- सांसदहरूले काठमाडौको सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई न्युनतम सुविधा नदिई होल्डिङ सेन्टरमा अमानवीय रूपमा राखिएको आरोप लगाए।
- सरकारको पुनस्र्थापनाविना डोजर चलाउने काम सरकार विरोधी रहेको भन्दै सांसदहरुले मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताए।
- सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा लत्ताकपडा, स्वच्छ खानेपानी र बालबालिकाका लागि शैक्षिक सुविधा नदेखिएको बताएका छन्।
काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरुलाई अमानवीय ढंगले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले विस्थापित नागरिकलाई सरकारले न्युनतम व्यवस्था समेत नगरिकन राखेको आरोप लगाएका हुन्।
दुवै समितिले नागार्जुनको ईचङ्गुमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा विस्थापित परिवारको अवस्था दयनीय देखिएको सांसदहरुको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरुले सरकारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानमाथि असन्तुष्टि जनाए।
वैकल्पिक पुनस्र्थापनाविना डोजर चलाइएको उनीहरुको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित अझै पनि सुकम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियान चलिरहेको भन्दै उनीहरुले रोक्न सरकारसँग माग गरे।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्वासीले संविधान र मानवअधिकारअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको बताए।
स्थायी समाधानविना बस्ती हटाउनु अनुचित भएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि पनि कतिपय स्थानमा घरटहरा भत्काउनेक्रम जारी रहेको उनले बताए। होल्डिङ सेन्टरको अवस्था दर्दनाक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पनि अपर्याप्त भएको उनले टिप्पणी गरे।
कांग्रेसका सांसद ललितजंग शाहीले व्यवस्थित बसोवासको विकल्प नदिई नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवअधिकारविपरीत भएको बताए। उनले होल्डिङ सेन्टरमा शुद्ध खानेपानीको समेत अभाव देखिएको बताए। ‘अझ होल्डिङ सेन्टरमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय के देखियो भने ढल मिसिएको पानी खाइरहेको देखियो। यो भन्दा संवेदनशील विषय अरु के हुनसक्छ’, उनले अगाडि भने, ‘तत्काल उनीहरुलाई ढल मिसिएको पानी खानलाई रोकेर स्वच्छ, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। लत्ताकपडा, खानपान, सरसफाई लगायतका अभावको कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसंग सहयोग सहयोग लिएर भएपनि सरकारले उनीहरुलाई राहत दिइयोस्।’
सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजना नबनाई इगोका आधारमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाए।सरकारले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी आफू पपुलर हुनको लागि डोजर चलाएको बताए।
‘हाल काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशभर नै डोजर आतंक चलेको छ। हालै सरकारले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार दिने निर्णय गरेको छ। यो के का लागी दिएको हो ? सरकार आफैँ भनिरहेको छ, हामीसँग पैसा छैन। पैसा छैन भन्ने फेरि पैसा बाँढ्ने काम गरिरहेको छ। यो सुकुम्बासीलाई केही समय खुशी पार्नको लागी मात्रै दिएको हो की ? आजसम्म कति मन्त्रीहरु जानुभयो, होल्डिङ सेन्टरमा ?’,, उनले भने।
नेकपाका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे।
देशभर करिव १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ हजार रुपैयाँले समस्या समाधान नहुने बताए। उनले भने ‘देशको करिब १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रहेका छन्। उनीहरुको भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारले हाललाई होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई मासिक १५ हजार दिएर हटाउने खोजिरहेको छ। १५ हजार मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा व्यवस्थित ढंगले उनीहरुलाई बसोबास गराउने हो।’
नेकपाकै सांसद उदय बहादुर बोहोराले सुकुम्वासीको पहिचान र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे। पुनस्र्थापनाका लागि घोषणा गरिएको २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।
‘सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा जसरी डोजर लगायो, यो तरिका असाध्यै बेठिक भयो। यो गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसले जुन प्रक्रिया अपनाउन पर्ने थियो, त्यो पुर्याउन सकेन’, उनले अगाडि भने, ‘पहिला सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनीहरुको बस्ने आवासको व्यवस्था गरेर बल्ल को सुकुम्वासी, को हुकुम्वासी हो भन्ने छुट्याएर बस्तीमा डोजर चलाउनुपर्ने थियो। यहाँ मानवअधिकार हनन भएको छ। सरकारले १५ हजार दिने भनेको छ, त्यो पनि दिएको छ कि छैन ? पुनस्थापनाको लागी २५ हजार दिने भनेको छ, त्यति रकमले के के व्यवस्था हुन्छ ? त्यो पनि पुगेको छ कि छैन, उही प्रचारको लागी मात्रै हो की?’
नेकपा सांसद नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनाहीन भएको आरोप लगाए। राज्यले आफैँले विपत्ति सिर्जना गरेर राहत बाँड्नु अनुचित भएको उल्लेख गरे। जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि राज्य आतंक मच्चाएर राहतको नाममा सरकारले ढोङ गरिरहेको उनको भनाइ छ।
एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले वालेन्द्र शाह काठमाडौंँको मेयर हुँदा भूमिहीन समस्या समाधान गर्नको लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाए। भूमिहीन नागरिक पहिचानको लागि कुनै काम नै नगरेको उनको दाबी छ। काठमाडौं जिल्लामा २ हजार ८ सय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारको रेकर्ड भएपनि महानगरपालिकाबाट एक जनाको पनि नाम भुमि आयोगमा सिफारिस नभएको उनको भनाइ छ।
‘काठमाडौं जिल्लामा २ हजार ८ सय परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित भएको रेकर्ड रहेछ। अचम्मको कुरा काठमाडौ महानगरपालिकामा त्यो संख्या शुन्य छ’, उनले भने।
एमालेकी सांसद रोशनी मेचेले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको जिकिर गरिन्। उनले गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासीको अभिभावक सरकार बन्न नसकेको उल्लेख गरिन्।
मेचेले भनिन्, ‘सरकार गठन भएको केही दिनमा नै सुकुम्वासी बस्ती उठाउनुपर्ने के त्यस्तो बाध्यात थियो ? १०० दिनमा धेरै कामहरु गर्न सकिन्थो होला नी। सरकारसंग पाँच वर्षको समय थियो, सरकारले कार्ययोजना बनाएर सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो।’
बैठकमा सासंदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा गुणस्तरीय खाना नदिएको, लत्ताकपडा तथा आवासको व्यवस्थापन राम्रो नदेखिएको, बालबालिका विद्यालय जान नपाएको, स्वच्छ खानेपानी तथा शौचालयको अभाव देखिएको बताएका थिए। सांसदहरुले सरकारलाई होल्डिङ सेन्टरलाई न्युनतम मानव बसोबास मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
भर्खरै
लोकप्रिय
