- नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गरी नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
- सरकार गठनपछिका दुई सातामा विवादास्पद गिरफ्तारीहरूले सरकारलाई गम्भीर आलोचना र असन्तोषको सामना गर्न उभ्याएको छ।
- सत्ता र प्रमुख दलहरूमा सुधार र जवाफदेहीताको आवश्यकता रहेको भन्दै जनताले असहमति र आलोचना व्यक्त गरिरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिमा भर्खरै एउटा नयाँ र अपेक्षित आयाम थपियो। वर्षौंदेखि यहाँका राजनीतिक दलहरूले र विश्लेषकहरूले आमजनता र मतदातालाई अप्रत्यक्ष रूपमा दोष दिँदै आएका छन्, कुनै दल विशेषलाई स्पष्ट जनादेश नदिएको भन्दै। अर्थात् विगतका अस्थिरता बहुमतविहीन सरकार, अप्राकृतिक या सिद्धान्तविहीन गठबन्धन निर्माण अनि जवाफदेहीविहीनता र भ्रष्टाचारका लागि अप्रत्यक्ष दोष मतदातालाई नै दिइयो।
यस पटक जनता त्यो दोषबाट मुक्त भएका छन्, तर के बहुमतप्राप्त सरकारले राजनीति र शासनलाई ती अतीतका कमजोरी र अपराधबाट मुक्त पाउलान्? सत्ता र बालेन सरकारका चुनौतीसँगै खासगरी प्रधानमन्त्रीले चुनावताका जनतामा जगाएको अपेक्षाको पूर्तिबाट सरकारको परीक्षा हुनेछ।
चैत २६ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १६ जना विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गरे। नजिक र टाढाका मित्र राष्ट्रहरूसँग परस्पर सम्मान तथा हित तथा आपसी फाइदाका लागि नेपालको कूटनीति सञ्चालन हुने छोटो तर महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए।
नेपालमा खासगरी २० वर्षयता शासकहरूले बाह्य जनतालाई आन्तरिक राजनीतिमा घुसाएको विदेशी राजदूतहरूले सामान्यतया ‘भियना प्रोटोकल’ विपरीत आचरण गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो औपचारिक भेटघाटसँग परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुशासित र मर्यादित दक्ष बनाउने अभ्यास पनि सरकारले सुरु गरेको सूचना आइरहेका छन्। विगतमा दल र नेताका बफदारहरूलाई ठूलो संख्यामा राजदूतको जागिर खाइएको आरोप खासगरी माओवादी, एमाले र कांग्रेसमाथि लाग्दै गरेको छ। राजदूत देशको नभएर दल र नेताका हुने। र, त्यो त्रुटिपूर्ण र एक किसिमको आपराधिक छनोट प्रक्रियामा मुलुकको संसदीय समिति संलग्न हुँदा संसद समेतले अबका कूटनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो शैली र भूमिकाको समीक्षा र सुधार आवश्यक छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वसनियता गुम्नुको एउटा कारण यो शैली छानिएको र छिट्टोछिट्टो तानिने गरेका राजदूतहरूको योग्यता र कार्यदक्षताको अभाव पनि हो, केही अपवादबाहेक।
सरकार गठनपछिका प्रारम्भिक दिनहरू अर्थात् दुई सातामा केही हल्ला र केही सन्देशमूलक काम भएका छन्। केपी ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीको शैली, मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र त्यो पनि कार्यविधि, अधिकार क्षेत्रबाहिर गई गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु, एउटा अस्वीकार्य कदम थियो।
ओली र लेखक गिरफ्तारीको विरोध किन भयो र दीपक खड्कालगायत अरू व्यक्तिलाई प्रक्रियासम्मत ढंगले सरकारको सम्बन्धित निकाय (सिआइवी)ले गर्दा किन भएन? नेपाली समाज र आमजनता न्यायको पक्षमा छन् र न्याय विधिसम्मत तरिकाले हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
प्रतिशोध र भद्दा शैलीका कार्य सरकार या संगठित समूहबाट भए भने जनताले त्यसको आलोचना गर्नेछन्। प्रतिरोधमा नउत्रे पनि उनीहरूले त्यस्ता अन्याय रुचाउने छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा तर स्पष्टसँग सरकारको इच्छाविपरीत हिरासतबाट छुटेका ओली र लेखकलाई यदि विधिसम्मत, स्पष्ट आरोप र राजनीतिक हस्तक्षेपबिना गिरफ्तार गरिएको भए आज उनीहरूले यति सहानुभूति पाउने थिएनन्।
मुलुकका पुराना र ठूला दलहरूसँगै क्षेत्रीय नेताहरू जनताबाट अस्वीकृत भएका छन्। रास्वपाले पुराना दलहरूको पूर्ण अस्वीकृतिलाई आफ्नो स्वीकृतिका रूपमा स्थापित गर्न बाँकी नै छ।
त्यस्तै, ओली र लेखक दुवैले गत साल चैत १५ मा राजसंस्थापक्षीय शक्तिविरुद्ध नियोजित हमला र अपमान गर्दा त्यसलाई विरोध गर्ने न्यूनतम चरित्र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू (रास्वपा) लगायत ले गरेको भए भाद्र २३ मा सरकारका नाममा अनि ओली र लेखकले दावी गरेजसरी सडकमा गोली बर्सने थिएन।
सत्ताले फरकमत र अभिव्यक्तिलाई दबाउन जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता सडक र संसदमा समेत ओली र लेखकले त्यसवेला प्रदर्शन नगरेको भए सत्ता जिम्मेवार हुन बाध्य हुने थियो।
तर, प्रजातन्त्रमा जंगलको कानुन पाउन सक्दैन कुनै पनि अवस्थामा। आँखाको बदला आँखा, टाउकाको बदला टाउकाको दण्ड नीति स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले ओली र लेखकले जे गरे विरोधीप्रति त्यही भोग्नुपर्छ भन्ने मान्यता जनताले स्वीकार्दैनन्। यो खासगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुझ्नुपर्ने पाठ हो।
मुलुकका पुराना र ठूला दलहरूसँगै क्षेत्रीय नेताहरू जनताबाट अस्वीकृत भएका छन्। रास्वपाले पुराना दलहरूको पूर्ण अस्वीकृतिलाई आफ्नो स्वीकृतिका रूपमा स्थापित गर्न बाँकी नै छ।
त्यसैले ओली, रमेश लेखक या शेरबहादुर देउवाकै पदचिह्नमा हिँडेर उसले त्यो स्थापित गर्न सक्दैन। कांग्रेस इतिहासप्रतिको सम्मान र भविष्यप्रतिको आशा जगाउने पार्टीका रुपमा छैन अहिले। मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी जसले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूबीचको मेलमिलापको वकालत गरेको थियो, त्यसले अब त्यो मार्ग छोडी हिंसा र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप स्विकारेको अवस्था छ।
उसका शीर्ष नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ। हिजो राजाको शासनकालमा त्यही मुद्दा लाग्दा उनीहरूमा स्वदेशमै न्याय पाइन्छ या अन्याय भए जनताको साथ पाइन्छ भन्ने मान्यता थियो। आज किन उनीहरूको त्यो आस्था स्खलित भयो त?
जब नेताहरूमा चरित्र, जनसेवा र उत्तरदायित्वको भाव हुँदैन, उनीहरू जनताबाट टाढिन्छन् र इतिहासबाट बिलाउँछन्। त्यस्तै, कसुरअनुसार दण्डको सिद्धान्त विपरीत सत्ता अघि बढेमा ऊ पनि त्यसरी नै स्खलित बन्न पुग्छ।
तर, यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक चरित्र, संस्कार र सुधार आवश्यक हुन्छ। सत्तामा आएको १३ औं दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रममन्त्री दीपक साहलाई बर्खास्त गरे, पक्षपात र हैसियतको दुरुपयोग गरी आफ्नै पत्नीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाएकोमा। यो सराहनीय कदम हो तर अपवाद बन्नु हुन्न। ओली–लेखक प्रकरणमा सरकारको फितलो शैलीले दोहोरो आभास दिन्छ सरकारको।
अत्यधिक बहुमत सम्पन्न सरकारहरू बाटो बिराउँदा आन्तरिक कलहबाट टुक्रने गर्छन् या भ्रष्टाचार र संख्याको दम्भबाट प्रतिपक्षलाई दबाउँदा। यी व्यवहारगत विषय मात्र हैन। सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनलाई उसले कति व्यापकता दिन्छ, स्पष्ट छैन। तर, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, एमाले र कांग्रेस अनि अहिले पराजित अधिकांश क्षेत्रीय नेताहरू १२–बुँदे अर्थात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
त्यो मान्यता बोकेकाहरूले संविधान संशोधन सुझाव प्रक्रियामा पहिलेजस्तै मध्यमार्गी विधिको वकालत गर्ने राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, निषेधको राजनीतिको विरोध गर्नेहरूलाई बाहिर राख्नुपर्ने अडान लिन सक्छन्।
त्यो अडानसमक्ष बालेन सरकार झुकेमा नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र पराजित हुनुका साथै १२–बुँदे यथावत् रहनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
