काठमाडौँ– सरकारले आफ्नै निर्णय र प्रतिवद्धताको लिक छाडेको सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै हो।
चैत १३ गते शंखनाद गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। चैत १४ गते शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो।
१०० बुँदे कार्ययोजनाको ९१ बुँदामा पहिले ६० दिनभित्र सुकुम्वासीको लगत संकलन गरिसक्ने र एक हजार दिनभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिसक्ने विषय समेटिएको थियो।
तर सरकारले लगत संकलन त गरेन नै, विस्थापितलाई सुकुम्वासीलाई कहाँ राख्ने भन्ने योजनासमेत नबनाई वैशाख १२ गते काठमाडौँका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा सेनासमेत परिचालन गरी डोजर चलायो।
सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनु सरकारको आफ्नै कार्ययोजनाविपरीत थियो। १०० बुँदे कार्ययोजनाको कम प्राथमिकतामा राखेर ९१ बुँदामा समेटेको सुकुम्वासीको व्यवस्थापनलाई सरकारले विध्वंसमार्फत् सुरुमा कार्यान्वयन गर्यो।
प्रधानमन्त्री शाहको ठाडो निर्देशनमा योजनाविना सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि अहिले सुकुम्वासीको बिचल्ली भएको छ।
विस्थापित सुकुम्वासीप्रति बालेन सरकारको वक्रदृष्टि- उठिबास नै लगाउने तयारी
सुकुम्वासीमाथि डोजर चलाउनु सरकारको निर्णयविपरीतमात्र थिएन, रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवद्धताविपरीत पनि थियो। चुनावअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले त सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चल्नुअघि आफ्नो छातीमा डोजर चल्ने बताएका थिए।
तर उनले भूँई तहका नागरिकमाथि भएको ज्यादतीविरुद्ध आझसम्म चुइक्क नबोली सरकारको स्वच्छाचारीलाई मलजल गरिरहेका छन्। यो सरकारको नागरिकमाथिको बेइमानी भएको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका जवाफदेहीता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं बताउँछन्।
सरकारको १०० दिनलाई पर्ख र हेरको समय मानिन्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सामान्यतया १०० दिन नपुग्दै सरकारको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्।
शाह नेतृत्व सरकार भने महिना दिन नपुग्दै यसरी आलोचित बन्यो कि त्यसको खोट पुर्न त अझै सरकारले सकेको छैन, थप आलोचित भइरहेको छ। किनभने सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो। आज तीन महिना हुन लाग्दा उनीहरूको व्यवस्थापन भन्दा बढी विस्थापनको चोट ठूलो हुँदै गएको छ।
शाहले जेठ १७ गते संसद्मा पहिलोपटक बोल्दै बाढीको जोखिममा रहेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गरेको बताएका थिए। तर सुकुम्वासीलाई राखिएको कीर्तिपुर होल्डिङ डुबानमा पर्यो।
अहिले सुकुम्वासीलाई सरकारले बिरालाले बच्चा सारेसरह एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सारिरहेको छ।
सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर हानेपछि बिग्रिएको सरकारको लिक १०० दिने कार्यकाल पूरा भइसक्दा थप बिग्रिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अभिव्यक्ति, सरकारका नियुक्तिदेखि निर्णयसम्म विवादमा परिरहेका छन्।
बुधबार (जेठ ३० गते) मात्र सरकारले सरकारी मिडियामा मात्र विज्ञापन दिने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइ दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसदबाट ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको रहेछ’, भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आजसम्म पनि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन्। शाहले भने सच्याउनु भन्दा संसद्प्रति उदासिनता प्रकट गर्नमा बहादुरी ठानिरहेका छन्।
उक्त अभिव्यक्तिले सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपा प्रश्नबाट भाग्नुपर्ने अवस्थामा छ।
वैशाख २८ गते संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरे।
इतिहासमै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक बिचमै छाडेको रेकर्ड छैन। तर शाहले छाडेपछि सरकारको लिक थप खस्किन पुग्यो।
यस्तै सरकारका नियुक्ति एकपछि अर्को गर्दै विवादित बनिरहेको छ। मेरिटोक्रेसी (योग्यता)का आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने वकालत गर्ने रास्वपा नेतृत्व सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्परा भत्काउँदै चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीश बनायो।
तस्बिर: बर्षा शाह/देशसञ्चार
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो परीयतालाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई नियुक्त गरेपछि नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित सिद्धान्त मिचिएको भन्दै उक्त नियुक्ति इतिहासकै विवादित भएको बताएकी थिइन्।
त्यसपछि पनि सरकारका नियुक्तिहरू विवादरहित हुन सकेको छैन। सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सरकारको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य विजय जैरुले वर्तमान सरकारले मेरिटोक्रेसी नभई अटोक्रेसीलाई प्रथमिकता दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेका थिए।
जेठ ३० गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले रास्वपा बनाउँदा देखिनै आफूहरू मेरिटोक्रेसीको वकालत गरे पनि अहिले त्यो नदेखिएको बताएका थिए।
‘हिजो हामी अटोक्रेसीविरुद्धको नारा लगाउँदै आज यहाँसम्म आइपुगेका हौँ आज धेरै सरकारी संस्था होस या ठूला-ठूला नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी होइन अटोक्रेसी देखिन्छ। डे-वानदेखि निश्वार्थ भावनाले पार्टी बनाउन लागेकाहरूले कसरी बुझ्ने?,’ उनले लेखेका थिए।
स्मरणहोस् गैरकानुनी नियुक्तिपछि मन्त्री बनेको १४ दिनमै चैत २४ गते तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह बर्खास्तीमा परेका थिए।
रास्वपाकै सांसदले उठाउन थाले सरकारमाथि प्रश्न
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सुकुम्वासी समस्यालाई रास्वपाकी सचेतकसमेत रहेकी कान्तिशिखा धितालले सरकारमाथि प्रश्न गरेकी थिइन्।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको भन्दै असार २२ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आशुले सबैलाई पोल्नुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी थिइन्।
उनले के सुकुम्वासीमाथि भइरहेको व्यवहार पार्टीको वाचापत्र अनुसार छ भन्दै प्रश्न पनि गरेकी थिइन्। ´आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आशुले हामी सबैलाइ पोल्नुपर्छ। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ?´ भितालको प्रश्न थियो।
यस्तै रास्वपाका सांसद मनिष झाले सञ्चारगृह तथा अन्य स्थानमा गाडी राख्ने गरिएको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका थिए। असार २८ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै झाले राज्यका निकायले नागरिकलाई आश्वस्त बनाउनु पर्नेमा उल्टै त्रास र असुरक्षा सिर्जना गर्ने गतिविधि गर्नु उचित नभएको बताएका थिए।
उनले यस्ता गतिविधिबाट सुशासन स्थापित हुन नसक्ने तर्क गर्दै भनेका थिए– “यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ? के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोगका लागि जेन्जी पुस्ताले शहादत गरेको हो?”
सरकारमाथि सुकुम्वासी व्यवस्थापन हुन नसकेको, गणेश नेपालीको आत्मदाहको विषय, मिडियाका कार्यालय अगाडि गाडी राखिएको विषय, किसानले मल नपाएको, सीमा नाकामा १०० भन्दा बढी रुपैयाँमा कर लगाइएको विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
असार ३० गतेको संसद् बैठकमा रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले मिडियाका कार्यालय अगाडि गाडी राखिएको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सैनिक शासन लगाएर समाचारकक्षमा पठाएर तर्साउँदासमेत नेपाली प्रेस नतर्सिएको भन्दै अहिले गाडी राखेर केही नहुने बताएका थिए।
‘हिजो निरंकुश शाही कालमा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सैनिक शासनमा बन्दुक बोकेका सेनाहरू समाचार कक्ष भित्रै पसेर समाचार सेन्सर गर्दथे। त्यतिबेला नझुकेको नेपाली सञ्चाररमाध्यम, आज सडकमा दुई-चारवटा गाडी तेर्स्याएर तर्सिन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए।
उनीहरूमात्र होइनन् सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंह, करिष्मा कठरिया, अफ्सना बानु, सुलभ खरेल, रमेश प्रसाईं, शोम शर्मालगायतले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका छन्।
सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि संसद् बैठकसमेत १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार (असार ३१ गते)देखि साउन १४ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
