- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले इन्धन खर्चमा गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ३ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ।
- महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले इन्धन सुविधा वितरणमा मापदण्ड पालना नगरेको र खर्च मितव्ययी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
- उपमहानगरका पदाधिकारीहरूले विभिन्न सेवासुविधावापत आन्तरिक आयको १९.३६ प्रतिशत, ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्।
जनकपुरधाम – जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा इन्धनमा मात्र दैनिक ८३ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरेको खुलेको हो। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा इन्धनमा कुल ३ करोड ३ लाख ५ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो अर्थात एक दिनमा ८३ हजार २८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्धन खर्च गर्दा पाम्समा प्रविष्टी नगरेको, पालिकाले सवारी साधनको लागि मासिक रुपमा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार इन्धन सुविधा वितरण नगरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
जनकपुरधामका पदाधिकारीले १४ लाख ९४ हजार, कार्यालय तथा अन्य प्रयोजनमा २ करोड ८८ लाख ११ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको नगरपालिका।गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को निमय ९(१) सरकारी तथा निजी साधन प्रयोग गरी नियमित रुपमा कार्यलयमा आउने कर्मचारीलाई अनुसूची १ बमोजिमको इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने तथा नीजि सवारी साधनमा आएमा ब्लू बुकको छाँयाप्रति र लाइसेन्सको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरसँग २ वटा टाटा सफारी, एउटा ब्रुमर, एउटा पिकअप, एउटा जिप, २ वटा ब्याकुलोडर, ८ वटा टिपर, २१ वटा ट्याक्टर, ४ वटा म्याजिक गाडी, २ वटा पानी टंकी, एउटा एम्बुलेन्स, ३ वटा बारुण यन्त्र, एउटा हाईडेक ट्रक, एउटा हाई प्रेसन सेवर मेसिन, एउटा शिल्ट कलिनर मेसिन, एउटा डिच क्लिनर, ४ वटा स्कुटर र ३१ वटा मोटरसाइकल रहेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा गाडीहरुको संख्या उल्लेख भएपनि यसमध्ये केही गाडी भने बिग्रेर थन्केको अवस्थामा छ। उपमहानगरपालिकाले निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार इन्धन सुविधा वितरण नगरेकाले यसमा मितव्ययी रुपले गर्नुपर्ने जनाएको हो।
यस्तै, उपमहानगरले सवारी साधन मर्मत तथा सम्भारमा १ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी उपमहानगरले खर्च गरेपनि मेशिनरी औजार सामग्री मर्मतको स्थायी अभिलेख र लगसिट तयार नगरेको, एउटै सवारी साधन पटक पटक मर्मच गरी खर्च गरेको, मर्मत खर्च सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा कर्मचारीहरुको नाममा समेत भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
उपमहानगरका पदाधिकारीले सेवासुविधा वापत लाखौँ रुपैयाँ बुझेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार आव २०८१।८२ मा यातायात सुविधावापत पदाधिकारीहरुले ७० लाख ९२ हजार, टेलिफोन तथा मोबाइल वापत ३४ लाख ५६ हजार, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटवापत ३४ लाख ५६ हजार, अतिथि सत्कारवापत ७० लाख ६८ हजार, दशैँ भत्तावापत १९ लाख ५, बैठक भत्तावापत ८९ लाख गरी ३ करोड १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बुझेको छ। उपमहानगरका पदाधिकारीले सुविधावापत बुझेको रकम आन्तरिक आयको १९.३६ प्रतिशत हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
