- विपक्षी दलहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रष्टिकरणलाई अस्वीकार गरेका छन्।
- प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमै माफी माग्नुपर्ने बताए र संसदलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
- विपक्षीहरूले परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गर्दै संसदबाट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हटाउन माग दोहोर्याए।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भौगोलिक अखण्डताविरुद्धको अभिव्यक्तिलाई ‘ढाकछोप’ गर्ने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रष्टीकरणलाई विपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरेका छन्।
जेठ १७ गते शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतले समेत आजसम्म बोल्न नसकेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै बोलेपछि विपक्षी दलहरुले माफी माग्नु पर्ने माग राख्दै संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
उनलाई जवाफदेही बनाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले साथ नदिएपछि परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ सुन्न तयार भएका विपक्षी दलहरुले बुधबार संसदको अवरोध छोडे। विपक्षीले अवरोध छाडे पनि खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्याउने कोसिस गरे।
उनले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण भनी व्याख्या गरे।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यी प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले अगाडि भने, ‘नदीहरूलाई सिमाना मानिएको क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा प्राविधिक रूपमा सीमा यताउता परेको र जसका कारण एक देशका नागरिक झुक्किएर वा व्यावहारिक रूपमा अर्को देशको जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्न पुगेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको हो।’
‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र सीमा अतिक्रमण बिल्कुल फरक विषय भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। चर्को विवादमा परेर संसदबाट भागेका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कनिष्ट मन्त्री खनालले ढाकछोप गरेको घटनालाई विपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसदमै प्रधानमन्त्रीको भनाइ र त्यसउपर परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको प्रष्टीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले अब आइन्दा संसदमा प्रधानमन्त्री नखोज्ने भन्दै कठोर राजनीतिक टिप्पणी गरे।
‘नेपाली जनताका अन्य कयौँ जीवन्त मुद्दामा छलफल गर्नु छ हामीले । प्रधानमन्त्रीजीलाई संसद नचाहिएला । तर प्रतिपक्षलाई संसद चाहिएको छ । फेरि कुनै दिन छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रीजी आउनु होला । फेरि त्यस्तो नहोस मेरो प्रधानमन्त्रीले,’ आङदेम्बेले अगाडि भने, ‘तर डर लाग्छ, फेरी पनि उद्दण्डता मच्चाई दिनुहोला । यसमा डर लागिराखेको छ । तर उप्रान्त म उहाँलाई खोज्न चाहन्न । किनभन्दा मेरो मुलुकको समस्या, प्रश्नहरु उहाँको उपस्थिति भन्दा पनि ठूलो छ।’
अर्को विपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले पनि परराष्ट्रमन्त्रीको प्रष्टीकरणलाई अस्वीकार गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रूपमा संसदको उपेक्षा र उपहास गरेको दाबी गर्दै यसलाई स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादको सङ्केतका रूपमा चित्रण गरे।
थापाले भने, ‘विदेशमन्त्रीज्यूले यहाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट उहाँको वक्तव्यलाई, उहाँको त्यो घोषणालाई यहाँ रक्षा गर्ने, त्यो भनाइ सही थियो भन्ने कुराहरू यहाँ राखेर जानुभयो । तर त्यो स्पष्टीकरणसँग हामी सहमत छैनौँ । त्यो स्पष्टीकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने होइन, किनभने त्यो वक्तव्य परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको होइन । त्यो स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ ।’
एमालेले प्रधानमन्त्री शाहले संसदलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दा शासन व्यवस्था नै कतातिर जान खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे।
‘उहाँ किन यो संसदको उपहास र उपेक्षा गर्दै यो संसदको रोष्ट्रममा फेरि आउन चाहनुहुन्न? उहाँले किन निरन्तर रूपमा यो रोष्ट्रम र यस सभाको उपेक्षा गरिराख्नुभएको छ? थापाले अगाडि भने, ‘यसको अर्थ के हो? के यो स्वेच्छाचारिता हो ? के यो अधिनायकवाद हो ? वा यो के हो ? प्रधानमन्त्रीले यो देशलाई कुन दिशातिर लैजान खोजिराख्नुभएको छ?’
त्यस्तै अर्को विपक्षी नेकपाले पनि परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण अस्वीकार गर्यो। सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने भनाइ संसदको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग दोहोर्याए। खनालले दिएको प्रष्टीकरण आफूहरुलाई मान्य नभएको उनको भनाइ थियो।
‘प्रष्टीकरणलाई मान्दैनौँ। अस्वीकार गर्छौ,’ हमालले अगाडि भने, ‘हामी निरन्तर रूपमा आफ्ना असहमतिहरू जाहेर गर्नेछौँ।’
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे मन्त्रीले प्रष्टLकरण दिनू नै गलत भएको टिप्पणी गरे। शाहीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्तिबारे माननीय परराष्ट्रमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सायद यस्तो अवस्था देखियो । इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ । नेपालको इतिहास मात्रै होइन, विश्वकै इतिहास पल्टाउनुहोस्।’
मन्त्री, सांसद वा अन्य पदाधिकारीबाट त्रुटि भए प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सच्याउनु पर्नेमा अहिले उल्टो अभ्यास भएको टिप्पणी उनले गरे।
प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै सदन अवरोधमा उत्रेका विपक्षी दलहरुले बुधबारदेखि सदन खुलाएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
