सल्लाहकार र स्वकीयको ताँतीले समानान्तर प्रशासन जन्माउने चिन्ता

काठमाडौँ – सुशासन र पारदर्शितालाई एजेण्डा बनाएर सत्तामा पुगेको रास्वपाको काम कारबाही भने ठीक उल्टो हुन थालेका छन्। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा एकातिर खर्च कटौतीका लागि भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने अर्कोतिर मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीयहरुको ताँती लगाउने काम सुरु भएको छ।

सरकारले गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिरिषदकै बैठकबाट मन्त्रालयमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार र ९ जना सचिवालय सदस्य बनाउने पाउने निर्णय गरे पनि झण्डै साढे दुई महिनापछि मात्रै सार्वजनिक भएको छ।

सार्वजनिक भएको निर्णयअनुसार अब मन्त्रीहरुले सचिव सरहका ३ देखि ५ जना सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय सदस्य राख्न पाउनेछन्। सार्वजनिक भएको निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्राय, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रीले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका एकजना वैतनिकसहित बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँछन्।

त्यस्तै ती तीन मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रीले भने विशिष्ट श्रेणी सरहका एकजना वैतनिकसहित बढीमा तीनजासम्म सल्लाहकार राख्न पाउँछन्।

मन्त्रीहरुले प्रमुख स्वकीय सचिवमा उपसचिव सरहका एकजना, स्वकीय सचिव शाखा अधिकृत तहका एक जना, समन्वयन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा एक जना अधिकृत राख्न पाउँछन्।

त्यस्तै सञ्चार र जनसम्पर्क सहायकका लागि एक जना राप अनं प्रथम श्रेणी, सहायकस्तर एक जना, हलुका सवारी चालक दुईजना र कार्यालय सहयोगी दुईजना गरी ९ जना भर्ती गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयय हुँदा १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा कार्यकर्ता भर्ती हुनेछन्।

यसरी ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरुले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय गठन गर्दा निजामती प्रशासनको कार्य सम्पादनमै गम्भीर असर पर्ने पूर्वप्रशासकहरुको चिन्ता छ। उनीहरू ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र मन्त्रीको सचिवालय बन्दा समानान्तर कर्मचारीतन्त्र बन्नसक्ने बताउँछन्।

यसरी ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरुले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय गठन गर्दा निजामती प्रशासनको कार्य सम्पादनमै गम्भीर असर पर्ने पूर्वप्रशासकहरुको चिन्ता छ। उनीहरू ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र मन्त्रीको सचिवालय बन्दा समानान्तर कर्मचारीतन्त्र बन्नसक्ने बताउँछन्।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला सरकारले यस्तो निर्णय बिल्कुलै घातक भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘यदि सरकारले बाहिर आए जस्तै गर्न खोजेको हो भने प्रशासनका लागि विल्कुलै घातक हुन्छ। यसले समानान्तर सरकार सिर्जना गर्छ।’ ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुलाई भर्ती गर्दा खर्च बढ्ने उनको बुझाइ छ।

सरकारले कर्मचारीको आकार घटाउन ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अवकाश दिने योजना अघि सारिरहेको अवस्थामा अर्को बाटोबाट कर्मचारी थुपार्ने कुरा उचित नहुने कोइरालको भनाइ छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका हिसाबले पनि यस्ता नियुक्ति घातक हुने बताउँछन् उनी।

देश सञ्चारसँग कोइरालाले भने, ‘राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएर आएको व्यक्तिको जवाफदेहिता प्रष्ट हुँदैन। उनीहरु कोप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुने? नियुक्ति दिने? कानुन? सरकार कि देशप्रति ?’

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा मन्त्रीका लागि राख्न पाउने सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयको दरबन्दीमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बालेन सरकार आउने बित्तिकै त्यसलाई उल्ट्याएको तथ्य हालसालै मात्र सार्वजनिक भएको छ।

अघिल्लो सरकारले आवश्यक हुँदाहुँदै पनि सांसदहरुको स्वकीय सचिव पद खारेज गरेको थियो। संघीय संसदका सदस्यहरुले अधिकृत तहका एक जना स्वकीयको सुविधा पाउँदै आएकोमा अघिल्लो सरकारले काटेको थियो।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल पनि मन्त्रीलाई उल्लेख्य मात्रामा सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्न दिने कुराले सामान्तर प्रशासन सिर्जना गर्ने दाबी गर्छन्।

‘सरकारको यो निर्णय बुझ्न सकिएको छैन। एकातिर ३० र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई घर पठाउने भन्छ अर्कोतिर ठूलो संख्या भर्ती गर्ने कुरा गर्छ। यो आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यसले समानान्तर मन्त्रालय खडा गर्छ खोजेको देखिन्छ। अनि मन्त्रालय कसले चलाउने? निजामतीका कर्मचारीले कि भर्ती भएर आएका व्यक्तिले? यसले समस्या सिर्जना गर्छ।’

नेपालमा सल्लाहकारको पृष्ठभूमि राम्रो नभएको अवस्थामा पाँच जनासम्म सल्लाहाकार नै राख्दा ‘सल्लाहकार आतंक’ पैदा हुने उनेको ठ्म्याइ छ। पूर्वसचिव ढुंगेल भएका कर्मचारीप्रति विश्वास नभएमा सल्लाहकार र स्वकीयका रुपमा नभई उच्च तहका कर्मचारी नै राजनीतिक रुपमा भर्ती गर्न सुझाव दिन्छन्।

सीमित विषयमा सल्लाह आवश्यक भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्यसचिव र सचिवहरुलाई अविश्वास गरेर अघि बढ्दा झन् ठूलो समस्यामा परिने उनको भनाइ छ। ढुंगेलले देश सञ्चारसँग भने, ‘द्वैध कार्यपद्धति आउन सक्छ। यसले प्रशासनमा झनै भद्रगोल ल्याउन सक्छ। खर्च बढाउने त छँदैछ।’