जनकपुरधाम – मधेस सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले १० बुँदे प्रतिवेशन पेश गरेको छ।
मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य उपेन्द्र महतोले १० बुँदे प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। पेश भएको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई विनियोजन विधेयकको अंग बनाउन सहमत रहेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सदनलाई जानकारी गराए।
कार्यदलले आव २०८३/८४ को कार्यक्रम पुस्तिकामा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजनाहरू जिल्लागत रुपमा रहेका इकाइ कार्यालयमाफर्त कायान्वयन गराउन सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
यस्तै, आव २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित क्रमागत, म्याचिङ फण्ड तथा छुट भुक्तानीबाहेक १ करोडभन्दा कम रहेको पूँजीगततर्फको पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई रोक लगाउने, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा रहेका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षिय योजनाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्न अर्थ तथा प्राविधिकि विज्ञसहितको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई दिइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत विशेष अनुदानमा पोषणयुक्त आहार वितरण, पोषण सामाग्री हस्तान्तरण र रेक्टो रिफ्लेक्टिभ ट्राफिक साइन बोर्डजस्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गरी मागको आधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको समानीकरण, विशेष, सशर्त समपूरक अनुदानबाहेक स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रमका लागि दिइएको अन्य कुनै वित्तीय हस्तान्तरण रद्द गरिने, आगामी आवको कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल, प्रादेशिक नमूना विद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधाम र मधेस विश्वविद्यालय वीरगञ्जमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्न, वार्षिक विकास कार्यक्रममा सिरहा–धनुषा जोडने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो।
यस्तै, आव २०८२/८३ मा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएर छुट भुक्तानीमा रहेका योजनाहरूको भुक्तानीको व्यवस्था सम्बन्धित कायालयको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सिफारिस भएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट आगामी आवमा भुक्तानी गर्न, स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वक्यौता राजश्वसम्बन्धी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय गरेर प्रतिबद्धता गरेमा बढीमा ५ किस्तामा सहुलियत दिइने र यस्तो प्रतिबद्धता गरेमा प्रदेश सरकारबाट दिइने अनुदान सुचारु गर्न कर्यादलले भनेको छ।
यसैगरी, कार्यालय प्रमुख वा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले एकमुष्ट रहेको बजेट शीर्षक क्रियाकलापमा आवश्यक रकम छुट्याएर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कार्यदलका सदस्य महतोले डिटेलमा योजना–योजनामा गएर कार्य गर्ने सम्भव नभएकाले नीतिगत रुपमा देखिएको त्रुटिबारे सदनलाई सूचित गरिएको बताए। उनले हिजो र आज दुई दिनमा कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेको बताए।
बजेटको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सदनलाई अवरुद्ध गरेपछि असार २८ गते बसेको बैठकले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयगत रुपमा बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
