- सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमाले बीचको सहमति भंग भएपछि सुदूरपश्चिमा बजेट पारित नहुने सम्भावना बढेको छ।
- मुख्यमन्त्री कमल शाहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन।
- अध्यादेशमार्फत आंशिक बजेट ल्याउने विकल्पसहित मुख्यमन्त्री शाह आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको जानकारी छ।
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित नहुने लगभग निश्चित जस्तै देखिएकाे छ । सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमाले बिचकाे सहमति बुधबार भंग भएपछि बजेत पारित नहुने भएकाे हाे ।
बुधबार नेपाली कांग्रेसबाट सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कमल शाहले एमालेका सबै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त लगत्तै एमाले संसदीय दलले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लगेकाे थियाे ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार देखिनै नेकपासँग सहकार्य गरि आफ्नाे नेतृत्वकाे सरकारले ल्याएकाे बजेट पारित गर्ने कसरत गरेपनि सफल नहुने देखिएकाे छ । बजेट पारित गर्ने विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अस्वीकार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नेकपाका दुई पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमै रहेको एमालेले समेत बजेट पारित गर्न अस्वीकार गर्दै सत्ताबाट वाहिरिएकाे अवस्थामा नेकपाले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने नेकपाका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीलाई बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले डबल भएका बजेटहरू मिलाउने, १० लाखभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने र २५ लाखभन्दा कमका योजनालाई पनि त्यो बराबर बनाउने प्रस्ताव नेकपालाई राखे । तर, नेकपाले बजेटमा केही थपघट हुँदैमा आफूहरूले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
केन्द्रबाट नेकपालाई अझैसम्म एमाले वा कांग्रेस कोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन आइनसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा नेकपाले दुवै दलसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीसँग दुई दिन लगातार भएको छलफलले गाँठो फुकाउन नसकेपछि यो विषयमा अब तत्काल निर्णायक छलफल नहुने नेकपाका एक सांसदले बताए । केन्द्रबाटै आएको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई समेत सुनाएका थिए ।
आज राति १२ बजेसम्म सरकारले ल्याएको बजेटबारे निकास दिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाह छन्। यस्तो अवस्थामा विभिन्न विकल्पबारे उनले आन्तरिक छलफल गरिरहेका हुन् ।
नेकपाले आज पनि प्रस्ताव स्वीकार नगरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, वा बजेट शून्यतामा लैजाने, वा मार्ग प्रशस्त गर्ने तीन विकल्प मुख्यमन्त्रीसँग रहनेछन्।
एमालेसँगको सहयात्रा टुटिसकेपछि र नेकपाले पनि साथ नदिने देखेपछि अहिले मुख्यमन्त्री शाह अध्यादेशमार्फत नै भए पनि चालूतर्फको आंशिक बजेट ल्याउन खोजेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
