- मधेस प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको जनलोकपाल सदस्य सञ्जीव कुमार झा वडाध्यक्ष हत्या आरोपमा साधारण तारेखमा रिहा भएका अभियुक्त हुन्।
- विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै जनलोकपाल र लोकसेवा आयोग सदस्य नियुक्ति अघि बढ्न अवरोध गरिरहेका छन्।
- जनकपुरधाम प्रदेशसभामा विपक्षी दलले नियुक्तिहरु खारेज र मुख्यमन्त्रीको माफीको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गराएका छन्।
जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको सञ्जीव कुमार झा हत्याका आरोपित रहेको खुलेको छ।
जेठ १२ मा समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले महोत्तरीको औरही नगरपालिका ७ बस्ने झा र सोही नगरपालिका– ८ बस्ने कुमारी सुजाता विमललाई प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
सदस्यमा नियुक्त भएका झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या आरोपमा पुर्पक्षमा कारागारमा बसेर साधारण तारेखमा रिहा भएका अभियुक्त हुन्।
२०८१ भदौ ९ गते बिहानको समयमा वडाध्यक्ष मुकेश सवार लु.प्र. ०१–००१ प ६३६२ नम्बरको मोटरसाइकलसहित जलेश्वर–बर्दिबास सडक खण्डको बर्दिबास नगरपालिका ८ स्थित कल्भर्ट नजिकै मृत फेला परेका थिए।
घटना शंकास्पद रहेको भन्दै तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि सिआइबी सहितको अनुसन्धानपछि वडाध्यक्ष यादवको हत्या आरोपमा उनकै साथीहरु झा र दिलीप मण्डललाई पक्राउ गरेको थियो। पछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो।
हत्याको घटनामा साधारण तारेखमा रिहा भएका झा नेकपा एमाले एवं पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको तर्फबाट सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। यद्यपी पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले सदस्य पदका लागि निवेदन परेका मध्ये राम्रो देखिएकाले झालाई मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरिएको दावी गरे।
प्रदेश जनलोकपाल आयोग सम्बन्धी ऐनमा उच्च नैतिक रहेका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यता, प्रदेश जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले सदन नै अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले ऐन अनुसार जनलोकपाल आयोग र लोकसेवा आयोगको सदस्य नियुक्तका लागि रहको समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था रहेकोमा अल्पमतमा रहेको समय मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रुपमा सदस्यहरु नियुक्त गरेको भन्दै गत मंगलबार बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रदेशसभा बैठकमा जसपा नेपालसहित जनमत पार्टी र राप्रपाले सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज र मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले माफी माग्नुपर्ने भन्दै बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसयता प्रदेशसभा बैठक समेत बस्न सकेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
