गरेको छ।
दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सम्पन्न बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्विकृत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले ०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ। हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र बसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
वैठकले जीवनाशक बिषादी निरिक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ। बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी(ब.सु.प.), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी, अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङको बिषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
